subsidy for digging wells महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी राज्य शासनाने अनेक महत्त्वपूर्ण योजना सुरू केल्या आहेत. त्यापैकी एक महत्त्वाची योजना म्हणजे “विहीर अनुदान योजना” किंवा “मागेल त्याला विहीर योजना”. शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता हा नेहमीच एक महत्त्वाचा प्रश्न राहिला आहे. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांना स्वतःच्या शेतात विहीर खोदणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. याच समस्येवर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ही योजना सुरू केली आहे.
महाराष्ट्रातील अनेक शेतकरी पैशांच्या अभावी शेतात विहीर खणण्यास असमर्थ असतात. परिणामी, पिकांसाठी आवश्यक असलेल्या पाण्याची उपलब्धता होत नाही, ज्यामुळे उत्पादन कमी होते आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटते. या परिस्थितीमुळे अनेक शेतकरी शेती व्यवसायाकडे पाठ फिरवत आहेत. अशा विषम परिस्थितीत राज्य सरकारने “मागेल त्याला विहीर योजना” सुरू करून शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
भूजल सर्वेक्षणानुसार, महाराष्ट्रात अजून सुमारे 3,87,500 विहिरी खोदणे शक्य आहे. मनरेगा अंतर्गत या विहिरी लवकरात लवकर खोदल्या गेल्यास आणि उपलब्ध पाण्याचा किफायतशीर वापर (ठिबक/तुषार सिंचन पद्धतीने) केल्यास, मोठ्या संख्येने कुटुंबे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील आणि महाराष्ट्र राज्य दारिद्र्य निर्मूलनाच्या दिशेने मोठे पाऊल टाकू शकेल.
योजनेचा उद्देश
विहीर अनुदान योजनेचे अनेक महत्त्वाचे उद्देश आहेत:
- राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात पाण्याची उपलब्धता करून देणे.
- शेतकऱ्यांचा सामाजिक आणि आर्थिक विकास साधणे.
- शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारणे आणि त्यांना आर्थिक पाठबळ देणे.
- राज्यातील दारिद्र्य कमी करणे.
- शेतकऱ्यांना विहीर खोदण्यासाठी अनुदान देऊन त्यांना सशक्त आणि आत्मनिर्भर बनविणे.
- शेतकऱ्यांना शेती करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आणि इतर नागरिकांना शेती क्षेत्राकडे आकर्षित करणे.
- शेतकऱ्यांना पिकांच्या सिंचनासाठी पाण्याचा स्थिर स्रोत उपलब्ध करून देणे.
- शेतकऱ्यांना पैशांसाठी इतरांवर अवलंबून राहण्याची किंवा जास्त व्याज दराने कर्ज घेण्याची गरज न पडणे.
योजनेची वैशिष्ट्ये
महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाने सुरू केलेल्या या योजनेची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत:
- ही योजना राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांसाठी विशेष महत्त्वाची आहे.
- योजनेंतर्गत अर्ज प्रक्रिया अत्यंत सोपी ठेवण्यात आली आहे.
- अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने करता येतो, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या मारण्याची गरज पडत नाही.
- गावात मंजूर करण्यात येणाऱ्या विहिरींच्या संख्येची मर्यादा हटविण्यात आली आहे, ज्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.
- योजनेंतर्गत मिळणारी आर्थिक सहाय्यता थेट लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते, जेणेकरून योजनेत कोणताही घोटाळा होण्याची शक्यता नसते.
योजनेचा लाभ
विहीर अनुदान योजनेंतर्गत मिळणारे फायदे:
- शेतकऱ्यांना विहीर खोदण्यासाठी 4 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते.
- योजनेमुळे शेतकऱ्यांचा सामाजिक आणि आर्थिक विकास होतो.
- शेतकरी स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर बनतात.
- शेतकऱ्यांना शेती सिंचनासाठी पाण्याचा स्थिर स्रोत मिळतो, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यास मदत होते.
- शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ मिळते आणि ते स्वतःच्या पायावर उभे राहू शकतात.
- शेतकरी शेती व्यवसायाकडे आकर्षित होतात.
- विहीरीमधून मिळणाऱ्या पाण्याचा वापर करून शेतकरी संरक्षित सिंचन करू शकतात आणि पिकांची उत्पादकता वाढवून उत्पन्न वाढवू शकतात.
विहीर खोदण्यासाठी योग्य जागा
विहीर अनुदान योजनेंतर्गत विहीर खोदण्यासाठी योग्य जागेची निवड करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यासाठी पुढील गोष्टींचा विचार करावा:
- दोन नाल्यांच्या मधील क्षेत्र किंवा नाल्यांच्या संगमाजवळ, जेथे किमान 30 सेमी मातीचा थर आणि किमान 5 मीटर खोलीपर्यंत मऊ (झिजलेला) खडक आढळतो.
- नदी आणि नाल्यांजवळील उथळ गाळाच्या प्रदेशात.
- जमिनीच्या सखल भागात, जेथे किमान 30 सेमी मातीचा थर आणि किमान 5 मीटर खोलीपर्यंत मुरूम आढळतो.
- नाल्याच्या तीरावरील उंचवट्यावर, परंतु तेथे चोपण किंवा चिकण माती नसावी.
- घनदाट आणि गडद पानांच्या झाडांच्या प्रदेशात.
- नदी/नाल्याचे जुने प्रवाहपात्र, जेथे आता नदीपात्र नसतानाही वाळू, रेती आणि गारगोट्यांचे थर दिसून येतात.
- नदी/नाल्याच्या गोलाकार वळणाच्या आतील भूभागात.
- अचानक दमट वाटणाऱ्या किंवा असणाऱ्या जागांमध्ये.
विहीर खोदू नये अशा जागा
विहीर अनुदान योजनेंतर्गत काही जागांवर विहीर खोदणे अयोग्य ठरते:
- भूपृष्ठावर कडक खडक दिसणाऱ्या जागांमध्ये.
- डोंगराचा कडा आणि त्याच्या आसपासच्या 150 मीटरच्या परिसरात.
- मातीचा थर 30 सेमीपेक्षा कमी असणाऱ्या भूभागात.
- मुरमाची खोली 5 मीटरपेक्षा कमी असणाऱ्या भूभागात.
“मागेल त्याला विहीर” अनुदान योजना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरू शकते. या योजनेमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांना विहीर खोदण्यासाठी आर्थिक मदत मिळते, ज्यामुळे ते शेतीसाठी पाण्याची सोय करू शकतात. पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे शेतकरी अधिक उत्पादन घेऊ शकतात आणि आपले उत्पन्न वाढवू शकतात. त्यामुळे त्यांचा आर्थिक आणि सामाजिक विकास होण्यास मदत होते.
जर आपण शेतकरी असाल किंवा आपल्या परिसरात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकरी असतील, तर त्यांना या योजनेची माहिती अवश्य द्या. या योजनेचा लाभ घेऊन शेतकरी आपल्या शेतीसाठी पाण्याची सोय करू शकतात आणि आपले भविष्य उज्वल बनवू शकतात. महाराष्ट्र शासनाच्या या पुढाकारामुळे राज्यातील दारिद्र्य कमी होण्यास आणि शेतकरी आत्मनिर्भर होण्यास निश्चितच मदत होईल.