under Suryavar Yojana आज जागतिक पातळीवर पर्यावरणाचे संरक्षण आणि नैसर्गिक संसाधनांचा टिकाऊ वापर या विषयांवर चर्चा होत आहे. अशा परिस्थितीत, भारत सरकारने “प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना” सुरू करून नवीकरणीय ऊर्जेच्या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश देशातील सामान्य नागरिकांना त्यांच्या घराच्या छतावर सौर ऊर्जा प्रकल्प स्थापित करण्यास प्रोत्साहित करणे आहे.
योजनेची वैशिष्ट्ये आणि फायदे
प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेअंतर्गत वीजग्राहकांना घराच्या छतावर सौर प्रकल्प बसविण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जात आहे. विशेषत: अशा ग्राहकांसाठी, ज्यांना इच्छा असूनही आर्थिक कारणांमुळे सौर प्रकल्प बसवता येत नाही, ही योजना वरदान ठरली आहे. केंद्र सरकारने ‘जनसमर्थ पोर्टल’द्वारे सौर प्रकल्पांच्या स्थापनेसाठी आवश्यक कर्ज आणि अनुदान प्राप्त करण्याची एक सुलभ आणि उपयुक्त प्रक्रिया सुरू केली आहे.
आर्थिक सहाय्य
या योजनेअंतर्गत, ग्राहकांना प्रकल्पाच्या खर्चाचे ९० टक्के रकमेपर्यंत कर्ज मिळू शकते. शिवाय, ७८ हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदानही उपलब्ध आहे. कर्जाच्या दराबाबत एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, घराच्या कर्जाच्या तुलनेत हे कर्ज कमी व्याजदराने (७ टक्क्यांपेक्षा कमी) मिळते, ज्यामुळे सौर प्रकल्प स्थापित करणे आर्थिकदृष्ट्या अधिक परवडणारे होते.
क्षमता आणि लाभ
जे वीजग्राहक महिन्याला साधारणत: ३०० युनिट वीज वापरतात, त्यांच्यासाठी ३ किलोवॅट क्षमतेचा सूर्यघर प्रकल्प अत्यंत उपयुक्त ठरतो. अशा प्रकल्पामुळे महिन्याला साधारणत: ३०० ते ३६० युनिट वीज निर्माण होऊ शकते. याचा थेट परिणाम म्हणजे घराच्या वीज बिलात मोठी बचत होऊ शकते. सौर ऊर्जा प्रकल्पातून निर्माण होणारी अतिरिक्त वीज ग्रिडला जोडल्यास, त्यातून मिळणाऱ्या पैशांचाही फायदा ग्राहकांना होतो.
प्रकल्पाची किंमत
३ किलोवॅट क्षमतेच्या सौर प्रकल्पाची एकूण किंमत साधारणत: २ लाख रुपये असते. मात्र, घराची रचना, छताची उंची आणि इतर काही तांत्रिक घटकांमुळे ही किंमत ५ ते १० हजार रुपयांनी कमी-जास्त होऊ शकते. योजनेअंतर्गत मिळणारे कर्ज आणि अनुदान विचारात घेता, ग्राहकांना फक्त १२ ते १५ हजार रुपये स्वतःच्या खिशातून खर्च करावे लागतात.
जनसमर्थ पोर्टलद्वारे कर्ज घेण्याची प्रक्रिया
प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेअंतर्गत कर्ज घेण्यासाठी “जनसमर्थ पोर्टल” सुरू करण्यात आले आहे. या पोर्टलद्वारे ग्राहकांना त्यांच्या गरजेनुसार कर्ज घेता येते. कर्ज घेण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:
१. कोटेशन प्राप्त करणे
ग्राहकांनी सर्वप्रथम ‘जनसमर्थ पोर्टल’वरील निवडलेल्या ठेकेदाराकडून सूर्यघर प्रकल्पाची कोटेशन प्राप्त करावी. ही कोटेशन प्रकल्पाच्या अंदाजित खर्चाबद्दल माहिती देते.
२. महावितरण पोर्टलवर नोंदणी
कोटेशन मिळाल्यानंतर, ग्राहकांनी महावितरणच्या https://www.mahadiscom.in/ismart/ या पोर्टलवर जाऊन आपला १२ अंकी वीजग्राहक क्रमांक टाकावा. त्यानंतर, योग्य ठेकेदाराची निवड करून प्राप्त कोटेशन अपलोड करावे.
३. नोंदणी पुष्टी
एकदा नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर, ग्राहकांना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर पुष्टी करणारा SMS प्राप्त होतो. या SMS मध्ये एक विशिष्ट नोंदणी क्रमांक असतो, जो पुढील प्रक्रियेसाठी आवश्यक आहे.
४. जनसमर्थ पोर्टलवर नोंदणी
नंतर, सूर्यघरची नोंदणी करण्यासाठी ग्राहकांनी https://www.jansamarth.in/register या पोर्टलवर जाऊन आवश्यक माहिती भरावी. यात वैयक्तिक माहिती, बँक खात्याची माहिती, आणि प्रकल्पाची माहिती यांचा समावेश असतो.
५. बँक निवड
नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान, ग्राहकांसमोर विविध राष्ट्रीयकृत बँकांच्या कर्ज योजना आणि त्यांचे व्याजदर प्रदर्शित केले जातात. ग्राहकांना त्यांच्या सोयीनुसार बँक आणि शाखा निवडता येते.
६. कर्ज प्रक्रिया
बँकेची निवड केल्यानंतर, SMS द्वारे प्राप्त झालेल्या नोंदणी क्रमांकाचा वापर करून बँक कर्ज प्रक्रियेसंबंधित आवश्यक माहिती भरावी लागते. बँक त्यानंतर कर्जाचे मूल्यांकन करते आणि मंजुरी देते.
७. प्रकल्प उभारणी आणि अनुदान प्राप्ती
बँकेकडून कर्ज मंजूर झाल्यानंतर, निवडलेल्या ठेकेदाराद्वारे प्रकल्पाची उभारणी केली जाते. प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर महावितरणकडून प्रकल्पाची तपासणी केली जाते आणि त्यानंतर किमान ७८ हजार रुपयांचे अनुदान ग्राहकाच्या बँक खात्यावर जमा केले जाते.
योजनेचे दीर्घकालीन फायदे
आर्थिक बचत
सौर ऊर्जा प्रकल्पामुळे ग्राहकांचे वीज बिल कमी होते, ज्यामुळे दीर्घकालीन आर्थिक बचत होते. साधारणपणे, अशा प्रकल्पाची गुंतवणूक ५-६ वर्षांत वसूल होते आणि त्यानंतर २०-२५ वर्षे मोफत वीज मिळू शकते.
पर्यावरण संरक्षण
सौर ऊर्जा हा नवीकरणीय ऊर्जेचा स्रोत आहे. त्यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होते आणि पर्यावरणाचे संरक्षण होते. प्रत्येक घरावरील सौर पॅनेल हे पृथ्वीच्या आरोग्यासाठी एक छोटेसे पण महत्त्वपूर्ण योगदान आहे.
ऊर्जा स्वावलंबन
घराच्या छतावरील सौर प्रकल्पामुळे ग्राहक वीज निर्मितीत स्वावलंबी बनतात. यामुळे वीज कंपन्यांवरील अवलंबित्व कमी होते आणि ग्रामीण भागातही वीजपुरवठा सुरळीत होण्यास मदत होते.
रोजगार निर्मिती
या योजनेमुळे सौर ऊर्जा क्षेत्रात नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात. पॅनेल उत्पादन, प्रकल्प उभारणी, देखभाल आणि दुरुस्ती यांसाठी तज्ञ मनुष्यबळाची गरज असते.
प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना ही भारताच्या हरित ऊर्जा क्रांतीमध्ये एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या योजनेमुळे सामान्य नागरिकांना सौर ऊर्जेचे फायदे घेता येतात आणि त्याचबरोबर देशाचे ऊर्जा सुरक्षितता वाढवण्यात मदत होते. सरकारने दिलेल्या आर्थिक सहाय्य आणि सुलभ प्रक्रियेमुळे, आता प्रत्येक घराच्या छतावर सूर्यघर प्रकल्प उभारणे शक्य झाले आहे.
विशेषत: अशा वीजग्राहकांसाठी, ज्यांना इच्छा असूनही आर्थिक कारणांमुळे सौर प्रकल्प बसवता येत नाही, ही योजना नवीन आशा घेऊन आली आहे. जनसमर्थ पोर्टलद्वारे मिळणारे कमी व्याजदराचे कर्ज आणि सरकारी अनुदान यांमुळे सौर ऊर्जेकडे वळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
आज जेव्हा जगभरात पर्यावरणीय समस्या वाढत आहेत, तेव्हा अशा योजनांचे महत्त्व अधिकच वाढते. प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना हा केवळ वीज बचतीचा मार्ग नाही, तर भविष्यातील पिढ्यांसाठी टिकाऊ पर्यावरण सुनिश्चित करण्याचा एक प्रयत्न आहे. या योजनेच्या माध्यमातून, आपण सर्वजण एका स्वच्छ, हरित आणि टिकाऊ भविष्याच्या दिशेने पाऊल टाकू शकतो.