Pay crop insurance महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. एका बाजूला उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत असताना, दुसऱ्या बाजूला शेतमालाचे भाव घसरत आहेत. याला कारणीभूत असलेल्या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे, ज्यामुळे राज्यात दररोज सरासरी आठ शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. सरकारी आश्वासनांचा पाऊस पडत असला तरी प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांच्या पदरात निराशा पडत आहे.
सोयाबीन उत्पादकांची दुरवस्था
सोयाबीन हे महाराष्ट्रातील प्रमुख नगदी पीक आहे. परंतु केंद्र सरकारने पाम तेलाच्या आयातीवरील कर कमी केल्यामुळे सोयाबीनचे भाव कोसळले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा हजार ते बाराशे रुपये कमी दराने आपला माल विकावा लागत आहे. केंद्र सरकारने गाजावाजा करून सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू केली असली तरी नोंद केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांचा सोयाबीन खरेदी झालेला नाही. शेतकऱ्यांना पंधरा-पंधरा दिवस रांगेत उभे राहावे लागले, तर दुसरीकडे व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचा सातबारा गोळा करून, त्यांचा माल दहा चाकी ट्रकमधून आणून लगेच त्याची खरेदी करून घेतली.
कधी बारदान नाही, कधी करम नाही, कधी साठवणीसाठी जागा नाही, अशी विविध कारणे देऊन शेतकऱ्यांचा माल कमीत कमी कसा खरेदी होईल याकडे लक्ष दिले गेले. केंद्र सरकारने दिलेली तारीख संपल्यानंतर सोयाबीन खरेदी थांबली आणि नंतर नापेडने खरेदी केलेला सोयाबीन विक्रीसाठी काढल्यामुळे बाजारातील भाव अजून घसरले. परिणामी, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची अवस्था “आई जेवायला घालत नाही, बाप भीक मागून देत नाही” अशी झाली आहे.
कापूस, हरभरा आणि तुरीची स्थिती
कापसाची अवस्था देखील सोयाबीनसारखीच आहे. तंजावरूमधून डाळ आयात केल्यामुळे आज हरभऱ्याचं काय करायचं हा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर पडला आहे. हरभरा खरेदी केंद्र अद्याप सुरू केलेले नाही आणि तुरीची अवस्थाही तशीच आहे. याच नगदी पिकांवर शेतकऱ्यांचे वर्षभराचे अर्थकारण अवलंबून असते, परंतु ते पूर्णपणे कोलमडून पडले आहे.
वाढता उत्पादन खर्च
उत्पादन खर्च मात्र सतत वाढत चालला आहे. रासायनिक खतांच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. एका बाजूला आपले पंतप्रधान सांगतात की जगभरात रासायनिक खतांच्या किमती जितक्या आहेत, त्यापेक्षा आपल्या देशात किती तरी कमी आहेत. परंतु ते जाणीवपूर्वक हे टाळतात की रासायनिक खतांवरील सबसिडी सरकारने किती कमी केली आहे. खतांवरील सबसिडी सातत्याने कमी केल्यामुळे खतांच्या किमती वाढत चालल्या आहेत आणि त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढत आहे.
सरकारचे खोटे दावे
अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार संसदेमध्ये निर्लज्जपणे सांगत आहे की गेल्या पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न ६०% ने वाढले आहे. पण वास्तविकता काय आहे? गेल्या पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च किती वाढला आणि शेतमालाचे भाव किती वाढले हे सांगावे आणि मगच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले का नाही हे स्पष्ट होईल.
पीक विमा योजनेची अवस्था
शेतकऱ्यांसाठी म्हणून गाजावाजा करून एक रुपयाला पीक विम्याची घोषणा केली, पण शेतकऱ्यांच्या पदरात काय पडले? रब्बी हंगाम संपला, परंतु खरीप हंगामात ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले, त्यांना अद्याप संरक्षित रक्कम मिळालेली नाही. विमा कंपन्यांना विचारले तर त्या सांगतात की सरकारने आपल्या हिश्श्याचे पैसे भरलेले नाहीत, त्यामुळे आम्ही विमा रक्कम देऊ शकत नाही. कृषिमंत्र्यांनी विधानसभेत ३१ मार्चपर्यंत पैसे जमा करण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु अद्याप पैसे जमा झालेले नाहीत.
कर्जमाफीचा फसवा वादा
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याचे आश्वासन महायुतीने दिले होते. त्यांनी “सातबारा कोरा” करण्याचे वचन दिले होते, ज्यावर शेतकऱ्यांनी भाबडेपणाने विश्वास ठेवला. परंतु आता उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित दादा पवार यांनी कोल्हापूरला जाऊन सांगितले की ३१ मार्चपर्यंत शेतकऱ्यांनी कर्ज भरावे, कर्जमाफी होणार नाही.
अजित दादा पवार गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्याचे अर्थमंत्री आहेत आणि त्यांना राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल सविस्तर माहिती आहे. मग ही स्थिती माहित असताना महायुती आघाडीने शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन का दिले? याशिवाय महायुतीने जाहीरनाम्यात असेही आश्वासन दिले होते की केंद्र सरकार जो हमीभाव जाहीर करेल त्यावर २०% अनुदान देण्यात येईल. परंतु प्रत्यक्षात महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना हमीभावही मिळत नाही.
महाराष्ट्रात जवळपास पावणे दोन कोटी खातेदार शेतकरी आहेत. त्यापैकी पीएम किसान योजनेतून वर्षाला सहा हजार रुपये अनुदान मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या ९२ लाख ८९ हजार आहे. हे शेतकरी इन्कम टॅक्स भरत नाहीत, त्यांच्याकडे चार चाकी वाहन नाही, अशा शेतकऱ्यांपैकी केवळ ४५ लाख ४६ हजार शेतकरी पीक कर्ज घेतात. बाकी शेतकऱ्यांना एकतर बँका कर्ज नाकारतात किंवा आधीच्या थकबाकीमुळे त्यांना कर्ज मिळत नाही.
या ४५ लाख ४६ हजार कर्जदार शेतकऱ्यांपैकी तब्बल २३ लाख शेतकरी हे आता थकबाकीदार आहेत आणि त्यांना बँकांनी वसुलीसाठी नोटिसा पाठवल्या आहेत. यामुळे राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि राष्ट्रीयकृत बँका अडचणीत आल्या आहेत. शेतकरी कर्जमाफी होणार या आशेने कर्ज भरत नाहीत आणि आता कर्जमाफी झाली नाही म्हणून एका बाजूला जप्तीच्या नोटिसा आणि दुसऱ्या बाजूला डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना किंवा केंद्र सरकारची व्याज सवलत योजनेचा लाभ गमावला आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. त्यांच्या मुकाट्याने हे सहन करणार नाहीत. शेतकरी आंदोलनाचा इशारा देत आहेत की सरकारने येत्या आठवड्यात आपली भूमिका जाहीर करावी, अन्यथा महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातील तीन पक्षांच्या मंत्र्यांना त्यांच्या भागात फिरू दिले जाणार नाही, आणि वसुली होऊ दिली जाणार नाही.
सरकारकडे शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी पैसे नसतील, तर अजित दादा पवार यांना कोल्हापूरच्या दौऱ्यात विमानतळापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत जाताना १६ मिनिटांत त्यांच्या गाडीचा एसी बंद पडल्यामुळे नवीन गाडी खरेदीचा आदेश देण्यासाठी पैसे कुठून आले? सरकारकडे अनेक खर्चिक प्रकल्पांसाठी पैसा असतो, पण शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी मात्र पैसा नसतो, ही दुटप्पी भूमिका आता शेतकरी सहन करणार नाहीत.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची, पीक विम्याची, आणि हमीभावाची आश्वासने पूर्ण करण्याचा सरकारकडे अखेरचा इशारा आहे. या मागण्या पूर्ण न झाल्यास महाराष्ट्रातील शेतकरी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारतील. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे आणि त्यांचा सातबारा कोरा केला पाहिजे.