buying a new home महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी एक अतिशय महत्त्वपूर्ण आणि आनंददायी बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने गृहनिर्माण क्षेत्रात एक अत्यंत महत्त्वाच्या बदलाची घोषणा केली आहे. ‘एक राज्य एक नोंदणी’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या नवीन योजनेमुळे घर नोंदणीची प्रक्रिया आता पूर्णपणे बदलणार आहे. १ मे २०२५ पासून सुरू होणाऱ्या या योजनेमुळे नागरिकांना घरी बसून ऑनलाईन पद्धतीने राज्यातील कुठल्याही जिल्ह्यातील मालमत्तेची नोंदणी करता येणार आहे.
घरांचे स्वप्न आणि नोंदणीची आव्हाने
प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनातील सर्वात मोठे स्वप्न म्हणजे स्वतःचे घर असणे. मात्र, घर खरेदी करणे आणि त्याची नोंदणी करणे ही एक अत्यंत किचकट आणि वेळखाऊ प्रक्रिया असते. सध्याच्या व्यवस्थेत, नागरिकांना घराची नोंदणी करण्यासाठी उपनिबंधक कार्यालये किंवा तहसील कार्यालयात जावे लागते. तिथे अनेकदा तासन्तास ताटकळत उभे राहावे लागते, अनेक फेऱ्या माराव्या लागतात, आणि काही वेळा दलालांकडून आर्थिक शोषणही सहन करावे लागते. घर खरेदी करणे हे आधीच आर्थिकदृष्ट्या आव्हानात्मक असताना, या प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे अनेकांचा उत्साह मावळतो.
महसूल मंत्र्यांची घोषणा
राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अलिकडेच प्रसारमाध्यमांशी बोलताना या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची घोषणा केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “महायुती सरकार राज्यात १ मे पासून ‘एक राज्य एक नोंदणी’ ही पद्धत सुरू करत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पारदर्शी व गतीमान सरकारच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत या उपक्रमाची घोषणा केली होती. महसूल खात्याच्या मुद्रांक निरिक्षकांनी व महानिरिक्षकांनी या योजनेची रूपरेषा तयार केली आहे.”
‘एक राज्य एक नोंदणी’ योजनेची वैशिष्ट्ये
घरी बसून ऑनलाइन नोंदणी
या योजनेतील सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे नागरिक आता कोठेही बसून राज्यातील कुठल्याही जिल्ह्यातील मालमत्तेची नोंदणी करू शकतील. उदाहरणार्थ, पुण्यात राहणाऱ्या व्यक्तीला नागपुरातील घराची नोंदणी करायची असेल, तर त्यासाठी नागपूरला जाण्याची गरज राहणार नाही. त्याचप्रमाणे, मुंबईत राहणारी व्यक्ती घरी बसून औरंगाबादमधील मालमत्तेची नोंदणी करू शकेल.
पूर्णपणे फेसलेस प्रक्रिया
बावनकुळे यांनी पुढे सांगितले की, “ही सगळी फेसलेस प्रक्रिया असेल. तुमचं आधार कार्ड व आयकर दस्तऐवजांच्या मदतीने तुम्ही फेसलेस नोंदणी करू शकता. यामुळे सरकारी कार्यालयांमध्ये जाण्याची आणि अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्याची गरज राहणार नाही.” या डिजिटल प्रक्रियेमुळे नागरिकांना वेळ, पैसा आणि श्रमाची बचत होणार आहे.
दलालांचा अडथळा संपुष्टात येणार
घराच्या नोंदणी प्रक्रियेत दलालांचा अडथळा हा एक मोठा प्रश्न आहे. अनेक नागरिक दलालांच्या जाळ्यात अडकतात आणि अवाजवी रक्कम द्यावी लागते. ‘एक राज्य एक नोंदणी’ योजनेमुळे ही समस्या बऱ्याच प्रमाणात निवारण होणार आहे. नागरिक थेट, ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणी करू शकतील, ज्यामुळे दलालांची गरज संपुष्टात येईल.
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी पुढे स्पष्ट केले की, “सुरुवातीला प्रायोगिक तत्वावर मुंबई व उपनगरांत अशी नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती, जी आता राज्यभर सुरू होत आहे.” १ मे २०२५ पासून, ही योजना संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात लागू होणार आहे. डिजीटल इंडिया, डिजीटल महाराष्ट्राच्या संकल्पनेशी सुसंगत अशी ही योजना आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
योजनेचे फायदे
वेळेची बचत
‘एक राज्य एक नोंदणी’ योजनेमुळे नागरिकांना घर नोंदणीसाठी सरकारी कार्यालयात जाण्याची, तिथे रांगेत उभे राहण्याची आणि अनेक फेऱ्या मारण्याची गरज भासणार नाही. यामुळे वेळेची मोठी बचत होणार आहे. विशेषतः, नोकरदार आणि व्यावसायिक लोकांसाठी ही एक वरदान ठरणार आहे, कारण त्यांना आपला मौल्यवान वेळ वाया घालवावा लागणार नाही.
प्रवास खर्चाची बचत
दुसऱ्या जिल्ह्यातील मालमत्तेची नोंदणी करण्यासाठी तिथपर्यंत प्रवास करण्याची गरज राहणार नाही. यामुळे प्रवास खर्च, राहण्याचा खर्च इत्यादींची बचत होणार आहे. उदाहरणार्थ, मुंबईतील नागरिकाला नाशिकमधील मालमत्तेची नोंदणी करण्यासाठी नाशिकला जाण्याची गरज भासणार नाही, ज्यामुळे प्रवास खर्च वाचेल.
पारदर्शकता
ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढणार आहे. सर्व दस्तऐवज डिजिटल स्वरूपात राहतील, ज्यामुळे भविष्यात त्यांचा शोध घेणे आणि त्यांचे व्यवस्थापन करणे सोपे होईल. तसेच, दस्तऐवजांमध्ये बदल किंवा हेरफेर करण्याचा धोकाही कमी होईल.
भ्रष्टाचार कमी होणार
ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे सरकारी अधिकाऱ्यांशी थेट संपर्क कमी होईल, ज्यामुळे लाचखोरी आणि भ्रष्टाचारासाठी वाव कमी होईल. यामुळे नागरिकांना अनावश्यक खर्च वाचेल आणि प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष आणि न्याय्य होईल.
नोंदणी प्रक्रियेचे तपशील
आवश्यक कागदपत्रे
‘एक राज्य एक नोंदणी’ योजनेअंतर्गत नोंदणी करण्यासाठी काही महत्त्वाची कागदपत्रे आवश्यक असतील:
- आधार कार्ड
- पॅन कार्ड
- मालमत्तेचे दस्तऐवज
- खरेदी-विक्री करार
- आयकर दस्तऐवज
- इतर आवश्यक प्रमाणपत्रे
नोंदणी प्रक्रियेचे टप्पे
योजनेअंतर्गत नोंदणी प्रक्रिया अनेक सोप्या टप्प्यांमध्ये पूर्ण होईल:
- ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदणी
- आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करणे
- मुद्रांक शुल्क ऑनलाइन भरणे
- नोंदणी शुल्क ऑनलाइन भरणे
- डिजिटल स्वाक्षरी करणे
- ऑनलाइन मंजुरी मिळाल्यानंतर, डिजिटल नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त करणे
शुल्क आणि कर
‘एक राज्य एक नोंदणी’ योजनेअंतर्गत नोंदणीसाठी आवश्यक शुल्क आणि कर ऑनलाइन पद्धतीने भरता येतील. यामध्ये मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क आणि इतर सरकारी कर यांचा समावेश असेल. ऑनलाइन पेमेंट गेटवेद्वारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बँकिंग इत्यादी पद्धतींद्वारे पैसे भरता येतील.
महाराष्ट्र सरकारच्या या पुढाकारामुळे भविष्यात अनेक सकारात्मक बदल अपेक्षित आहेत. भविष्यात, सरकार संपूर्ण नोंदणी प्रक्रिया ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित करण्याची योजना आखत आहे, ज्यामुळे दस्तऐवजांची सुरक्षितता आणि विश्वासार्हता आणखी वाढेल. तसेच, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि मशीन लर्निंगचा वापर करून, दस्तऐवजांची पडताळणी आणि प्रमाणीकरण अधिक वेगवान आणि अचूक होऊ शकेल.
महाराष्ट्र सरकारची ‘एक राज्य एक नोंदणी’ योजना ही गृहनिर्माण क्षेत्रातील एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. यामुळे नागरिकांना घर नोंदणीची प्रक्रिया अधिक सोपी, वेगवान आणि पारदर्शक होईल. या योजनेमुळे वेळ, पैसा आणि श्रमाची बचत होणार असून, नागरिकांचा सरकारी यंत्रणेवरील विश्वास वाढेल. ‘डिजिटल इंडिया, डिजिटल महाराष्ट्र’ या संकल्पनेला साकार करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
१ मे २०२५ पासून सुरू होणारी ही योजना निश्चितच नागरिकांच्या हिताची आहे आणि मालमत्ता नोंदणीच्या क्षेत्रात एक नवीन अध्याय सुरू करणार आहे. स्वतःचे घर हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते, आणि ही योजना त्या स्वप्नाच्या पूर्ततेच्या मार्गातील अनेक अडथळे दूर करण्यास मदत करणार आहे. घर नोंदणीच्या