CM Ladki Bahin महाराष्ट्रातील लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांसाठी मोठा धक्कादायक निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला आहे. महायुती सरकारने या योजनेच्या लाभार्थींची कागदपत्रांची सखोल तपासणी प्रक्रिया सुरू केली असून, वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या कुटुंबांमधील महिलांना योजनेपासून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने आयकर विभागाच्या सहकार्याने लाभार्थींच्या उत्पन्नाची माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू केले आहे.
लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्र राज्यातील महिलांसाठी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने सुरू केलेली महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेची घोषणा अर्थसंकल्प अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली होती. या योजनेंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये आर्थिक मदत म्हणून मिळत आहे. सुरुवातीला ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा कुटुंबांतील महिलांना या योजनेचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते.
या योजनेला राज्यभरातून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला असून, आतापर्यंत सुमारे २ कोटी महिलांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. गरीब कुटुंबांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास या योजनेने मदत केली आहे. अनेक राजकीय विश्लेषकांच्या मते, विधानसभा निवडणुकीत महायुती सरकारला पुन्हा सत्तेत येण्यामध्ये या योजनेचा महत्त्वपूर्ण वाटा होता.
सखोल तपासणीचे कारण काय?
राज्य सरकारच्या निर्णयामागे अनेक कारणे असल्याचे समजते. सरकारी सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, योजनेच्या सुरुवातीच्या काळात अर्जांची तपासणी करताना काही त्रुटी आढळून आल्या होत्या. अनेक महिलांनी वास्तविक परिस्थितीपेक्षा वेगळी माहिती देऊन योजनेचा लाभ घेतल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे पात्र लाभार्थींना योग्य लाभ मिळावा आणि अयोग्य लाभार्थींना वगळावे, यासाठी ही सखोल तपासणी सुरू करण्यात आली आहे.
आर्थिक विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “सरकारी योजनांचा लाभ केवळ पात्र लाभार्थ्यांनाच मिळावा, हा सरकारचा मूळ उद्देश आहे. या योजनेवर राज्याच्या तिजोरीतून मोठ्या प्रमाणात खर्च होत आहे. सरकारचे आर्थिक नियोजन योग्य राहावे आणि खऱ्या गरजू महिलांना योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी ही तपासणी अत्यंत आवश्यक आहे.”
आयकर विभागाची मदत
आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कुटुंबांना वगळण्यासाठी सरकारने आयकर विभागाची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा कुटुंबांतील महिलांचे अर्ज निकाली काढण्यात येणार आहेत. आयकर विभागाकडून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे लाभार्थींची पडताळणी केली जाणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाच्या सचिवांनी सांगितले की, “आयकर विभागाकडे असलेल्या आर्थिक माहितीच्या आधारे आम्ही योजनेच्या लाभार्थींची सखोल छाननी करणार आहोत. यामुळे योजनेची प्रभावीता वाढेल आणि खऱ्या गरजू महिलांपर्यंत लाभ पोहोचेल.”
आतापर्यंत ५ लाख महिला अपात्र
अर्ज तपासणी प्रक्रियेदरम्यान आतापर्यंत सुमारे ५ लाख महिलांना या योजनेसाठी अपात्र घोषित करण्यात आले आहे. पडताळणी प्रक्रिया अजूनही सुरू असून, येत्या काही दिवसांत आणखी महिलांना योजनेपासून वगळले जाण्याची शक्यता आहे. नवीन पात्रता निकषांच्या काटेकोर पालनामुळे लाभार्थ्यांची संख्या आणखी कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
सामाजिक न्याय विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “योजनेच्या सुरुवातीला अर्जांची संख्या प्रचंड होती. त्यामुळे अर्जांची छाननी करण्यामध्ये काही त्रुटी राहिल्या असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आता आम्ही प्रत्येक अर्जाची सखोल तपासणी करत आहोत. ज्या महिलांनी चुकीची माहिती दिली आहे, त्यांचे अर्ज निकाली काढले जात आहेत.”
नागरिकांमध्ये मिश्र प्रतिक्रिया
या निर्णयामुळे राज्यातील विविध समाजघटकांमध्ये भिन्न प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अनेक महिलांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. नागपूर येथील एका लाभार्थी महिलेने सांगितले, “आम्हाला या योजनेवर अवलंबून राहावे लागते. आमच्या कुटुंबाचे उत्पन्न अडीच लाखांच्या आसपास आहे, पण महागाईच्या काळात हे पुरेसे नाही. सरकारने आमच्यासारख्या महिलांचा विचार करावा.”
दुसरीकडे, अनेक नागरिकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांच्या मते, शासनाच्या योजना गरजूंपर्यंतच पोहोचल्या पाहिजेत. पुण्यातील एका सामाजिक कार्यकर्त्याने सांगितले की, “सरकारी योजनांमध्ये पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे. जे खरेच गरजू आहेत, त्यांनाच योजनेचा लाभ मिळाला पाहिजे. त्यामुळे सरकारचा हा निर्णय योग्य आहे.”
विरोधी पक्षांकडून टीका
विरोधी पक्षांनी मात्र या निर्णयावर तीव्र टीका केली आहे. विरोधी पक्षाच्या एका नेत्याने सांगितले की, “सरकारने निवडणुकीपूर्वी मतांसाठी या योजनेची घोषणा केली आणि आता लाभार्थींची संख्या कमी करण्यासाठी नवनवीन अटी लावत आहे. यातून सरकारचे दुटप्पी धोरण स्पष्ट होते.”
विरोधी पक्षाच्या आरोपांना उत्तर देताना, सरकारचे एक वरिष्ठ मंत्री म्हणाले, “आम्ही कोणत्याही महिलेला अन्यायकारकरित्या वगळत नाही. केवळ ज्यांना या योजनेची खरोखर गरज आहे, त्यांनाच लाभ मिळावा, हाच आमचा उद्देश आहे. आमचे सरकार महिलांच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध आहे.”
लाभार्थींसाठी सूचना
ज्या महिलांनी लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज केला आहे, त्यांनी पुढील सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन शासनाकडून करण्यात आले आहे:
- आपले वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्याचे प्रमाणपत्र तयार ठेवावे.
- आपल्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने आयकर भरत असल्यास, त्याची माहिती स्वयंघोषणापत्राद्वारे द्यावी.
- अर्जामध्ये दिलेली माहिती सत्य असल्याची खात्री करावी.
- तपासणी प्रक्रियेदरम्यान आवश्यक असेल ती सर्व माहिती योजनेच्या अधिकाऱ्यांना द्यावी.
योजनेचे भविष्य
सरकारकडून सांगण्यात आले आहे की, तपासणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही, लाडकी बहीण योजना सुरूच राहील. सरकारच्या या योजनेमुळे राज्यातील अनेक महिलांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाली आहे. तथापि, योजनेचा लाभ केवळ खऱ्या गरजू महिलांपर्यंतच पोहोचावा, यासाठी नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल.
सामाजिक न्याय विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “या योजनेचा मूळ उद्देश महिलांचे सबलीकरण हा आहे. आम्ही नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करूनही, खऱ्या गरजू महिलांना योजनेपासून वंचित ठेवणार नाही. ज्या महिलांना या योजनेची खरोखर गरज आहे, त्यांना निश्चितपणे लाभ मिळेल.”
महिला व बाल विकास विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे की, तपासणी प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडली जाईल. कोणत्याही महिलेला अन्यायकारकरित्या वगळले जाणार नाही. तसेच, जर एखाद्या महिलेला वगळण्याबाबत तक्रार असेल, तर त्यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यात येईल.
लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांसाठी हा निर्णय धक्कादायक असला, तरी शासनाच्या दृष्टीने या योजनेची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि खऱ्या गरजू महिलांपर्यंत लाभ पोहोचवण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे. भविष्यात या योजनेचा लाभ अधिकाधिक गरजू महिलांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे दिसून येत आहे.