compulsory retirement employees सरकारने सरकारी विभागांमध्ये हलगर्जीपणाने काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. नव्याने जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार, ५० वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या आणि कामगिरी समाधानकारक नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना सक्तीने सेवानिवृत्त करण्यात येणार आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व सरकारी विभागांमध्ये विशेष आढावा समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत.
आढावा समित्यांची स्थापना
हरियाणा राज्याचे मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी यांनी नुकत्याच झालेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ५० वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांच्या कार्यशैलीचा आढावा घेण्यासाठी प्रत्येक विभागात समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. केवळ सरकारी विभागच नव्हे तर शासकीय मंडळे आणि महामंडळांमध्येही अशा आढावा समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. अशा प्रकारे सर्व विभागांमध्ये नियमांची समान अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यात येईल.
मुख्य सचिव डॉ. जोशी यांनी सांगितले, “सरकारी यंत्रणेमध्ये कर्तव्यदक्षता, जबाबदारी आणि पारदर्शकता वाढवणे हे सरकारचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांची कामगिरी वर्षानुवर्षे अत्यंत निम्न स्तरावर आहे, त्यांनी आपली कामगिरी सुधारणे अपेक्षित आहे. अन्यथा त्यांना सक्तीच्या सेवानिवृत्तीला सामोरे जावे लागेल. हा निर्णय कोणत्याही चांगल्या कर्मचाऱ्याला त्रास देण्यासाठी नाही, तर सरकारी कामकाजात अधिक गतिमानता आणण्यासाठी आहे.”
धोरणामागील इतिहास
हरियाणा सरकारने २०१९ मध्ये सक्तीच्या निवृत्तीचे धोरण सुधारित केले होते. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी ५० वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांना सक्तीने सेवानिवृत्त करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्या काळापासून अद्यापही हे धोरण अस्तित्वात आहे, परंतु आता त्याच्या अंमलबजावणीसाठी अधिक कडक उपाययोजना केल्या जात आहेत. विशेष आढावा समित्यांच्या माध्यमातून हे धोरण अधिक प्रभावीपणे राबवले जाईल.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न उघड करण्याच्या अटीवर सांगितले, “सुरुवातीला २०१९ मध्ये हे धोरण आणले गेले होते, परंतु त्याची अंमलबजावणी अपेक्षेप्रमाणे झाली नाही. अनेक विभागांमध्ये निम्न कामगिरी असलेले कर्मचारी अद्यापही कार्यरत आहेत. त्यामुळे विशेष आढावा समित्यांच्या माध्यमातून अशा कर्मचाऱ्यांची कामगिरी तपासून त्यांच्यावर योग्य कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.”
कोणत्या कर्मचाऱ्यांवर होणार कारवाई?
हरियाणा सरकारने स्पष्ट केले आहे की सर्वच ५० वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांना सक्तीने सेवानिवृत्त केले जाणार नाही. फक्त त्याच कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होईल ज्यांची कामगिरी बऱ्याच काळापासून समाधानकारक नाही. यामध्ये विशेषतः त्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे जे:
- आपल्या कामात सातत्याने निष्काळजीपणा दाखवतात
- वेळेवर काम पूर्ण करत नाहीत
- अनेकदा अनुपस्थित राहतात
- भ्रष्टाचारामध्ये सामील झाल्याच्या तक्रारी आहेत
- विभागीय नियमांचे पालन करत नाहीत
- नागरिकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करतात
आढावा समित्या अशा कर्मचाऱ्यांच्या गेल्या काही वर्षांतील कामगिरीची सखोल तपासणी करतील. यामध्ये त्यांचे कामकाज, उपस्थिती, शिस्त, विभागीय योगदान आणि वरिष्ठांचे अभिप्राय यांचा विचार केला जाईल. समित्यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर राज्य सरकार त्या कर्मचाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करेल.
न्यायालयीन धोरणाची निर्मिती
सक्तीच्या सेवानिवृत्तीच्या निर्णयासोबतच, हरियाणा सरकार लवकरच एक नवीन लिटिगेशन पॉलिसी (न्यायालयीन धोरण) तयार करणार आहे. मुख्य सचिव डॉ. जोशी यांनी सांगितले की या धोरणामुळे कर्मचाऱ्यांशी संबंधित कायदेशीर वाद कमी होण्यास मदत होईल. नवीन धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना अनावश्यक खटल्यांपासून संरक्षण मिळण्याबरोबरच प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ होणार आहे.
“बऱ्याच वेळा निवृत्तीच्या वयाजवळ असलेले कर्मचारी निवृत्ती नंतर विविध लाभांसाठी न्यायालयात धाव घेतात. नवीन न्यायालयीन धोरणामुळे अशा प्रकरणांमध्ये एकसूत्रता येईल आणि कर्मचाऱ्यांनाही योग्य न्याय मिळेल,” असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
हरियाणा सरकारच्या या निर्णयावर सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही कर्मचारी या निर्णयाचे समर्थन करत आहेत, तर काही कर्मचारी संघटना यावर नाराजी व्यक्त करत आहेत.
हरियाणा स्टेट एम्प्लॉईज असोसिएशनचे अध्यक्ष सतीश चौधरी म्हणाले, “सरकारी यंत्रणेत कार्यक्षमता वाढवणे आवश्यक आहे, परंतु त्यासाठी अशा प्रकारचे धोरण योग्य नाही. कोणत्याही कर्मचाऱ्याला सक्तीने सेवानिवृत्त करण्यापूर्वी त्याला समर्थनासाठी पुरेसा वेळ आणि संधी दिली जावी. तसेच, ५० वर्षे हे वय अत्यंत कमी आहे. बहुतेक कर्मचारी या वयात आपल्या पाल्यांच्या शिक्षणासाठी आणि कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्यांसाठी कार्यरत असतात.”
दुसरीकडे, हरियाणा सिव्हिल सर्व्हिसेस फोरमचे सचिव राजेश शर्मा यांचे मत वेगळे आहे. ते म्हणतात, “सरकारी यंत्रणेत कार्यरत ज्या कर्मचाऱ्यांची कामगिरी अत्यंत निम्न स्तरावर आहे, त्यांना सक्तीने सेवानिवृत्त करणे योग्य आहे. या निर्णयामुळे इतर कर्मचाऱ्यांमध्ये कार्यक्षमता वाढेल आणि सरकारी कामकाजात गती येईल. परंतु सरकारने हा निर्णय घेताना कोणत्याही चांगल्या कर्मचाऱ्याला त्रास होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे.”
सरकारी कामकाजावर होणारे परिणाम
सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते, या निर्णयामुळे सरकारी विभागांमध्ये अनेक सकारात्मक बदल होणे अपेक्षित आहे:
- कामकाजात गती: निष्क्रिय कर्मचाऱ्यांची सक्तीची सेवानिवृत्ती झाल्यामुळे सरकारी कामकाजात गती येईल.
- पारदर्शकता वाढेल: सातत्याने कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेतल्यामुळे प्रशासनात पारदर्शकता वाढेल.
- कर्मचाऱ्यांमध्ये जागरूकता: स्वतःची कामगिरी सुधारण्याबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण होईल.
- नागरिकांच्या तक्रारी कमी होतील: कर्तव्यदक्ष कर्मचारी असल्यामुळे नागरिकांच्या तक्रारींमध्ये घट होण्याची शक्यता आहे.
- भ्रष्टाचार कमी होईल: सातत्याने कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवल्यामुळे भ्रष्टाचारावर आळा बसेल.
प्रशासकीय क्षेत्रातील तज्ञ आणि पंडित युनिव्हर्सिटीचे प्राध्यापक डॉ. अनिल कुमार यांच्या मते, “सरकारी यंत्रणेमध्ये कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी अशा प्रकारचे निर्णय अनिवार्य आहेत. परंतु त्याचबरोबर सरकारने सकारात्मक प्रोत्साहन योजनाही राबवल्या पाहिजेत. चांगले काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पुरस्कार आणि पदोन्नती देऊन त्यांचा उत्साह वाढवणे देखील महत्त्वाचे आहे. केवळ नकारात्मक कारवाईंनी संपूर्ण यंत्रणेची कार्यक्षमता वाढणार नाही.”
हरियाणा सरकारचा हा निर्णय सरकारी यंत्रणेमध्ये मोठे बदल घडवून आणण्याची क्षमता बाळगतो. ५० वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांची कामगिरी तपासून त्यांना सक्तीने सेवानिवृत्त करण्याचे धोरण जर योग्य पद्धतीने राबवले गेले तर नक्कीच सरकारी कामकाजात गती आणि पारदर्शकता येऊ शकते.
परंतु त्याचबरोबर सरकारने कोणत्याही चांगल्या कर्मचाऱ्याला अन्याय होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. विशेष आढावा समित्यांनी योग्य आणि निष्पक्ष पद्धतीने कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.