शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 24 फेब्रुवारीला 4000 हजार रुपये जमा farmers’ bank accounts

farmers’ bank accounts शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा १९वा हप्ता लवकरच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २४ फेब्रुवारी रोजी बिहार दौऱ्यावर असताना शेतकऱ्यांच्या खात्यात १९वा हप्ता जमा करणार आहेत. या हप्त्याचा फायदा जवळपास १३ कोटी शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) ही केंद्र सरकारची प्रमुख योजना असून, या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना वर्षाला ६,००० रुपये आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम तीन हप्त्यांमध्ये, प्रत्येकी २,००० रुपये याप्रमाणे, लाभार्थींच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाते. २०१८ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेला आता सहा वर्षे पूर्ण होत आहेत. शेती क्षेत्राला आर्थिक बळ देण्यासाठी आणि छोट्या व सीमांत शेतकऱ्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा सुधारण्यासाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे.

१९व्या हप्त्यासाठी नोंदणी आणि ई-केवायसी बंधनकारक

या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप ही प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांना १९व्या हप्त्याची रक्कम मिळणार नाही, अशी माहिती कृषी मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, अद्याप लाखो शेतकरी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यापासून वंचित आहेत, ज्यामुळे त्यांना पुढील हप्त्यापासून वंचित राहावे लागू शकते.

ई-केवायसी करण्यासाठी दोन सोपे पर्याय उपलब्ध आहेत:

१. ऑनलाइन पद्धत:

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या अधिकृत वेबसाईट www.pmkisan.gov.in वर जाऊन ओटीपीच्या मदतीने ई-केवायसी पूर्ण करता येते. यासाठी शेतकऱ्यांनी खालील प्रक्रिया अनुसरावी:

  • वेबसाईटवर ‘Farmers Corner’ वर क्लिक करा
  • ‘eKYC’ पर्याय निवडा
  • आपला पीएम-किसान क्रमांक, आधार क्रमांक आणि मोबाईल नंबर प्रविष्ट करा
  • ओटीपी प्राप्त झाल्यानंतर त्याची पुष्टी करा
  • प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचा संदेश प्राप्त होईल

२. सीएससी केंद्र:

ज्या शेतकऱ्यांना तांत्रिक अडचणी येत असतील, त्यांनी जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटरमध्ये (CSC) जाऊन ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी. सीएससी केंद्रात एकूण १००-२०० रुपये शुल्क आकारले जाते. येथे शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळते आणि त्यांची सर्व कागदपत्रे तपासून प्रक्रिया पूर्ण केली जाते.

कृषी मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले, “ई-केवायसी भारत सरकारच्या सर्वच योजनांसाठी आवश्यक झाले आहे. यामुळे योजनेचा लाभ योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचतो, आणि भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांना आळा बसतो. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांनी बिनचूकपणे ही प्रक्रिया पूर्ण करावी.”

योजनेतील नवीन नियम आणि बदल

सरकारने या योजनेसाठी काही महत्त्वाचे नवे नियम लागू केले आहेत. शेतकऱ्यांनी या नियमांची माहिती अद्ययावत ठेवणे महत्त्वाचे आहे:

१. कुटुंबातील मर्यादित सदस्यांनाच लाभ:

नव्या नियमानुसार, एका कुटुंबातील फक्त एका सदस्याला या योजनेचा लाभ मिळेल. यापूर्वी ज्या घरात पती-पत्नी किंवा इतर सदस्यही लाभ घेत होते, त्यांना आता फक्त एकालाच हप्ता मिळेल. या निर्णयामागील कारण म्हणजे योजनेचा लाभ अधिकाधिक कुटुंबांपर्यंत पोहोचावा हे आहे.

राज्य सरकारच्या कृषी विभागाचे अधिकारी श्री. प्रकाश पाटील सांगतात, “हा नियम लागू केल्यामुळे योजनेच्या व्याप्तीमध्ये वाढ होईल. आतापर्यंत अनेक कुटुंबांमध्ये एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्य या योजनेचा लाभ घेत होते, पण आता योजनेचा पैसा अधिक कुटुंबांपर्यंत पोहोचू शकेल.”

२. जमीन पडताळणी अनिवार्य:

लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची जमीन पडताळणी पूर्ण असणे आवश्यक आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतजमिनीची सर्व कागदपत्रे तयार ठेवावीत. विशेषतः ८ए, जमीन-मालकी प्रमाणपत्र, खसरा-खतौनी इत्यादी कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

३. बँक खाते अधिकृत असणे आवश्यक:

अनेकदा शेतकऱ्यांचे बँक खाते आधार लिंक नसल्यामुळे त्यांना हप्ता मिळत नाही. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांनी त्यांचे बँक खाते आधार कार्डशी जोडणे महत्त्वाचे आहे. तसेच, बँक खात्यात कोणतीही अनियमितता असल्यास (उदा. निष्क्रिय खाते, KYC अद्यतनित नसणे) त्याची तातडीने पूर्तता करावी.

४. आयकर दात्यांना लाभ नाही:

जे शेतकरी आयकर भरतात त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तसेच, निवृत्त सरकारी अधिकारी, डॉक्टर, वकील, अभियंता आणि इतर पेशेवर लोकांनाही या योजनेपासून वगळण्यात आले आहे.

१९व्या हप्त्यासाठी शेतकऱ्यांची तयारी

शेतकरी रमेश पाटील (वय ५२, जिल्हा नाशिक) म्हणतात, “या योजनेचे पैसे मला शेतीमध्ये बियाणे आणि खते खरेदी करण्यासाठी खूप उपयोगी पडतात. मी दर वेळी माझी ई-केवायसी वेळेत पूर्ण करतो, आणि यावेळीही मी सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.”

शेतकरी संघटनेचे नेते शामराव पवार यांनी सांगितले, “शेतकऱ्यांनी तात्काळ ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी. शेतकरी हवालदिल होऊ नये यासाठी आम्ही प्रत्येक गावात शिबिरे आयोजित करत आहोत, जेथे आम्ही शेतकऱ्यांना ई-केवायसी प्रक्रियेमध्ये मदत करतो.”

योजनेचे समाजावरील प्रभाव

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा शेतकऱ्यांच्या जीवनावर सकारात्मक प्रभाव पडला आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये, या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्नाची हमी मिळाली आहे, ज्यामुळे ते त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागवू शकतात.

कृषी अर्थशास्त्रज्ञ प्रा. सुधाकर देशमुख सांगतात, “या योजनेने शेतकऱ्यांना फक्त आर्थिक मदतच दिलेली नाही, तर त्यांना बँकिंग प्रणालीशी जोडले आहे. त्यामुळे त्यांच्या आर्थिक समावेशनाला चालना मिळाली आहे. तसेच, हे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जात असल्यामुळे मध्यस्थांना वगळण्यात आले आहे, जे आधीच्या योजनांमध्ये एक प्रमुख समस्या होती.”

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचे भविष्य

सरकारी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ही योजना पुढील वर्षांमध्ये अधिक मजबूत आणि व्यापक होणार आहे. सरकार शेतकऱ्यांसाठी विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि कार्यशाळा आयोजित करून त्यांना आधुनिक शेती पद्धतींबद्दल माहिती देण्याचा प्रयत्न करत आहे.

कृषी मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने सांगितले, “आम्ही सध्या या योजनेला इतर शेती योजनांशी एकत्रित करण्याचा विचार करत आहोत, जेणेकरून शेतकऱ्यांना एकाच ठिकाणी सर्व सुविधा मिळू शकतील. आमचे लक्ष्य आहे की यंत्रीकरण, सिंचन, विपणन आणि साठवणूक या सर्व बाबींसाठी शेतकऱ्यांना मदत करावी.”

शेतकऱ्यांसाठी शेवटचा सल्ला

सर्व शेतकऱ्यांनी शक्य तितक्या लवकर ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी. यामुळे त्यांना वेळेत हप्ता मिळू शकेल. तसेच, योजनेशी संबंधित नवीन अपडेट्स मिळवण्यासाठी अधिकृत वेबसाईट किंवा शासकीय कार्यालयांशी संपर्क साधावा.

विशेष म्हणजे, शेतकऱ्यांनी त्यांचे मोबाईल नंबर अद्ययावत ठेवावेत, कारण सरकारी योजनांबद्दलची माहिती बहुतेकदा SMS द्वारेच पाठवली जाते. तसेच, आपल्या गावातील ग्रामसेवक किंवा कृषी सहाय्यक यांच्याशी नियमित संपर्क ठेवावा, जेणेकरून आपल्याला योजनेविषयी अद्ययावत माहिती मिळेल.

आपल्या शेतीमध्ये अधिक गुंतवणूक करून आणि अधिक उत्पादन घेऊन या योजनेचा पूर्ण फायदा घ्यावा. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी ही शेतकऱ्यांसाठी आशादायक योजना आहे आणि योग्य वापरामुळे ती शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारणा करू शकते.

हे लक्षात ठेवा: योजनेबाबत कोणतीही तक्रार असल्यास, टोल फ्री नंबर १५५२६१ वर संपर्क साधावा किंवा [email protected] या ईमेल पत्त्यावर संपर्क साधावा.

Leave a Comment