cotton purchase कापूस खरेदी केंद्रे वेळेत सुरू न झाल्याने राज्यातील हजारो शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. याचा परिणाम म्हणून शेतकऱ्यांना आपला कापूस विकण्यासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागत आहे. या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली असून भारतीय कापूस महामंडळाने (सीसीआय) दिलेल्या माहितीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.
दाव्यांमध्ये विसंगती
सीसीआयने यापूर्वी न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रात असा दावा केला होता की ऑक्टोबर २०२४ मध्ये राज्यभरात १२१ कापूस खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली होती. मात्र, शेतकरी श्रीराम सातपुते यांनी याचिकेद्वारे या दाव्याला आव्हान दिले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक कापूस खरेदी केंद्रे प्रत्यक्षात ऑक्टोबरमध्ये सुरू झालीच नव्हती, त्यामुळे सीसीआयने दिलेली माहिती वस्तुस्थितीला धरून नाही.
श्री. सातपुते यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सातपुते यांनी स्वतः न्यायालयात आपली बाजू मांडली, तर केंद्र सरकारतर्फे असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल नंदेश देशपांडे यांनी युक्तिवाद केला.
केंद्रे सुरू करण्यात अडचणी
याचिकाकर्त्याने महामंडळाच्या दाव्यावर आक्षेप घेतल्यानंतर न्यायालयाने सीसीआयला अनेक केंद्रे सुरू का झाली नाहीत, याबाबत स्पष्टीकरण मागितले. महामंडळाने “ज्या भागात कापसाचे पीक नव्हते, तिथे केंद्रे सुरू करण्यात आली नाहीत,” असा युक्तिवाद मांडला. मात्र न्यायालय या उत्तराने समाधानी दिसले नाही आणि केंद्रे निश्चित करण्यासाठी कोणते निकष लागू करण्यात आले, याबाबत स्पष्टीकरण मागितले.
महामंडळाने दिलेल्या उत्तरानुसार, भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यांमध्ये मुख्यत्वे धानाचे पीक घेतले जाते, त्यामुळे तिथे कापूस खरेदी केंद्रे उभारली गेली नव्हती. मात्र, लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार या भागात नंतर सात नव्या केंद्रांची उभारणी करण्यात आली.
बाजार समित्यांची विनंती पत्रे
याचिकाकर्त्याने एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला की, कापूस खरेदी केंद्रे वेळेत सुरू झाली असती, तर विविध बाजार समित्यांनी केंद्र सुरू करण्याची विनंती करणारी पत्रे सीसीआयला पाठवण्याची गरजच पडली नसती. अशी पत्रे पाठवली गेली हे वस्तुस्थिती आहे, जे स्पष्टपणे दर्शविते की ऑक्टोबर महिन्यात अनेक कापूस खरेदी केंद्रे प्रत्यक्षात सुरूच झाली नव्हती.
ही विनंती पत्रे केंद्रे उभारणीसाठी गरजेचे होते, जे दर्शविते की खरेदी प्रक्रियेत विलंब झाला होता आणि शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसला होता. विशेषतः, लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना या विलंबामुळे आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागले.
निविदा प्रक्रियेमुळे विलंब
याचिकेत उपस्थित केलेल्या आणखी एका महत्त्वाच्या मुद्द्यानुसार, अनेक कापूस खरेदी केंद्रे सुरू करण्यासाठी डिसेंबर २०२४ आणि जानेवारी २०२५ मध्ये निविदा सूचना जारी करण्यात आल्या होत्या. हे स्पष्टपणे दर्शविते की ऑक्टोबरमध्ये ही केंद्रे सुरू झाली नव्हती, कारण त्यासाठी आवश्यक निविदा प्रक्रिया अजून पूर्ण झाली नव्हती.
याचिकाकर्त्याने असाही दावा केला की, निविदा प्रक्रियेतील विलंबामुळे कापूस खरेदी केंद्रे वेळेत सुरू करण्यात अडचणी आल्या. हा विलंब प्रशासकीय कारणांमुळे झाला असला तरी, त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांवर झाला. हंगामाच्या सुरुवातीला शेतकऱ्यांना त्यांचा कापूस विकण्यासाठी योग्य मंच मिळाला नाही, ज्यामुळे त्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागले.
कापूस खरेदीची सद्यस्थिती
सीसीआयच्या शपथपत्रानुसार, आतापर्यंत (फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत) राज्यभरात ८५.९५ लाख क्विंटल कापसाची खरेदी करण्यात आली आहे. मात्र, शेतकरी संघटनांच्या मते ही आकडेवारी अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. हंगामाच्या सुरुवातीला केंद्रे वेळेत सुरू झाली असती, तर अधिक कापूस खरेदी झाला असता, असा त्यांचा दावा आहे.
न्यायालयाने महामंडळाचे शपथपत्र नोंद घेतले असून, याचिकाकर्त्याला उत्तर देण्यासाठी आठवड्याचा अवधी दिला आहे. पुढील सुनावणीत, श्री. सातपुते महामंडळाच्या दाव्यांवर आपले उत्तर सादर करतील.
शेतकऱ्यांच्या अडचणी
विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी कापूस हे महत्त्वाचे पीक आहे. कापूस खरेदी केंद्रे वेळेत सुरू न झाल्याने शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले आहे. अनेक शेतकऱ्यांना आपला कापूस खासगी व्यापाऱ्यांना कमी किंमतीत विकावा लागला, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान झाले.
विशेषतः छोट्या आणि सीमांत शेतकऱ्यांना या परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका बसला. त्यांच्याकडे आपला कापूस साठवण्यासाठी पुरेशी सुविधा नसल्याने, त्यांना खासगी व्यापाऱ्यांच्या दयेवर अवलंबून राहावे लागले.
शेतकरी संघटनांनी या मुद्द्यावर अनेकदा आंदोलने केली होती, परंतु प्रशासनाकडून त्याकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले नाही. श्री. सातपुते यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका हा या समस्येकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्याचा एक प्रयत्न आहे.
न्यायालयाची भूमिका
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या प्रकरणात सक्रिय भूमिका घेतली असून, सीसीआयला अनेक प्रश्न विचारले आहेत. न्यायालयाने केंद्रे निश्चित करण्यासाठी वापरलेल्या निकषांबाबत माहिती मागितली आहे, तसेच कापूस खरेदी प्रक्रियेत झालेल्या विलंबाबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे.
न्यायालयाचा पुढील निर्णय शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. या निर्णयातून कापूस खरेदी प्रक्रियेत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे, जेणेकरून भविष्यात अशा प्रकारच्या विलंबामुळे शेतकऱ्यांना त्रास होणार नाही.
कापूस खरेदी केंद्रांच्या व्यवस्थापनात अनेक आव्हाने आहेत. हवामान बदलामुळे पीक पॅटर्नमध्ये बदल होत आहेत, त्यामुळे खरेदी केंद्रांचे नियोजन अधिक गुंतागुंतीचे बनत आहे. तसेच, निविदा प्रक्रियेतील विलंब, प्रशासकीय अडचणी आणि बाजारपेठेतील अस्थिरता यांमुळे कापूस खरेदी प्रक्रिया अधिक आव्हानात्मक बनत आहे.
शेतकरी संघटनांच्या मागणीनुसार, कापूस खरेदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम बनवण्याची गरज आहे. तसेच, हंगामाच्या सुरुवातीलाच खरेदी केंद्रे सुरू करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्यांचा कापूस योग्य किंमतीत विकण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल.
या संपूर्ण प्रकरणातून एक महत्त्वाचा धडा मिळतो की, शेतकऱ्यांच्या हिताच्या बाबतीत प्रशासनाने अधिक संवेदनशील असणे आवश्यक आहे. कापूस हंगामाच्या आधीच योग्य नियोजन करून, खरेदी केंद्रे वेळेत सुरू केली जाऊ शकतात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अनावश्यक त्रास होणार नाही.
न्यायालयाच्या पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या निर्णयातून कापूस खरेदी प्रक्रियेत सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण होईल आणि त्यांना योग्य वेळी योग्य किंमत मिळेल.