chemical fertilizer prices भारतातील शेतकऱ्यांसाठी आज एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला असून डीएपी (डायअमोनियम फॉस्फेट) खताच्या किंमतीत कोणतीही वाढ करण्यात आली नाही. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना खत खरेदीसाठी अतिरिक्त पैसे मोजावे लागणार नाहीत. शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी व्हावा आणि त्यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
स्थिर राहणार डीएपी खताचे दर
केंद्र सरकारने डीएपी खताची किंमत 1350 रुपये प्रति 50 किलो पॅक अशीच कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. जागतिक बाजारात फॉस्फेटच्या किंमतीत वाढ होत असतानाही सरकारने स्थानिक बाजारात डीएपी खताच्या किंमतीत वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने ही किंमत वाढवली असती, तर शेतकऱ्यांना प्रति पॅक 1590 रुपये मोजावे लागले असते. यामुळे शेतकऱ्यांची प्रति पॅक 240 रुपयांची बचत होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
3850 कोटींचे विशेष पॅकेज
मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला असून, डीएपी खताच्या किंमतीत स्थिरता राखण्यासाठी 3850 कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज जाहीर केले आहे. या विशेष अर्थसहाय्यातून शेतकऱ्यांना डीएपी खत कमी दरात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, एप्रिल 2024 मध्ये आणखी एक विशेष पॅकेज देण्याची योजना आहे. त्यानंतर या सहाय्याची एकूण रक्कम 6475 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयाची घोषणा केली आहे.
शेतकऱ्यांवर कमी होणार आर्थिक ताण
डीएपी खत हे पिकांच्या वाढीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटॅशियम असे तीन मुख्य पोषक घटक पिकांना आवश्यक असतात. डीएपी खतामध्ये नायट्रोजन आणि फॉस्फरस हे दोन महत्त्वाचे घटक समाविष्ट असतात. हे खत पिकांच्या वाढीसाठी, फुलोऱ्यासाठी आणि फळधारणेसाठी उपयुक्त ठरते. त्यामुळेच बहुतांश शेतकरी आपल्या शेतात डीएपी खताचा वापर करतात.
सरकारने खताचे दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांवर येणारा आर्थिक ताण कमी होणार आहे. जर सरकारने खताच्या किंमतीत वाढ केली असती, तर शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडला असता. खताच्या किंमतीत वाढ झाल्यास, शेती उत्पादन खर्च वाढतो आणि शेतकऱ्यांना शेतीमधून मिळणारा नफा कमी होतो. मात्र, सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना शेतीखर्च नियंत्रित ठेवणे शक्य होणार आहे.
शेती उत्पादन आणि उत्पन्न वाढीस मदत
खताच्या किंमतीत स्थिरता राखल्यामुळे शेतकरी योग्य प्रमाणात आणि योग्य वेळी खताचा वापर करू शकतील. विशेषतः ज्या शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती फारशी चांगली नाही, त्यांना अतिरिक्त खर्च करावा लागणार नाही. त्यामुळे पिकांची वाढ चांगली होईल आणि उत्पादनात वाढ होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातही वाढ होऊ शकते.
भारतातील बहुतांश शेतकरी अल्पभूधारक असून त्यांची आर्थिक परिस्थिती फारशी चांगली नाही. अशा परिस्थितीत खताच्या किंमतीत वाढ झाल्यास, ते शेतकऱ्यांसाठी मोठे आर्थिक आव्हान ठरू शकते. मात्र, सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे अशा शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
महागाईचा फटका कमी
अनेक राज्यांमध्ये डीएपी खताची मागणी वाढली असताना त्याची उपलब्धता कमी आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी या खताची काळाबाजारी होत असल्याचे दिसून येत आहे. सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात खत मिळू शकते. त्यामुळे काळाबाजारीला आळा बसेल आणि महागाईचा फटका काही प्रमाणात कमी होईल. अर्थात, पुरेसे खत वेळेत आणि योग्य ठिकाणी उपलब्ध करून देणे हे प्रशासनापुढील मोठे आव्हान असणार आहे.
सध्या काही ठिकाणी डीएपी खताचे दर 1700 ते 2000 रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत. सरकारी दर विचारल्यास, अनेक दुकानदार खत उपलब्ध नसल्याचे सांगतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी अडचण होते. काही ठिकाणी खत काळ्या बाजारात विकले जात असल्याचेही दिसून येते.
शेतकऱ्यांनी काय करावे?
शेतकऱ्यांनी खत खरेदी करताना काही महत्त्वाच्या गोष्टींची काळजी घ्यावी:
- अधिकृत विक्रेत्यांकडूनच खरेदी करा: शेतकऱ्यांनी नेहमी अधिकृत विक्रेत्यांकडूनच खत खरेदी करावे. अधिकृत दुकानांतच खत सरकारी दरात मिळते.
- सरकारी दराची माहिती घ्या: खत खरेदी करण्यापूर्वी त्याच्या सरकारी दराची माहिती घ्यावी. जास्त किंमत आकारत असल्यास तक्रार करावी.
- बील घेणे महत्त्वाचे: खत खरेदी केल्यावर बिलाची मागणी करावी. बिलावर विक्रेत्याचे नाव, पत्ता, मोबाईल क्रमांक, पॅनकार्ड क्रमांक, किंमत इत्यादी तपशील असावा.
- योग्य प्रमाणात वापर करा: खताचा वापर संतुलित प्रमाणात करावा. जास्त प्रमाणात खताचा वापर केल्यास जमिनीची उत्पादकता कमी होऊ शकते आणि पर्यावरणावरही त्याचा विपरीत परिणाम होतो.
- काळाबाजारीबद्दल तक्रार करा: कोणत्याही दुकानदाराने जास्त किंमत आकारल्यास किंवा काळाबाजारी केल्यास तालुका कृषी अधिकारी किंवा जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रार करावी.
दीर्घकालीन फायदे
डीएपी खताच्या किमतीत स्थिरता राखण्याचा निर्णय हा शेतकऱ्यांसाठी अल्पकालीन फायद्याबरोबरच दीर्घकालीन फायदेही देणारा आहे. खताच्या किमती स्थिर राहिल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीसाठी दीर्घकालीन योजना आखणे सोपे होईल. सतत बदलत्या किमतींमुळे शेतकऱ्यांना शेती निर्णय घेणे अवघड होते. मात्र, किमतींमध्ये स्थिरता असल्यास, ते अधिक विश्वासाने निर्णय घेऊ शकतात.
तसेच, खताची निवड पिकांच्या गरजेनुसार करणे महत्त्वाचे आहे. सर्व पिकांसाठी डीएपी खताचा वापर आवश्यक नसतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी तज्ञांचा सल्ला घेऊनच खताचा वापर करावा. यामुळे अनावश्यक खर्च वाचवता येईल आणि जमिनीचा कस टिकून राहील.
सरकारची जबाबदारी
सरकारने डीएपी खताच्या किंमतीत स्थिरता राखण्याचा निर्णय घेतला असला तरी खत वेळेत आणि सर्व ठिकाणी उपलब्ध करून देणे हे प्रशासनाचे मोठे आव्हान आहे. सरकारने खत वाटपाची व्यवस्था सुरळीत करावी, जेणेकरून प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत योग्य वेळी आणि योग्य किंमतीत खत पोहोचेल. त्याचबरोबर खताच्या काळाबाजारीला आळा घालण्यासाठी कठोर उपाययोजना कराव्यात.
काही राज्यांमध्ये खत नोंदणी प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यात आली आहे. यामुळे खताचे वितरण अधिक पारदर्शक होऊ शकते. अशा प्रकारच्या नावीन्यपूर्ण उपायांचा वापर करून सरकारला खत वाटप व्यवस्था अधिक सुरळीत करता येईल.
शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. देशातील मोठ्या प्रमाणावरील लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना सबसिडी आणि इतर माध्यमातून मदत करणे सरकारचे कर्तव्य आहे. डीएपी खताच्या किंमतीत स्थिरता राखण्याचा निर्णय हा शेतकऱ्यांच्या हिताचा असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी होईल आणि त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल.
शेतकऱ्यांनीही खताचा वापर संतुलित प्रमाणात करावा आणि संपूर्ण खत व्यवस्थापनाचा अवलंब करावा. जैविक खतांचा वापर वाढवावा आणि रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करावे. यामुळे जमिनीचा कस टिकून राहील आणि दीर्घकाळात शेती अधिक फायदेशीर होईल. सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा असला तरी शेतकऱ्यांनी आधुनिक शेती तंत्रज्ञान आणि संतुलित खत व्यवस्थापनाकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे.