cotton price hike यंदाच्या हंगामात महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकरी दुहेरी संकटात सापडले आहेत. एकीकडे अतिवृष्टी आणि पुरामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे, तर दुसरीकडे बाजारपेठेत कापसाला अपेक्षित दर मिळत नसल्यामुळे त्यांच्या अडचणींमध्ये भरच पडली आहे. विशेषतः चंद्रपूर, वर्धा, यवतमाळ आणि नागपूर या कापूस उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांची स्थिती चिंताजनक झाली आहे.
अतिवृष्टीमुळे उत्पादनात घट, पण दरवाढ नाही
महाराष्ट्रातील विदर्भ विभागात यंदाच्या पावसाळ्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेकडो हेक्टरवरील कापूस पिकाचे नुकसान झाले आहे. नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड आणि भिवापूर तालुक्यांमध्ये, जिथे मोठ्या प्रमाणावर कापूस पिकाची लागवड केली जाते, तिथे पुराच्या पाण्यामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. सामान्यतः, जेव्हा एखाद्या पिकाचे उत्पादन कमी होते, तेव्हा मागणी-पुरवठा संतुलनानुसार त्या पिकाच्या दरात वाढ अपेक्षित असते. परंतु, कापसाच्या बाबतीत मात्र हे समीकरण बिघडल्याचे दिसत आहे.
फेब्रुवारी महिना संपत आला तरीही कापसाला ७,३०० ते ७,४०० रुपये प्रति क्विंटल याच स्तरावर दर मिळत आहेत, जे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहेत. निसर्गाच्या थैमानामुळे उत्पादन घटले असताना देखील अपेक्षित दरवाढ न होण्याने शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
उत्पादन खर्च बनाम बाजारभाव: वाढते अंतर
कपाशी हे नगदी पीक असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बऱ्याच अंशी या पिकावर अवलंबून असते. बियाणे, खते, कीटकनाशके, मजुरी आणि इतर उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत असताना, बाजारातील दर मात्र त्या प्रमाणात वाढलेले नाहीत. परिणामी, शेतकऱ्यांना प्रति एकर होणारा खर्च आणि मिळणारे उत्पन्न यांच्यातील अंतर दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे.
सध्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये आणि जिनिंग केंद्रांमध्ये कापसाला ७,३०० ते ७,४०० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळत आहे. परंतु, शेतकऱ्यांच्या हिशोबानुसार, त्यांच्या उत्पादन खर्चाचा विचार करता, कापसाला किमान ११ ते १२ हजार रुपये प्रति क्विंटल दर मिळणे आवश्यक आहे. सध्याच्या कमी दरांमुळे अनेक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले असून, त्यांना दैनंदिन खर्चासाठी कर्ज काढण्याची वेळ आली आहे.
शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा आणि निराशा
दरवाढीच्या आशेत अनेक शेतकऱ्यांनी आपला कापूस विक्री न करता घरीच साठवून ठेवला आहे. त्यांना अपेक्षा होती की, पुढील काही महिन्यांत दरात वाढ होईल आणि त्यांना चांगला भाव मिळेल. परंतु, बाजारपेठेतील दरांची सद्यस्थिती पाहता, ही अपेक्षा पूर्ण होण्याची शक्यता कमी वाटते. बाजार समित्यांमध्ये कापसाच्या आवकेत वाढ होत नसल्याने शेतकऱ्यांची धारणा स्पष्ट होते.
नांद येथील युवा शेतकरी आणि माजी पंचायत समिती सदस्य डिमेश तिमांडे यांच्या मते, “कापसाचे उत्पादन यंदा कमी झाले असताना देखील दरवाढ झाली नाही. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या कर्जाच्या ओझ्याखाली शेतकरी दडपले जात आहेत.”
सरकारी धोरणांवर टीका
शेतकऱ्यांमध्ये सरकारच्या कृषिविषयक धोरणांबद्दल नाराजी आहे. त्यांच्या मते, सरकारी धोरणे ही बहुतांशी व्यापारी आणि उद्योगपतींच्या हितासाठी तयार केली जातात, तर शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष केले जाते. हमीभाव निश्चित करताना उत्पादन खर्चाचा पुरेसा विचार केला जात नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळत नाही.
नांद येथील माजी बाजार समिती संचालक भक्तदास चुटे यांच्या मते, “कपाशीचे पीक अत्यंत खर्चिक आहे. त्यामुळे ७,२०० ते ७,३०० रुपये प्रति क्विंटल दर शेतकऱ्यांना परवडणारा नाही. कापसाला किमान ११ ते १२ हजार रुपये दर मिळाला पाहिजे, अन्यथा शेतकऱ्यांचे आर्थिक संकट अधिक तीव्र होईल.”
हवामान बदलाचा परिणाम
हवामान बदलाचा परिणाम शेतीवर मोठ्या प्रमाणात जाणवत आहे. अनियमित पाऊस, अतिवृष्टी, दुष्काळी परिस्थिती आणि तापमानातील अचानक बदल यांमुळे शेतकऱ्यांना पिकांचे नियोजन करणे अवघड झाले आहे. यंदाच्या पावसाळ्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे कापूस पिकाचे नुकसान झाले आहे, तर काही भागात दुष्काळासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
क्लायमेट चेंजचा हा प्रभाव कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, पिकांचे वैविध्यीकरण आणि पाणी व्यवस्थापनाच्या नवीन पद्धती अवलंबण्याची गरज आहे. परंतु, याकरिता सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन आणि मदतीची आवश्यकता आहे.
आर्थिक संकटाचे गंभीर परिणाम
कमी उत्पन्न आणि वाढत्या कर्जामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर विपरीत परिणाम होत आहे. अनेक शेतकरी कर्जबाजारी झाले असून, काहींना तर शेती विकण्याची वेळ आली आहे. आत्महत्यांची संख्या वाढत असल्याची बातमी विदर्भातील अनेक भागांतून येत आहे, जे अत्यंत चिंताजनक आहे.
शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की, शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने तात्काळ पावले उचलली पाहिजेत. कापूस पिकाला किमान ११ ते १२ हजार रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव जाहीर करावा, जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चाची भरपाई मिळेल. तसेच, नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या पीक नुकसानीसाठी योग्य आर्थिक मदत मिळावी, अशी मागणी केली जात आहे.
कापूस व्यवस्थापन धोरणांचे पुनर्विलोकन आवश्यक
महाराष्ट्र सरकारने कापूस व्यवस्थापन धोरणांचे पुनर्विलोकन करून शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पुढील उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात:
- हमीभावात वाढ: कापसाच्या हमीभावात वाढ करून तो किमान ११ ते १२ हजार रुपये प्रति क्विंटल करावा.
- थेट आर्थिक मदत: नैसर्गिक आपत्तीमुळे पीक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत द्यावी.
- बियाणे व खतांवरील अनुदानात वाढ: उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी बियाणे आणि खतांवरील अनुदानात वाढ करावी.
- कर्जमाफी योजना: आर्थिक संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना राबवावी.
- पीक विमा योजनेचे सक्षमीकरण: पीक विमा योजनेचे सक्षमीकरण करून नुकसान भरपाईची रक्कम वाढवावी आणि विमा दाव्यांच्या प्रक्रियेला गती द्यावी.
- शेतकरी उत्पादक संघटनांचे सक्षमीकरण: शेतकरी उत्पादक संघटनांचे सक्षमीकरण करून त्यांना थेट बाजारपेठेत उतरण्यास प्रोत्साहन द्यावे, जेणेकरून मध्यस्थांचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळू शकेल.
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची सद्यस्थिती पाहता, त्यांच्या समस्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. नैसर्गिक आपत्ती आणि बाजारभावाचा दुहेरी फटका सहन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी ठोस उपाययोजना राबवल्या पाहिजेत. त्याचबरोबर, दीर्घकालीन समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी शेती क्षेत्रात मूलभूत सुधारणा करण्याची गरज आहे.
शेतकरी हा देशाचा कणा आहे, त्याच्या हिताचे रक्षण करणे हे राज्य आणि केंद्र सरकारचे कर्तव्य आहे. शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला, तरच खरा ग्रामीण विकास साधला जाईल आणि ‘शेतकरी समृद्ध तर देश समृद्ध’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात येईल.
केवळ घोषणा आणि आश्वासनांवर संकट दूर होणार नाही, त्यासाठी ठोस कृती कार्यक्रमाची आवश्यकता आहे. शेतकऱ्यांच्या भविष्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी, सरकारी यंत्रणांनी आणि समाजाने एकत्र येऊन प्रयत्न करण्याची गरज आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या संकटाकडे दुर्लक्ष केल्यास, भविष्यात अन्न सुरक्षेवर आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात.