big gifts in the budget मध्य प्रदेश राज्य सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पाची तयारी करत असून, मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सर्वच वर्गांना मोठ्या भेटवस्तू देण्याची तयारी करत आहे. या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याबाबतही मोठी घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सध्या राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना ५०% महागाई भत्ता मिळत असून, केंद्र सरकारने जानेवारी २०२५ पासून महागाई भत्त्यात ३% वाढ केल्याने, मध्य प्रदेश सरकारकडूनही अशाच प्रकारची वाढ करण्याची अपेक्षा आहे.
राज्य कर्मचाऱ्यांमध्ये वाढलेली नाराजी
राज्यातील अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचा महागाई भत्ता जुलै २०२४ पासून ५३ टक्के करण्यात आला असला तरी, राज्यातील सामान्य कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना अद्यापही ५० टक्के महागाई भत्त्याचा लाभ मिळत आहे. या भेदभावामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत असून, त्यांची मागणी आहे की राज्य सरकारने लवकरात लवकर त्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करावी.
केंद्र सरकारच्या डीए वाढीचा आढावा
केंद्र सरकारकडून दरवर्षी दोनवेळा महागाई भत्त्यात वाढ केली जाते. या वर्षाची पहिली वाढ जानेवारी २०२५ पासून लागू करण्यात आली असून, केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा महागाई भत्ता ५३ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या (AICPI) अर्धवार्षिक आकडेवारीवर अवलंबून असलेली ही वाढ केंद्र सरकारकडून दरवर्षी जानेवारी आणि जुलै महिन्यापासून लागू केली जाते. या वाढीची घोषणा मार्च आणि ऑक्टोबर महिन्यात केली जाते.
बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णयाची शक्यता
आज, बुधवार दिनांक १२ मार्च २०२५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. या बैठकीत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात आणखी एकदा वाढ करण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनुसार, या वाढीनंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ५३ टक्क्यांवरून ५६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाची अधिकृत घोषणा आज होऊ शकते.
महागाई भत्त्याच्या वाढीचा कर्मचाऱ्यांवर होणारा परिणाम
महागाई भत्ता हा कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनावर आधारित असतो. जर महागाई भत्त्यात ३ टक्क्यांची वाढ झाली, तर विविध वेतनश्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना खालीलप्रमाणे फायदा होईल:
- मासिक मूळ वेतन १८,००० रुपये असलेल्या कर्मचाऱ्याला महिन्याला ५४० रुपये अधिक मिळतील
- मासिक मूळ वेतन ४०,००० रुपये असलेल्या कर्मचाऱ्याला महिन्याला १,२०० रुपये अधिक मिळतील
- मासिक मूळ वेतन ७०,००० रुपये असलेल्या कर्मचाऱ्याला महिन्याला २,१०० रुपये अधिक मिळतील
- मासिक मूळ वेतन १,००,००० रुपये असलेल्या कर्मचाऱ्याला महिन्याला ३,००० रुपये अधिक मिळतील
महागाई भत्ता: महागाईशी लढण्याचे हत्यार
महागाई भत्ता हा मूळात कर्मचाऱ्यांना वाढत्या महागाईशी सामना करण्यासाठी दिला जाणारा भत्ता आहे. अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकातील वाढीनुसार हा भत्ता वाढवला जातो. केंद्र सरकारकडून दरवर्षी जानेवारी आणि जुलै महिन्यापासून लागू होणारी ही वाढ, कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीवर मोठा प्रभाव पाडते. विशेषत: वाढत्या महागाईच्या काळात, अशा वाढीमुळे कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबाला दिलासा मिळतो.
महागाई भत्त्याचे महत्त्व आणि पगारावरील परिणाम
महागाई भत्ता हा कर्मचाऱ्यांच्या एकूण वेतनाचा महत्त्वपूर्ण घटक आहे. यातील वाढ ही केवळ मासिक वेतनावरच नव्हे तर, अन्य भत्ते, बोनस, पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी यांवरही प्रभाव पाडते. महागाई भत्त्यातील वाढीमुळे कर्मचाऱ्यांचे PF (भविष्य निर्वाह निधी) मधील योगदानही वाढते. त्यामुळे ही वाढ केवळ तात्पुरती नसून, दीर्घकालीन फायदे देणारी ठरते.
मध्य प्रदेश सरकारकडून अपेक्षित निर्णय
मध्य प्रदेश सरकारने गेल्या वर्षभरात विविध कल्याणकारी योजना आणि कर्मचारी हिताचे निर्णय घेतले आहेत. राज्यातील कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता केंद्र सरकारच्या धर्तीवर वाढवण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांकडून होत आहे. आगामी अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकारकडून अशी घोषणा होण्याची अपेक्षा कर्मचाऱ्यांना आहे.
यादव सरकारने आगामी अर्थसंकल्पात प्रत्येक वर्गाला मोठ्या भेटवस्तू देण्याची योजना आखली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, अर्थसंकल्पात राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्यात वाढ, सातव्या वेतन आयोगातील काही तफावती दूर करणे, गृह भाडे भत्ता वाढवणे अशा अनेक घोषणा होऊ शकतात.
राज्य कर्मचारी आणि अखिल भारतीय सेवांमधील तफावत
राज्यातील आयएएस, आयपीएस आणि आयएफएस सारख्या अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचा महागाई भत्ता जुलै २०२४ पासून ५३ टक्के करण्यात आला आहे. परंतु, राज्यातील इतर कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना अद्यापही ५० टक्के डीएचा लाभ मिळत आहे. ही तफावत दूर करण्याची मागणी राज्य कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे. यावर लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
पेन्शनधारकांसाठी लाभदायक
महागाई भत्त्यातील वाढीचा फायदा फक्त सेवारत कर्मचाऱ्यांनाच नव्हे तर, पेन्शनधारकांनाही होतो. पेन्शनधारकांना मिळणारी महागाई राहत (DR) ही कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याच्या समान असते. त्यामुळे केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या वाढीचा फायदा केंद्रीय पेन्शनधारकांना तर मिळेलच, राज्य सरकारने जर अशी वाढ जाहीर केली तर राज्य सरकारी पेन्शनधारकांनाही त्याचा लाभ मिळेल.
केंद्र सरकारकडून महागाई भत्त्याचे नियोजन
केंद्र सरकारकडून महागाई भत्त्याचे दर आणि महागाई राहत दरवर्षी दोनदा सुधारित केले जातात. ही वाढ अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या (AICPI) अर्धवार्षिक डेटावर अवलंबून असते. १ जानेवारी २०२५ पासून लागू केलेली वाढ ही जुलै ते डिसेंबर २०२४ मधील AICPI निर्देशांक डेटावर आधारित होती. १ जुलै २०२५ पासून लागू होणारी वाढ ही जानेवारी ते जून २०२५ मधील AICPI निर्देशांक डेटावर अवलंबून असेल.
केंद्र सरकारकडून होणाऱ्या महागाई भत्त्यातील वाढीमुळे आर्थिक पाठबळ मिळणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच, मध्य प्रदेश सरकारकडूनही अशीच वाढ जाहीर होण्याची अपेक्षा राज्य कर्मचाऱ्यांना आहे. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारनेही महागाई भत्त्यात ३ टक्क्यांची वाढ केल्यास, राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ५० टक्क्यांवरून ५३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल. आज घेतला जाणारा निर्णय आणि आगामी अर्थसंकल्पातील तरतुदींकडे सर्व राज्य कर्मचारी आणि पेन्शनधारक डोळे लावून बसले आहेत.