not get free ration सरकारने सर्व रेशन कार्डधारकांसाठी ई-केवायसी (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) प्रक्रिया अनिवार्य केली आहे. या प्रक्रियेची अंतिम मुदत 28 फेब्रुवारी 2025 निश्चित करण्यात आली आहे. ही महत्वाची सूचना सर्व रेशन कार्डधारकांनी गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे, कारण या तारखेपर्यंत ई-केवायसी पूर्ण न केल्यास, रेशन कार्डमधून नाव कापले जाण्याची शक्यता आहे आणि सरकारी रेशन व इतर योजनांच्या लाभांपासून वंचित राहण्याची भीती आहे.
झारखंडमधील रेशन कार्डधारकांची संख्या आणि ई-केवायसीची स्थिती
अन्न पुरवठा विभागाच्या आकडेवारीनुसार, झारखंडमध्ये एकूण 68 लाख 21 हजार 60 रेशन कार्डधारक आहेत. यापैकी 56 लाख 56 हजार 411 कार्डधारकांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. तरीही, अजूनही 11 लाख 64 हजार 649 रेशन कार्डधारकांची ई-केवायसी प्रक्रिया बाकी आहे. ही एक मोठी संख्या आहे आणि या सर्व लाभार्थ्यांची ई-केवायसी 28 फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण करणे हे एक आव्हान आहे.
कोणत्या रेशन कार्डधारकांसाठी ई-केवायसी अनिवार्य आहे?
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा आणि राज्य अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत येणाऱ्या सर्व रेशन कार्डधारकांसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य आहे. यामध्ये खालील प्रकारचे कार्डधारक समाविष्ट आहेत:
- पीएच (गुलाबी कार्ड)
- एएवाय (पिवळे कार्ड)
- हिरवे रेशन कार्ड
- इतर रेशन कार्डधारक कुटुंबे
या सर्व कार्डांशी संबंधित प्रत्येक सदस्याची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही एका सदस्याची ई-केवायसी बाकी राहिल्यास त्या संपूर्ण कुटुंबाला समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते.
ई-केवायसी प्रक्रियेतील समस्या
ई-केवायसी प्रक्रिया वेगाने सुरू असली तरी, अनेक तांत्रिक अडचणींमुळे ही प्रक्रिया प्रभावित होत आहे. येथे काही प्रमुख समस्या आहेत:
- सर्व्हर मंदावणे – अनेकदा सर्व्हर नीट कार्य करत नाही, ज्यामुळे ई-केवायसी प्रक्रियेत विलंब होतो.
- नेटवर्कची समस्या – ग्रामीण भागांमध्ये इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीच्या समस्येमुळे ई-केवायसी प्रक्रिया प्रभावित होत आहे. अनेक दूरगम भागांमध्ये अजूनही चांगले इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध नाही, जे या प्रक्रियेतील मोठे अडथळे आहेत.
- आधारशी नाव लिंक नसणे – अनेक लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड रेशन कार्डशी लिंक नाही, ज्यामुळे त्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकत नाही. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी प्रथम आधार आणि रेशन कार्ड लिंक करणे आवश्यक आहे.
- बोटांच्या ठशांची ओळख न होणे – बायोमेट्रिक सेन्सरद्वारे बोटांच्या ठशांची ओळख न झाल्यास ई-केवायसी प्रक्रियेत अडचणी येतात. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक आणि शारीरिक कष्ट करणारे कामगार यांच्या बोटांचे ठसे स्पष्ट न दिसल्याने त्यांना समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.
जेव्हा अशा तांत्रिक अडचणी येतात, तेव्हा रेशन कार्डधारकांना अनेकदा एकाच ठिकाणी वारंवार जावे लागते, ज्यामुळे त्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जातो. ग्रामीण भागांतील लाभार्थ्यांना तर या समस्यांमुळे अधिक त्रास सहन करावा लागतो कारण त्यांना ई-केवायसी प्रक्रियेसाठी लांबच्या अंतरावर प्रवास करावा लागतो.
ई-केवायसीची अंतिम मुदत
झारखंड सरकारने रेशन कार्डधारकांसाठी ई-केवायसीची अंतिम मुदत 28 फेब्रुवारी 2025 निश्चित केली आहे. या अल्प कालावधीत 11 लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे हे मोठे आव्हान आहे. दररोज सरासरी 10 हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांची ई-केवायसी करावी लागेल, जेणेकरून सर्व लाभार्थ्यांची प्रक्रिया निश्चित केलेल्या मुदतीत पूर्ण होईल.
अनेक सामाजिक संस्था आणि स्थानिक प्रशासन यांच्याकडून ई-केवायसी शिबिरांचे आयोजन केले जात आहे, जेणेकरून जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना या प्रक्रियेचा लाभ घेता येईल. तरीही, मोठ्या संख्येने लाभार्थी अजूनही या प्रक्रियेपासून वंचित आहेत.
ई-केवायसी न केल्यास होणारे परिणाम
जर एखादा रेशन कार्डधारक 28 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करत नाही, तर त्याला खालील समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते:
- रेशन कार्डमधून नाव कापले जाण्याची शक्यता वाढेल.
- सरकारी रेशन आणि इतर सुविधांचा लाभ मिळणे बंद होऊ शकते.
- गरजू कुटुंबे अन्न सुरक्षा योजनांपासून वंचित राहू शकतात.
- सरकारी योजनांचे इतर लाभ, जसे की आरोग्य विमा, शिक्षण योजना, इत्यादींपासूनही वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
यामुळे विशेषतः ग्रामीण भागातील गरीब आणि सीमांत कुटुंबांना मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो. त्यांच्या उपजीविकेचा एक महत्त्वाचा स्त्रोत असलेल्या रेशन धान्याच्या विना, या कुटुंबांना अत्यंत दयनीय परिस्थितीला सामोरे जावे लागू शकते.
ई-केवायसी कशी करावी?
ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी रेशन कार्डधारकांनी जवळच्या जन सेवा केंद्र (CSC), प्रज्ञा केंद्र किंवा रेशन दुकानावर जाणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेसाठी खालील कागदपत्रे/माहिती सोबत घेऊन जावी:
- आधार कार्ड (मूळ आणि झेरॉक्स)
- रेशन कार्ड (मूळ आणि झेरॉक्स)
- मोबाईल नंबर
- कुटुंबातील सर्व सदस्यांची माहिती
ई-केवायसी प्रक्रियेदरम्यान, कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याचे बायोमेट्रिक (बोटांचे ठसे) घेतले जातात आणि त्यांच्या माहितीची पडताळणी केली जाते. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर, लाभार्थ्याला एक पोच पावती दिली जाते, जी त्यांनी पुढील संदर्भासाठी जपून ठेवावी.
सरकारकडून पाऊले
झारखंड सरकारने ई-केवायसी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी काही पावले उचलली आहेत:
- विशेष शिबिरांचे आयोजन – ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये विशेष ई-केवायसी शिबिरांचे आयोजन केले जात आहे.
- मोबाईल व्हॅन – काही जिल्ह्यांमध्ये मोबाईल व्हॅनद्वारे ई-केवायसी सेवा पुरविली जात आहे, जेणेकरून दुर्गम भागातील लाभार्थ्यांना सेवा उपलब्ध होऊ शकेल.
- विस्तारित कार्यालयीन वेळ – अनेक जन सेवा केंद्रे आणि प्रज्ञा केंद्रांमध्ये कार्यालयीन वेळ वाढविण्यात आली आहे, जेणेकरून अधिक लाभार्थ्यांना सेवा मिळू शकेल.
- जनजागृति अभियान – ई-केवायसीच्या महत्वाबद्दल जनजागृती करण्यासाठी विविध माध्यमांद्वारे प्रचार केला जात आहे.
झारखंडमधील सर्व रेशन कार्डधारकांसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य आहे आणि यासाठी 28 फेब्रुवारी 2025 ही अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. सरकारी रेशन आणि इतर योजनांच्या लाभांपासून वंचित राहू नये यासाठी सर्व पात्र लाभार्थ्यांनी लवकरात लवकर ही प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
तांत्रिक अडचणी असल्या तरीही, सरकारने विविध उपाययोजना केल्या आहेत जेणेकरून जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करता येईल. रेशन कार्डधारकांनी या संधीचा लाभ घ्यावा आणि निश्चित केलेल्या मुदतीपूर्वी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी, जेणेकरून त्यांना अन्न सुरक्षा योजनेच्या लाभांपासून वंचित राहावे लागणार नाही.