get a free flour mill महाराष्ट्रामधील ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील महिलांसाठी आर्थिक सशक्तीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून राज्य सरकारने ‘मोफत पिठाची गिरणी योजना’ सुरू केली आहे. ही योजना विशेषतः अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे. प्रत्येक महिलेमध्ये असलेल्या उद्योजकतेला चालना देण्याचा हा एक प्रयत्न असून, त्यातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळणार आहे.
ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल
ग्रामीण भागात अनेकदा रोजगाराच्या संधी मर्यादित असतात. विशेषतः महिलांना आपल्या कौशल्याचा उपयोग करून उत्पन्न मिळवण्याची संधी क्वचितच मिळते. अशा परिस्थितीत ‘मोफत पिठाची गिरणी योजना’ हा एक आशेचा किरण ठरू शकते. या योजनेमुळे महिलांना घरातूनच आपला छोटा उद्योग सुरू करून उत्पन्न मिळवण्याची संधी उपलब्ध होत आहे.
सध्याच्या जगात आर्थिक स्वातंत्र्य हे सामाजिक स्वातंत्र्याचे प्रवेशद्वार आहे. जेव्हा महिला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होते, तेव्हा ती कुटुंबातील तसेच समाजातील निर्णय प्रक्रियेत सक्रिय सहभागी होऊ शकते. या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे ती महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य देण्यासोबतच त्यांच्या आत्मविश्वासातही वाढ करते.
“माझ्या गावात मला नोकरी मिळणे अशक्य होते. परंतु पिठाच्या गिरणीमुळे मी आता स्वतःच्या पायावर उभी आहे. गावातील लोकांना दररोज ताजे पीठ देऊन मी महिन्याला ८ ते १० हजार रुपये कमावू शकते,” असे सांगतात अकोला जिल्ह्यातील सुमित्राबाई, ज्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे.
‘मोफत पिठाची गिरणी योजना’: विस्तृत माहिती
राज्य सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत महिलांना ९० टक्के अनुदानावर पिठाची गिरणी उपलब्ध करून दिली जाते. उदाहरणार्थ, जर एका पिठाच्या गिरणीची किंमत ५०,००० रुपये असेल, तर त्यापैकी ४५,००० रुपये सरकारकडून अनुदान म्हणून दिले जातात. लाभार्थी महिलेला केवळ ५,००० रुपये भरावे लागतात.
ही गिरणी महिलांना गहू, ज्वारी, बाजरी, तांदूळ अशा विविध धान्यांचे पीठ तयार करण्यासाठी उपयुक्त ठरते. या गिरणीद्वारे ग्रामीण भागात ताजे पीठ उपलब्ध करून देता येते, ज्यामुळे ग्राहकांना आरोग्यदायी पर्याय मिळतो आणि महिलांना चांगले उत्पन्न मिळते.
योजनेचे पात्रता निकष
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- रहिवासी: अर्जदार महिला महाराष्ट्राची कायमस्वरूपी रहिवासी असावी.
- वय मर्यादा: अर्जदाराचे वय १८ ते ६० वर्षे दरम्यान असावे.
- जातीची अट: महिला अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीमधील असावी.
- वार्षिक उत्पन्न: कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १.२० लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे.
- प्राधान्य: विशेषतः ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील महिलांना या योजनेत प्राधान्य दिले जाते.
- प्रशिक्षण: लाभार्थी महिलेला या व्यवसायासंबंधी आवश्यक प्रशिक्षण घेण्याची तयारी असावी.
आवश्यक कागदपत्रे
या योजनेसाठी अर्ज करताना खालील कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे:
- ओळखपत्र: आधार कार्ड, मतदान ओळखपत्र यांसारखे वैध ओळखपत्र.
- जात प्रमाणपत्र: अनुसूचित जाती किंवा जमातीचे प्रमाणपत्र.
- उत्पन्नाचा दाखला: कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला.
- रहिवासी प्रमाणपत्र: महाराष्ट्रातील रहिवासी असल्याचा पुरावा.
- बँक खात्याचा तपशील: लाभार्थी महिलेच्या नावे असलेल्या बँक खात्याची माहिती.
- पासपोर्ट साइज फोटो: अर्जदाराचे अलीकडील काळातील पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र.
- रेशन कार्ड: कुटुंबाचे रेशन कार्ड.
- कोटेशन: मान्यताप्राप्त विक्रेत्याकडून घेतलेले गिरणीचे कोटेशन.
अर्ज प्रक्रिया
या योजनेसाठी अर्ज करण्याच्या दोन पद्धती आहेत:
- ऑफलाइन अर्ज: महिलांना जवळच्या पंचायत समिती कार्यालय किंवा जिल्हा महिला व बालकल्याण विभागाच्या कार्यालयात जाऊन अर्ज भरता येईल. सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावा.
- ऑनलाइन अर्ज: काही जिल्ह्यांमध्ये ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया देखील उपलब्ध आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन “मोफत पिठाची गिरणी योजना” या विभागामध्ये अर्ज भरता येईल.
अर्ज सादर केल्यानंतर, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून त्याची छाननी केली जाते. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर, अनुदानाची रक्कम लाभार्थी महिलेच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाते.
योजनेचे फायदे
‘मोफत पिठाची गिरणी योजना’ केवळ महिलांना रोजगार देण्यापुरतीच मर्यादित नाही, तर त्याचे अनेक दूरगामी फायदे आहेत:
- आर्थिक सक्षमीकरण: महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवते, ज्यामुळे त्यांचा सामाजिक दर्जा उंचावतो.
- कौशल्य विकास: महिलांना व्यावसायिक कौशल्ये शिकण्याची संधी मिळते.
- ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना: स्थानिक स्तरावर उत्पादन वाढल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळते.
- पारंपारिक पद्धतींचे जतन: पारंपारिक पद्धतीने तयार केलेले पीठ वापरण्याची संस्कृती जपली जाते.
- महिलांचा आत्मविश्वास वाढतो: स्वतःचा व्यवसाय सांभाळताना महिलांचा आत्मविश्वास वाढतो आणि त्यांना निर्णय प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेता येतो.
यशस्वी लाभार्थींच्या प्रेरणादायी कथा
सवितामाळी गजभिये, नागपूर
सवितामाळी यांच्या पतीचे निधन झाल्यानंतर कुटुंबाची आर्थिक जबाबदारी त्यांच्यावर आली. “मोफत पिठाची गिरणी योजना” च्या माध्यमातून त्यांनी स्वतःचा पिठाचा व्यवसाय सुरू केला. आज त्या महिन्याला सुमारे १२,००० रुपये कमावतात आणि आपल्या दोन मुलांना शिक्षण देत आहेत.
“मी अशिक्षित आहे, पण आता माझ्या मुलांचे शिक्षण पूर्ण करू शकेन. माझ्या गिरणीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नामुळे आम्ही आता सुखी आयुष्य जगत आहोत,” असे त्या सांगतात.
लक्ष्मीबाई वाघमारे, अकोला
लक्ष्मीबाई यांनी “मोफत पिठाची गिरणी योजना” च्या माध्यमातून ४५,००० रुपयांचे अनुदान मिळवले. त्यांनी आपल्या गावात पिठाची गिरणी सुरू केली, जिथे आता स्थानिक शेतकऱ्यांना त्यांचे धान्य दळून मिळते.
“आधी मी शेतावर मजुरी करायचे. पण आता माझा स्वतःचा व्यवसाय आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, मी आता माझ्या गावातील इतर महिलांनाही रोजगार देऊ शकते,” असे त्या अभिमानाने सांगतात.
सरकारी प्रयत्न आणि पुढील आव्हाने
महाराष्ट्र सरकारने ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी केलेल्या या पुढाकाराला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. मागील वर्षभरात सुमारे ५,००० महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. परंतु अजूनही जागरूकतेचा अभाव, तांत्रिक ज्ञानाची कमतरता आणि व्यवसाय व्यवस्थापनाशी संबंधित समस्या यांसारखी अनेक आव्हाने आहेत.
या आव्हानांवर मात करण्यासाठी, सरकारने प्रशिक्षण शिबिरांचे आयोजन, व्यवसाय व्यवस्थापन प्रशिक्षण आणि विपणन साहाय्य यासारख्या उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. तसेच, स्वयंसहायता गटांच्या माध्यमातून महिलांना एकत्र येऊन काम करण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे.
“मोफत पिठाची गिरणी योजना” ही केवळ एक सरकारी योजना नाही, तर ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरणाची संधी आहे. ही योजना महिलांना आत्मनिर्भर बनवते, त्यांचा आत्मविश्वास वाढवते आणि त्यांच्यातील उद्योजकता जागृत करते.
ग्रामीण महाराष्ट्रातील अनेक कुटुंबांचे जीवनमान सुधारण्यात या योजनेचे योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. पात्र महिलांनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घेऊन स्वतःचा आणि कुटुंबाचा विकास साधावा. स्वावलंबी महिला हीच सक्षम महाराष्ट्राची पहिली पायरी आहे.