PM Kisan Yojana bogus scam पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेत मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. या योजनेचा फायदा अनेक अपात्र लोकांनी घेतल्याचे समोर आले असून, सरकार आता अशा बोगस लाभार्थ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करत आहे. सरकारी अहवालानुसार, आतापर्यंत अपात्र लाभार्थ्यांकडून ४१६ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. हा आकडा दिवसेंदिवस वाढत असून, सरकारने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली आहे.
पीएम किसान योजनेचा उद्देश
भारतातील छोटे आणि सीमांत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना वार्षिक ६,००० रुपये तीन हप्त्यांमध्ये (प्रत्येकी २,००० रुपये) थेट त्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केले जातात. शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि इतर शेती साहित्य खरेदीसाठी या निधीचा उपयोग करता येतो. या योजनेचा उद्देश देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि त्यांचे जीवनमान सुधारणे हा आहे.
योजनेसाठी पात्रता निकष
या योजनेसाठी स्पष्ट पात्रता निकष निर्धारित करण्यात आले आहेत:
- फक्त शेती करणारे शेतकरीच या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
- आयकरदाते, सरकारी नोकरीत असलेले कर्मचारी, डॉक्टर, इंजिनिअर, चार्टर्ड अकाउंटंट्स आणि उच्च पदांवर असलेले अधिकारी या योजनेसाठी अपात्र आहेत.
- मासिक १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त पेन्शन मिळणारे निवृत्त कर्मचारीही या योजनेसाठी अपात्र आहेत.
- केवळ वास्तविक शेतीमध्ये कार्यरत असलेल्या शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
अपात्र लोकांनी घेतला योजनेचा फायदा
स्पष्ट निकष असूनही अनेक अपात्र व्यक्तींनी या योजनेचा फायदा घेतला आहे. पीआयबीने १८ मार्च २०२५ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, या गैरप्रकारांमध्ये:
- अनेक आयकरदाते शेतकरी झाल्याचे भासवून योजनेचा लाभ घेत होते.
- सरकारी नोकरदार, डॉक्टर्स, इंजिनिअर्स आणि इतर उच्च पगार मिळवणाऱ्या व्यक्तींनी शेतकरी असल्याचे दाखवून लाभ घेतला.
- मृत व्यक्तींच्या नावावर देखील पैसे मिळवण्यात आले.
- काही प्रकरणांमध्ये एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्यांनी वेगवेगळ्या नावांनी लाभ घेतला.
- शेतजमीन नसलेल्या व्यक्तींनी खोटे दस्तावेज सादर करून लाभ मिळवला.
सरकारची कठोर कारवाई
अपात्र लाभार्थ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत:
- राज्य सरकारांवर लाभार्थ्यांची पडताळणी करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
- अपात्र लाभार्थ्यांकडून मिळालेले सर्व पैसे वसूल करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत.
- लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांची खासगी तपासणी सुरू करण्यात आली आहे.
- जमिनीचे दस्तावेज तपासून खऱ्या शेतकऱ्यांची पडताळणी केली जात आहे.
- गैरव्यवहार करणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाईची तरतूद केली गेली आहे.
नवीन उपाययोजना
या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आणि खऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंतच लाभ पोहोचावा यासाठी सरकारने काही नवीन उपाययोजना केल्या आहेत:
- आधार-बँक खाते लिंकिंग: शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड त्यांच्या बँक खात्याशी जोडणे अनिवार्य करण्यात आले आहे, ज्यामुळे पैसे थेट योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचतील.
- ई-केवायसी: प्रत्येक लाभार्थीला ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे त्यांची ओळख सत्यापित होते आणि ते खरोखरच शेतकरी आहेत का याची खात्री होते.
- जमीन रेकॉर्ड डिजिटायझेशन: शेतकऱ्यांच्या जमिनीची नोंदणी डिजिटल स्वरूपात ठेवण्यात येत आहे, ज्यामुळे जमिनीच्या मालकीचे सत्यापन सोपे होईल.
- ग्राम पंचायत सत्यापन: ग्रामीण स्तरावर ग्राम पंचायतींना लाभार्थ्यांची तपासणी करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
- तक्रार निवारण यंत्रणा: खोट्या लाभार्थ्यांबद्दल तक्रारी नोंदवण्यासाठी एक विशेष तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करण्यात आली आहे.
आतापर्यंत वसूल केलेली रक्कम
सरकारी आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत अपात्र लाभार्थ्यांकडून ४१६ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. ही रक्कम गेल्या काही महिन्यांत वसूल करण्यात आली असून, अजून बरीच रक्कम वसूल करण्याचे काम सुरू आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये सर्वाधिक गैरव्यवहार आढळले असून, या राज्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर वसुली होत आहे.
शेतकऱ्यांसाठी काय करावे?
खऱ्या शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाचे पावले उचलावेत:
- आपले आधार कार्ड बँक खात्याशी लिंक करावे.
- ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी.
- जमिनीचे अधिकृत दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टलवर अपलोड करावेत.
- स्थानिक कृषी विभागाशी नियमित संपर्क ठेवावा.
- योजनेबद्दल अधिक माहिती मिळवण्यासाठी PM-KISAN हेल्पलाइन (१८००-११५-५२६) वर संपर्क साधावा.
सरकारचे भविष्यातील नियोजन
या घोटाळ्यानंतर सरकारने भविष्यातील गैरव्यवहारांना प्रतिबंधित करण्यासाठी अनेक नवीन योजना आखल्या आहेत:
- योजनेची पूर्ण प्रक्रिया डिजिटायझेशन करणे.
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित प्रणाली वापरून लाभार्थ्यांची प्रामाणिकता तपासणे.
- दर तीन महिन्यांनी लाभार्थ्यांची पुन्हा तपासणी करणे.
- स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने योजनेचे नियमित ऑडिट करणे.
- योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक पद्धतीने करण्यासाठी एक नवीन डॅशबोर्ड विकसित करणे.
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेतील हा घोटाळा भारतातील सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दर्शवितो. मात्र, सरकारने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन कठोर कारवाई सुरू केली आहे, हे स्वागतार्ह आहे.
खऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळावा आणि सरकारी निधीचा योग्य वापर व्हावा, यासाठी सरकारचे हे प्रयत्न निश्चितच महत्त्वाचे आहेत. शेतकऱ्यांनाही आपल्या अधिकारांबद्दल जागरूक राहून, योजनेचा योग्य मार्गाने लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. अशा प्रकारे, भारतातील शेतकरी समुदायाचे सबलीकरण आणि त्यांचे जीवनमान उंचावण्याचे सरकारचे प्रयत्न सफल होतील.