मागेल त्या शेतकऱ्यांना मिळणार मोफत सोलार पंप नवीन अपडेट जारी get free solar pump

get free solar pump महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसमोर अनेक आव्हाने आहेत. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पाणी आणि वीज पुरवठ्याशी संबंधित समस्या. राज्य सरकारने सौर पंप योजनेसह विविध योजना जाहीर केल्या असल्या तरी, त्यांच्या अंमलबजावणीत अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. विशेषतः खोल भूजल पातळीच्या भागात शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनांचा फायदा मिळत नसल्याची खंत अनेक शेतकरी व्यक्त करत आहेत. या लेखात आपण या समस्यांचा सखोल आढावा घेऊया.

भूजल पातळीचे आव्हान

राज्यातील अनेक भागांमध्ये, विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यात, भूजल पातळी दिवसेंदिवस खोल जात आहे. जिथे पूर्वी 60-100 फुटांवर पाणी मिळायचे, तिथे आता 500-600 फुटांपर्यंत खोदावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत, भूजल सर्वेक्षण विभागाने काही निर्णय घेतले आहेत:

1. 200 फुटांची मर्यादा: भूजल सर्वेक्षण विभागाच्या पत्र क्रमांक 319/20 दिनांक 12/08/2020 नुसार, 200 फुटांपेक्षा जास्त खोलीवरून पाणी उपसण्यावर मर्यादा घालण्यात आली आहे.
2. डार्क वॉटरशेड झोन: काही भागांमध्ये, भूजल पातळी अत्यंत कमी असल्याने, त्या भागांना ‘डार्क वॉटरशेड झोन’ म्हणून घोषित केले जाते, जिथे नवीन बोअरवेल खोदण्यावर निर्बंध आहेत.

या निर्बंधांमुळे शेतकऱ्यांसमोर मोठे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. 60 मीटरपेक्षा (जवळपास 200 फूट) खोल असलेल्या विहिरींमधून पाणी उपसण्यासाठी शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उपकरणे आणि अधिक शक्तीच्या मोटारींची आवश्यकता असते.

सौर पंप योजना: फायदे आणि मर्यादा

राज्य सरकारने सौर पंप योजना सुरू केली, ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना कमी दरात सौर पंप उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट होते. या योजनेचे काही फायदे असे आहेत:

1. वीज बिलात बचत: सौर पंपामुळे शेतकऱ्यांना वीज बिलाची चिंता करावी लागत नाही.
2. पर्यावरणपूरक: नैसर्गिक उर्जेचा वापर करून पर्यावरणाला हानी पोहोचत नाही.
3. सबसिडी: सरकारकडून सौर पंपासाठी मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले जाते.

परंतु या योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक समस्या आहेत:

1. मर्यादित क्षमता: सौर पंपांची क्षमता मर्यादित असल्याने, ते 60 मीटरपेक्षा (200 फूट) खोल असलेल्या विहिरींमधून प्रभावीपणे पाणी उपसू शकत नाहीत.
2. बुस्टर पंप आवश्यकता: खोल विहिरींमधून पाणी उचलण्यासाठी अतिरिक्त बुस्टर पंपांची आवश्यकता असते, ज्यांना सरकारकडून पुरेसे अनुदान मिळत नाही.
3. प्रतीक्षा काळ: अनेक शेतकऱ्यांनी पैसे भरूनही त्यांना वर्षानुवर्षे सौर पंप मिळत नाहीत.
4. डार्क झोनचा अडथळा: काही शेतकऱ्यांनी पैसे भरल्यानंतरही, त्यांना ‘डार्क वॉटरशेड झोन’मध्ये येत असल्याचे कारण देऊन सौर पंप नाकारले जातात.

वीज आणि पाणी पुरवठ्याच्या संदर्भात शेतकऱ्यांसमोर अनेक समस्या आहेत:

1. नवीन वीज कनेक्शनच्या मर्यादा

सध्या, महावितरण कंपनी नवीन शेतीपंपासाठी फक्त सौर पंपांनाच मान्यता देत आहे. पारंपारिक वीज कनेक्शन मिळवणे जवळपास अशक्य झाले आहे. परिणामी:

• अनेक शेतकऱ्यांना, विशेषतः खोल विहिरी असलेल्यांना, पाणी उपसण्यासाठी पुरेशी क्षमता नसलेले सौर पंप घेण्याची सक्ती केली जात आहे.
• साडेसात हॉर्सपॉवरपेक्षा जास्त क्षमतेच्या पंपांसाठी सौर ऊर्जा पर्याय म्हणून दिला जात नाही.

2. अल्प भूधारक शेतकऱ्यांची अडचण

अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना (अडीच एकरपर्यंत शेती असलेल्यांना) साधारणपणे तीन हॉर्सपॉवरचे पंप मिळतात. परंतु पाणी 600 फुटांपेक्षा खोल असेल तर हे पंप पुरेसे नाहीत. यासाठी बुस्टर पंपांची आवश्यकता असते, जे अतिरिक्त खर्च आणतात. लहान शेतकऱ्यांना हा खर्च परवडत नाही.

3. योजनांच्या अंमलबजावणीतील विलंब

अनेक शेतकऱ्यांनी सौर पंपासाठी पैसे भरूनही त्यांना तब्बल दोन-दोन वर्षे पंप मिळत नाही. काहींना तर 22,000 रुपये भरूनही 6-6 महिने प्रतीक्षा करावी लागत आहे. यामागे पुढील कारणे आहेत:

• टेंडर प्रक्रियेतील विलंब: सरकारी यंत्रणेकडून टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होण्यास विलंब होतो.
• अनुदान वितरणातील अडचणी: अनुदान मंजुरीसाठी लागणारी कागदपत्रे आणि प्रक्रिया दीर्घ आहे.
• कंपन्यांकडून विलंब: अनेक कंपन्या वेळेत सौर पंप पुरवत नाहीत.

4. प्रादेशिक असमतोल

विदर्भ आणि मराठवाड्यासारख्या भागांमध्ये, जिथे पाणी पातळी खूप खोल आहे, तिथे शेतकऱ्यांना अधिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. काही प्रमुख समस्या:

• पाणी 500-600 फुटांवर असल्याने लहान क्षमतेचे पंप पुरेसे नाहीत.
• नवीन बोअरवेल खोदण्यावरील निर्बंधांमुळे पाणी मिळवणे कठीण झाले आहे.
• सिंचनासाठी पुरेसे पाणी न मिळाल्याने पिकांचे नुकसान होत आहे.

सरकारी उपाययोजना आणि त्यातील त्रुटी

सरकारने या समस्या सोडवण्यासाठी काही उपाय योजले आहेत, परंतु त्यात अनेक त्रुटी आहेत:

1. बुस्टर पंपासाठी अनुदान

• सद्यस्थिती: तीन हॉर्सपॉवरच्या मोटरसाठी बुस्टर पंप घेतल्यास काही अनुदान दिले जाते.
• त्रुटी: हे अनुदान अपुरे आहे आणि प्रत्यक्षात अनेक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही.

2. सौर पंप योजनेत सुधारणा

• सद्यस्थिती: सरकारने सौर पंप योजनेत वेळोवेळी सुधारणा केल्या आहेत.
• त्रुटी: पाणी पातळीनुसार वेगवेगळ्या क्षमतेचे सौर पंप देण्याची तरतूद नाही.

3. कंपन्यांवर कारवाई

• सद्यस्थिती: विहित मुदतीत पंप न पुरवणाऱ्या कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाते. उदाहरणार्थ, अशा कंपन्यांकडून 3.5 कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला गेला.
• त्रुटी: अशा कारवाईमुळे केवळ कंपन्यांवर दबाव येतो, परंतु शेतकऱ्यांच्या समस्या सुटत नाहीत.

शेतकऱ्यांच्या मागण्या

शेतकऱ्यांच्या काही प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:

1. सौर पंपासाठी सक्ती बंद करावी: शेतकऱ्यांना पारंपारिक वीज कनेक्शन घेण्याचा पर्याय द्यावा.
2. बुस्टर पंपासाठी जादा अनुदान: खोल पाणी असलेल्या भागांतील शेतकऱ्यांना बुस्टर पंपासाठी 100% अनुदान द्यावे.
3. पाणी पातळीनुसार योजना: पाणी पातळीनुसार वेगवेगळ्या क्षमतेचे पंप देण्याची व्यवस्था करावी.
4. विद्युत बिल माफी: शेतकऱ्यांची थकीत वीज बिले एकरकमी माफ करावीत.
5. डार्क झोनमधील शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना: जे शेतकरी डार्क झोनमध्ये येतात, त्यांच्यासाठी पर्यायी सिंचन व्यवस्था उपलब्ध करावी.

पुढील मार्ग

या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी काही सूचना:

1. पाणी पातळीनुसार वर्गीकरण

राज्याची पाणी पातळीनुसार वर्गीकरण करून, प्रत्येक भागासाठी वेगळी योजना आखावी:

• उथळ पाणी असलेल्या भागात (200 फुटांपर्यंत): सध्याची 3 HP सौर पंप योजना चालू ठेवावी.
• मध्यम खोलीच्या भागात (200-400 फूट): बुस्टर पंपासह 5 HP सौर पंप द्यावेत.
• अति खोल पाणी असलेल्या भागात (400 फुटांपेक्षा जास्त): 10 HP पंप किंवा पारंपारिक वीज पंपाला मान्यता द्यावी.

2. अंमलबजावणीत सुधारणा

• सुलभ अर्ज प्रक्रिया: शेतकऱ्यांसाठी अर्ज प्रक्रिया सुलभ करावी.
• वेळेचे बंधन: पंप पुरवणाऱ्या कंपन्यांना कडक वेळेचे बंधन घालावे.
• ऑनलाइन मॉनिटरिंग: शेतकऱ्यांना त्यांच्या अर्जाची स्थिती तपासण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करावी.

3. विशेष बैठकीची आवश्यकता

ऊर्जा मंत्री, कृषी मंत्री आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची एक विशेष बैठक घेऊन या समस्यांचे निराकरण करण्याची मागणी अनेक शेतकरी प्रतिनिधींनी केली आहे. ही बैठक अधिवेशन काळात घेण्याची गरज आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर तातडीने निर्णय घेता येईल.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसमोरील वीज आणि पाणी पुरवठ्याच्या समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालल्या आहेत. भूजल पातळी खोल जात असताना, सौर पंप योजनेसारख्या उपायांची मर्यादा स्पष्ट होत आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने वेगवेगळ्या पाणी पातळी असलेल्या भागांसाठी वेगवेगळ्या योजना आखण्याची गरज आहे. तसेच, योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढवून शेतकऱ्यांना त्वरित मदत मिळेल अशी व्यवस्था करणे आवश्यक आहे.

शेतकरी हा देशाचा कणा आहे. त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सर्व स्तरांवर प्रयत्न करून, शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. सौर पंप योजनेसारख्या पर्यावरणपूरक उपायांची अंमलबजावणी करताना, स्थानिक परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांच्या गरजा लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.