government regarding Satbara Utara महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्गासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्याचा थेट परिणाम लाखो शेतकरी कुटुंबांच्या दैनंदिन व्यवहारांवर होणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने ‘जिवंत सातबारा मोहीम’ संपूर्ण राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या मोहिमेद्वारे राज्यातील मृत खातेदारांच्या वारसांची अधिकृत नोंद सातबाऱ्यावर करून अनेक समस्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
सातबारा उताऱ्याचे महत्त्व आणि वारसाधिकारातील अडचणी
महाराष्ट्रात सातबारा उतारा हा जमिनीचा सर्वात महत्त्वाचा कायदेशीर दस्तावेज मानला जातो. जमीन मालकीहक्क, पीक पाहणी, खातेदाराची माहिती, क्षेत्रफळ, आकारणी, इतर हक्क आणि बोजे यांची नोंद या उताऱ्यावर असते. परंतु अनेक गावांमध्ये, दशकांपासून मृत खातेदारांची नावे सातबाऱ्यावर तशीच राहतात. त्यामुळे वारसांना अनेक प्रकारच्या कायदेशीर आणि व्यावहारिक अडचणींना सामोरे जावे लागते.
मृत खातेदारांच्या नावावर असलेल्या जमिनीचे व्यवहार करणे, बँक कर्ज मिळविणे, शेती अनुदान मिळविणे, विकास कामांसाठी परवानगी मिळविणे यासारख्या महत्त्वाच्या बाबींमध्ये वारसांना अडचणी येतात. बऱ्याचदा या अडचणी इतक्या गंभीर असतात की शेतकऱ्यांना न्यायालयीन प्रक्रियेचा आश्रय घ्यावा लागतो, ज्यामध्ये वेळ आणि पैसा दोन्हीही खर्च होतात.
बुलडाणा मॉडेल: प्रायोगिक यशस्वी अंमलबजावणी
‘जिवंत सातबारा मोहीम’ ही संकल्पना प्रथम बुलडाणा जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात आली. १ मार्च २०२५ पासून सुरू झालेल्या या मोहिमेचे परिणाम अत्यंत उत्साहवर्धक दिसले. अल्पावधीतच शेकडो मृत खातेदारांच्या वारसांची नोंद सातबाऱ्यावर करण्यात यश मिळाले. या यशाच्या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने संपूर्ण महाराष्ट्रात ही मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बुलडाणा जिल्ह्यातील अंमलबजावणीमध्ये अनेक गोष्टी शिकण्यास मिळाल्या. वारसाच्या पुराव्यासंदर्भात क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी दाखविलेली लवचिकता, ग्रामसभांच्या माध्यमातून जनजागृती, मोबाईल कॅम्पद्वारे कागदपत्रे स्वीकारणे, यासारख्या उपक्रमांमुळे प्रतिसाद वाढला. या अनुभवांचा फायदा राज्यव्यापी अंमलबजावणीमध्ये घेतला जाणार आहे.
‘जिवंत सातबारा मोहीम’ ची राज्यव्यापी अंमलबजावणी १ एप्रिल २०२५ पासून सुरू होणार आहे. या मोहिमेचे कार्य नियोजनबद्ध पद्धतीने करण्यासाठी विविध टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत.
पहिला टप्पा: मृत खातेदारांचे संकलन (१ ते ५ एप्रिल)
या पहिल्या टप्प्यामध्ये, ग्राम महसूल अधिकारी म्हणजेच तलाठी गावोगावी फिरून चावडी वाचन करतील. या चावडी वाचनामध्ये मृत खातेदारांची यादी तयार केली जाईल. न्यायालयात प्रलंबित असलेली वारसा प्रकरणे या मोहिमेतून वगळण्यात येतील. प्रत्येक गावात मृत खातेदारांच्या यादीसह सभा आयोजित करण्यात येईल, ज्याद्वारे वारसांना माहिती दिली जाईल.
दुसरा टप्पा: वारसांकडून कागदपत्रे संकलन (६ ते २० एप्रिल)
या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये, वारसांनी आवश्यक कागदपत्रे तलाठ्यांकडे सादर करावयाची आहेत. यामध्ये मृत्यू प्रमाणपत्र, वारस प्रमाणपत्र, ग्रामसेवक किंवा सरपंच यांचा दाखला, रहिवासी पुरावा आणि संपर्क माहिती यांचा समावेश आहे. अनेक ग्रामीण भागात, जेथे औपचारिक मृत्यू प्रमाणपत्र उपलब्ध नसतात, तेथे ग्रामसेवक किंवा सरपंच यांच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे कार्यवाही केली जाईल.
तिसरा टप्पा: ई-फेरफार प्रणालीद्वारे नोंदणी (२१ एप्रिल ते १० मे)
या टप्प्यात तलाठी ई-फेरफार प्रणालीद्वारे वारसांची नोंद अद्ययावत करतील. ई-फेरफार ही ऑनलाइन प्रणाली आहे, ज्याद्वारे महसूल अभिलेख्यांमध्ये बदल केले जातात. या प्रणालीमुळे प्रक्रियेत पारदर्शकता राहते आणि डिजिटल रेकॉर्ड ठेवले जातात.
चौथा टप्पा: सुधारित सातबारा निर्मिती (११ मे ते २५ मे)
या अंतिम टप्प्यात, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या तरतुदींनुसार मंडळाधिकारी सुधारित सातबारा तयार करतील. प्रत्येक वारसाचे नाव आणि त्यांचा हिस्सा सातबाऱ्यावर स्पष्टपणे नमूद केला जाईल. सुधारित सातबारा उतारे वारसांना वितरित केले जातील.
मोहिमेचे फायदे
‘जिवंत सातबारा मोहीम’ मुळे शेतकरी कुटुंबांना अनेक फायदे होणार आहेत:
१. बँक कर्ज सुलभता
वारसांचे नाव सातबाऱ्यावर आल्यानंतर, त्यांना बँकांकडून कर्ज मिळविणे सुलभ होईल. सध्या मृत खातेदाराच्या नावावर असलेल्या जमिनीवर कर्ज मिळविणे अत्यंत कठीण आहे.
२. शासकीय योजनांचा लाभ
शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या विविध शासकीय योजना जसे की पीक विमा, कृषी अनुदान, सिंचन योजना यांचा लाभ घेण्यासाठी सातबाऱ्यावर वारसाचे नाव असणे आवश्यक असते. या मोहिमेमुळे वारस शेतकऱ्यांना या योजनांचा लाभ घेता येईल.
३. जमीन व्यवहारांमध्ये सुलभता
भविष्यात जमीन विक्री, खरेदी, गहाण ठेवणे यासारख्या व्यवहारांमध्ये कोणतीही अडचण येणार नाही. कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ होईल.
४. वारसांमधील वाद कमी होणे
अनेकदा दशकांनंतर वारसांमध्ये वाद निर्माण होतात. या मोहिमेद्वारे वारसांच्या हिश्श्यांचे स्पष्टीकरण केले जाईल, ज्यामुळे भविष्यातील वाद टाळण्यास मदत होईल.
५. विकास कामांसाठी परवानगी
अनेक ठिकाणी विकास कामांसाठी जमिनीची आवश्यकता असते. मृत खातेदारांच्या जमिनींसाठी विकास कामांची परवानगी मिळविणे अत्यंत कठीण असते. यामध्ये सुधारणा होईल.
प्रशासकीय व्यवस्था आणि जबाबदाऱ्या
या मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी विविध स्तरांवर जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत:
१. ग्राम स्तर
तलाठी हे ग्राम स्तरावरील प्रमुख अंमलबजावणी अधिकारी असतील. ते चावडी वाचन, कागदपत्रे संकलन आणि ई-फेरफार प्रणालीमध्ये नोंदी अद्ययावत करणे या कामांची जबाबदारी सांभाळतील.
२. तालुका स्तर
तहसीलदार हे तालुका समन्वय अधिकारी म्हणून काम करतील. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली तालुक्यातील सर्व गावांमध्ये मोहीम राबविली जाईल. ते तलाठ्यांना आवश्यक ते मार्गदर्शन करतील आणि येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करतील.
३. जिल्हा स्तर
जिल्हाधिकारी हे मोहिमेचे जिल्हास्तरीय निरीक्षण करतील. ते नियमित बैठका घेऊन मोहिमेचा आढावा घेतील आणि धोरणात्मक निर्णय घेतील.
४. विभाग स्तर
विभागीय आयुक्त संनियंत्रण अधिकारी म्हणून कार्यरत राहतील. ते विभागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये मोहिमेची प्रगती तपासतील आणि राज्य सरकारला अहवाल सादर करतील.
प्रत्येक सोमवारी मोहिमेचा प्रगती अहवाल ई-मेलद्वारे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सादर करावा लागेल. या अहवालामध्ये आतापर्यंत किती मृत खातेदारांचे वारस शोधण्यात आले, किती कागदपत्रे संकलित करण्यात आली आणि किती सातबारा उतारे सुधारण्यात आले, याची माहिती देण्यात येईल.
‘जिवंत सातबारा मोहीम’ ही केवळ एक प्रशासकीय प्रक्रिया नाही, तर ती महाराष्ट्रातील शेतकरी कुटुंबांच्या आर्थिक सबलीकरणाचे साधन आहे. या मोहिमेमुळे शेतजमिनीच्या व्यवहारात पारदर्शकता येईल, वारसांचे हक्क सुरक्षित राहतील आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या वारसा प्रकरणांचे निराकरण या मोहिमेमुळे होईल. महत्त्वाचे म्हणजे ही संपूर्ण प्रक्रिया विनाशुल्क असेल, त्यामुळे वारसांना कोणताही आर्थिक भार सोसावा लागणार नाही. शासनाने घेतलेला हा निर्णय राज्यातील शेतकरी वर्गासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे, ज्याचा दीर्घकालीन फायदा ग्रामीण समाजाला होईल.