employees announcement central government तेलंगणा राज्याचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी नुकतेच केलेल्या महत्त्वपूर्ण घोषणेनुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी त्यांच्या सरकारला भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून (आरबीआय) ४,००० कोटी रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागले आहे. ही बाब राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर प्रकाश टाकते आणि राज्य सरकारच्या वित्तीय व्यवस्थापनाबाबत प्रश्न उपस्थित करते.
पगारासाठी “हात कर्ज”
रेवंत रेड्डी यांच्या म्हणण्यानुसार, दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार देणे हे सरकारसाठी मोठे आव्हान बनले आहे. “दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला पगार देणे कठीण होऊन बसते. कधी कधी रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घ्यावे लागते. मी ४ हजार कोटी रुपयांचे ‘हात कर्ज’ घेऊन पहिल्या तारखेला पगार दिला आहे,” असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. ‘हात कर्ज’ या शब्दप्रयोगावरून या कर्जाचे तात्पुरते स्वरूप स्पष्ट होते, परंतु राज्याच्या दृष्टीने ही चिंताजनक बाब आहे.
कर्जाचा वाढता बोजा
तेलंगणाच्या आर्थिक समस्यांमागे अनेक कारणे असू शकतात. मागील काही वर्षांत राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढत गेला आहे. २०१४ मध्ये तेलंगणा राज्याची निर्मिती झाली तेव्हापासून विविध विकास प्रकल्प, कल्याणकारी योजना आणि पायाभूत सुविधांवरील खर्च वाढत गेला आहे. या सर्व बाबींचा आर्थिक परिणाम आता दिसू लागला आहे.
रोखीची तुटवडा
मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात रोख रकमेच्या तुटवड्याचा मुद्दा देखील उपस्थित केला आहे. रोख रकमेची तुटवडा हे थेट महसुलात घट झाल्याचे किंवा अपेक्षित महसूल न मिळाल्याचे सूचक आहे. कोविड-१९ महामारीच्या काळात राज्याचा महसूल मोठ्या प्रमाणात घटला होता, आणि त्यातून पूर्णपणे सावरण्यासाठी राज्याला अजून बराच वेळ लागणार आहे.
कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता स्थगित करण्याचे आवाहन
परिस्थितीची गंभीरता लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी कर्मचाऱ्यांना थकबाकीच्या महागाई भत्त्याचा आग्रह न धरण्याचे आवाहन केले आहे. “मी कर्मचाऱ्यांना आवाहन करतो की, सध्याची परिस्थिती पाहता थकबाकीच्या महागाई भत्त्याचा आग्रह धरू नका. जेव्हा आपण आजारी असतो तेव्हा आपण आपल्या खाण्यावर नियंत्रण ठेवतो. तसेच राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट असताना कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्या काही काळ स्थगित कराव्यात,” असे त्यांनी म्हटले आहे.
कर्मचाऱ्यांचे समर्थन आवश्यक
मुख्यमंत्र्यांनी कर्मचाऱ्यांना सरकारच्या या कठीण काळात समर्थन देण्याचे आवाहन केले आहे. “इथून मी माझ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला पगार घेऊन सरकारची सेवा करण्याचे आवाहन करतो,” असे ते म्हणाले. यावरून त्यांना कर्मचाऱ्यांच्या सहकार्याची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट होते.
राजकीय प्रतिक्रिया
राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीवरून विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका केली आहे. विरोधकांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने योग्य आर्थिक नियोजन केले नाही आणि अनावश्यक खर्च टाळण्यात अपयशी ठरले आहे. या टीकेला उत्तर देताना सत्ताधारी पक्षाने मागील सरकारच्या काळात झालेल्या अनियमित खर्चाकडे बोट दाखवले आहे.
आर्थिक तज्ञांच्या मते, तेलंगणाची सध्याची परिस्थिती गंभीर आहे, परंतु अशक्य नाही. त्यांच्या मते, सरकारने खर्चावर नियंत्रण ठेवणे, महसूल वाढवण्याचे मार्ग शोधणे आणि पारदर्शक आर्थिक व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. विशेषतः मोठ्या प्रकल्पांवरील खर्च पुन्हा तपासून पाहण्याची गरज आहे.
रिझर्व्ह बँकेचा दृष्टिकोन
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अद्याप तेलंगणाच्या या कर्जाबाबत अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. तथापि, केंद्रीय बँक सामान्यतः राज्य सरकारांना अल्पकालीन कर्जे देते, जेणेकरून त्यांना तात्पुरत्या आर्थिक अडचणींवर मात करता येईल. निरीक्षकांच्या मते, आरबीआय राज्य सरकारांना अशा प्रकारची कर्जे देण्यास उत्सुक असते, परंतु त्यासाठी काही अटी आणि शर्ती असतात.
भविष्यातील आर्थिक नियोजन
तेलंगणा सरकारने भविष्यात आर्थिक स्थिरता प्राप्त करण्यासाठी काही उपाययोजना आखल्या आहेत. यात महसूल वाढवणे, अनावश्यक खर्च कमी करणे आणि कर्जाचे प्रमाण नियंत्रित ठेवणे यांचा समावेश आहे. सरकारने नवीन उद्योग आकर्षित करण्यासाठीही प्रयत्न सुरू केले आहेत, ज्यामुळे रोजगार निर्मिती होईल आणि राज्याच्या महसुलात वाढ होईल.
कर्मचारी संघटनांची प्रतिक्रिया
राज्यातील विविध कर्मचारी संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यावर मिश्र प्रतिक्रिया दिली आहे. काही संघटनांनी सरकारच्या आर्थिक अडचणींच्या काळात सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली आहे, तर काही संघटनांनी कर्मचाऱ्यांचे हक्क आणि थकीत महागाई भत्त्याच्या मागणीवर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तेलंगणा राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांचे हे वक्तव्य राज्याच्या वित्तीय आरोग्याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करते. कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी आरबीआयकडून कर्ज घेणे ही अत्यंत नाजूक परिस्थितीचे लक्षण आहे. राज्य सरकारसमोर आता आर्थिक व्यवस्थापन सुधारणे आणि दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता प्राप्त करणे हे मोठे आव्हान आहे.
या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी सरकार, कर्मचारी आणि नागरिक यांच्यात संवाद आणि सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल. राज्याच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी सामूहिक प्रयत्न आणि संयम याची गरज आहे. मुख्यमंत्र्यांनी कर्मचाऱ्यांना केलेले आवाहन या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.
तेलंगणासारख्या विकसनशील राज्यासाठी आर्थिक आव्हाने नवीन नाहीत, परंतु सध्याची परिस्थिती विशेष चिंताजनक आहे. राज्याच्या वित्तीय व्यवस्थापनात तात्काळ सुधारणा आणि दीर्घकालीन नियोजन करण्याची गरज आहे, जेणेकरून भविष्यात अशा परिस्थितीचा सामना करावा लागणार नाही.