the Gharkul scheme महाराष्ट्र राज्याने प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंमलबजावणीत देशभरात अग्रेसर राहत एक नवा इतिहास रचला आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत राज्यात आतापर्यंत अभूतपूर्व प्रमाणात घरकुलांचे वितरण करण्यात आले आहे. या योजनेच्या माध्यमातून समाजातील अत्यंत गरीब, शेतकरी, शेतमजूर, बारा बलुतेदार आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना घरकुलांच्या माध्यमातून आधार देण्यात आला आहे.
पहिल्या टप्प्यातील प्रगती
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्राला १३ लाख ५७ हजार घरकुलांची मंजुरी मिळाली होती. या मंजूर घरकुलांपैकी १२ लाख ६५ हजार घरकुले पूर्ण करण्यात आली आहेत, तर उरलेल्या घरकुलांचे बांधकाम सुरू आहे. हा राज्यासाठी एक अभिमानास्पद क्षण आहे, कारण देशात आजपर्यंत कोणत्याही एका राज्याला इतक्या मोठ्या प्रमाणात घरकुलांची मंजुरी मिळालेली नव्हती.
दुसऱ्या टप्प्यातील मोठी उडी
योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात, महाराष्ट्राला आणखी २० लाख घरकुलांची मंजुरी मिळाली आहे. केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान यांनी पुण्यात २० लाख घरकुलांच्या मंजुरीचे पत्र दिले. त्यानंतर ग्रामविकास विभागाला १०० दिवसांच्या आत या घरकुलांना प्रत्यक्ष मान्यता देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. परंतु ग्रामविकास विभागाने जलद गतीने काम करत केवळ ४५ दिवसांत २० लाख घरकुलांची मंजुरी देण्याचे काम पूर्ण केले. या सर्व घरकुलांपैकी १० लाख लाभार्थ्यांच्या खात्यात पहिल्या हप्त्याची रक्कम जमा करण्यात आली आहे.
रक्कम वितरणाची प्रक्रिया
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना प्रति घरकूल थेट १,२०,००० रुपये, नरेगाच्या माध्यमातून २८,००० रुपये, आणि शौचालय बांधकामासाठी १२,००० रुपये असे एकूण १,६०,००० रुपये अनुदान दिले जाते. या रकमेत महाराष्ट्र सरकारने अतिरिक्त ५०,००० रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता प्रत्येक लाभार्थ्याला २ लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम घरकुलासाठी मिळणार आहे.
सौर ऊर्जेचा लाभ
महाराष्ट्र सरकारने घरकुलांसोबतच २० लाख लाभार्थ्यांना सौर ऊर्जा पॅनेल बसवून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामुळे घरकूल लाभार्थ्यांना आयुष्यभर मोफत वीज मिळणार आहे. या निर्णयामागचा उद्देश स्पष्ट आहे – लाभार्थ्यांना केवळ घरकूल नाही तर त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक सुविधाही उपलब्ध करून देणे.
विविध आवास योजनांचे एकत्रीकरण
प्रधानमंत्री आवास योजनेसोबतच राज्य सरकारने विविध समाज घटकांसाठी अनेक आवास योजना राबवत आहे. यामध्ये रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार योजना, अहिल्या आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना आणि ओबीसी समाजासाठी मोदी आवास योजना यांचा समावेश आहे. या सर्व योजनांच्या माध्यमातून आणखी १७ लाख घरकुले बांधण्यात येत आहेत.
म्हणजेच, महाराष्ट्रात एकूण ५१ लाख कुटुंबांना घरकुले देण्याचे भव्य उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या उपक्रमासाठी ७० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येत आहे. सौर ऊर्जा प्रकल्पासह ही रक्कम हळूहळू १ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचणार आहे.
महिलांच्या नावे मालमत्ता
या योजनेचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे प्रत्येक घरकुलामध्ये घरातील महिलेचे नाव असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. घरकूल जसे पुरुषाच्या नावावर असेल, तसेच त्याच्या पत्नीचेही नाव त्या घरकुलामध्ये असले पाहिजे. महिलांच्या नावे मालमत्ता असल्याने त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण होण्यास मदत होणार आहे.
बांधकाम साहित्याची उपलब्धता
घरकुलांचे बांधकाम सुलभ व्हावे यासाठी शासनाने पाच ब्रास पर्यंत रेती मोफत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना रेतीचे प्राधान्याने वितरण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे बांधकामात येणारे अडथळे दूर होण्यास मदत होईल.
योजनेची अंमलबजावणी प्रक्रिया
घरकुलांची मंजुरी आणि निधी वितरणानंतर, अंमलबजावणी प्रक्रियेकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे:
- पहिल्या हप्त्याची रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करणे
- लाभार्थ्यांनी केलेल्या कामाचे सर्टिफिकेशन करणे
- घरकुलांचे जिओ टॅगिंग करणे
- बांधकाम प्रगतीनुसार दुसऱ्या हप्त्याचे पैसे देणे
- घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण करून घेणे
केंद्र व राज्य सरकारचे सहकार्य
प्रधानमंत्री आवास योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी ही केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्रभावी समन्वयाचे उदाहरण आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि राज्य सरकारच्या पुढाकाराने, महाराष्ट्र या योजनेच्या अंमलबजावणीत देशात अग्रेसर राहिला आहे.
राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने या योजनेच्या अंमलबजावणीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. विभागाचे मंत्री जयकुमार गोरे, राज्यमंत्री योगेश, सचिव आणि जिल्हा पातळीवर काम करणारे अधिकारी – जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी, आणि विविध विभागांचे कर्मचारी यांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे हे शक्य झाले आहे.
महाराष्ट्रात प्रधानमंत्री आवास योजनेची अंमलबजावणी हा केंद्र आणि राज्य सरकारने समाजातील गरीब आणि दुर्बल घटकांसाठी घेतलेल्या वचनबद्धतेचा एक महत्त्वपूर्ण पुरावा आहे. “अंत्योदय” – समाजातील शेवटच्या माणसापर्यंत विकासाचे फळ पोहोचवण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रयत्नशील आहे.
गरिबांना घरकूल, शौचालय आणि मोफत वीज या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देऊन, सरकार लाभार्थ्यांच्या जीवनमानात आमूलाग्र बदल घडवून आणत आहे. महिलांच्या नावावर मालमत्ता असणे, सौर ऊर्जेचा वापर, आणि आर्थिक साहाय्यात वाढ, या सर्व बाबी लाभार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला हातभार लावणाऱ्या ठरत आहेत.
या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार हातमिळवणी करून काम करत आहेत. या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील ५१ लाख कुटुंबांचे घरकुलांचे स्वप्न साकार होणार आहे, आणि राज्याचा विकास अधिक समावेशक बनेल. “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” या संकल्पनेवर आधारित ही योजना, महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाच्या सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनाचे एक महत्त्वपूर्ण साधन ठरत आहे.