RBI’s new rule रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात अलीकडेच एक महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकामुळे भारतातील शेतकरी कर्जमाफी योजनांच्या अंमलबजावणीत मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. आरबीआयच्या या नव्या निर्णयामागे बँकिंग क्षेत्रातील वित्तीय शिस्त आणि आर्थिक स्थैर्य टिकवण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येत आहे.
आरबीआयच्या परिपत्रकातील प्रमुख ठळक मुद्दे
आरबीआयच्या नव्या परिपत्रकानुसार, राज्य सरकारांना कर्जमाफी योजना जाहीर करण्यापूर्वी काही महत्त्वाच्या अटींचे पालन करावे लागणार आहे. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कोणत्याही बँकेला कर्जमाफी योजनेत सहभागी होण्यासाठी जबरदस्ती करता येणार नाही. प्रत्येक बँकेला त्यांच्या धोरणानुसार निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असेल.
हे परिपत्रक अशा वेळी आले आहे जेव्हा देशातील अनेक राज्ये शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना जाहीर करत आहेत. अशा परिस्थितीत आरबीआयने नियमावली अधिक कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारांसाठी नवे निकष
आरबीआयच्या नव्या धोरणानुसार, राज्य सरकारांना कर्जमाफी जाहीर करण्यापूर्वी आवश्यक निधीची तरतूद बजेटमध्ये करणे बंधनकारक आहे. याचा अर्थ असा की, वित्तीय नियोजन न करता केवळ राजकीय फायद्यासाठी कर्जमाफी जाहीर करणे आता शक्य होणार नाही.
परिपत्रकात स्पष्ट केल्याप्रमाणे, कर्जमाफीची प्रक्रिया ४० ते ६० दिवसांच्या आत पूर्ण केली जावी अशी अपेक्षा आहे. याचा उद्देश म्हणजे निधीचा वापर योग्य आणि ठराविक कालावधीत व्हावा. टप्प्याटप्प्याने निधी वितरित करण्याची पद्धत टाळली जावी असे सूचित करण्यात आले आहे. यामुळे राज्य सरकारांना कर्जमाफीसाठी पुरेसा निधी एकाच वेळी उपलब्ध करावा लागेल.
बँकांना मिळाले स्वातंत्र्य
आरबीआयच्या नव्या परिपत्रकातील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे बँकांना दिलेले स्वातंत्र्य. या धोरणानुसार, प्रत्येक बँकेच्या संचालक मंडळाला त्यांच्या आर्थिक स्थितीनुसार कर्जमाफीत सहभागी होण्याचा किंवा न होण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे.
उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र बँक, युनियन बँक किंवा स्टेट बँक ऑफ इंडिया सारख्या बँकांचे स्वतंत्र धोरण असेल आणि त्यांच्या वित्तीय स्थितीनुसार त्या कर्जमाफीत सहभागी होतील किंवा नाही, हा निर्णय त्यांच्या संचालक मंडळावर अवलंबून असेल.
हा निर्णय बँकांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे, कारण अनेकदा राज्य सरकारांकडून कर्जमाफीचा निधी अपुरा असतो किंवा तो वेळेवर दिला जात नाही. अशा परिस्थितीत बँकांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागतो. नव्या धोरणामुळे बँकांना आपली आर्थिक स्थिती संतुलित ठेवण्यासाठी निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी विशेष तरतूद
आरबीआयच्या परिपत्रकात एक महत्त्वाची तरतूद म्हणजे नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळावा अशी सूचना आहे. अनेकदा असे दिसून आले आहे की, कर्जमाफी योजनांमध्ये थकबाकीदार शेतकऱ्यांनाच प्राधान्य दिले जाते आणि वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना योग्य प्रोत्साहन मिळत नाही.
या परिपत्रकानुसार, वेळेवर कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही समान लाभ मिळावा, जेणेकरून वेळेवर कर्ज फेडण्याच्या प्रथेला चालना मिळेल.
कर्जमाफीच्या अटींमध्ये बदल
नव्या परिपत्रकानुसार, संपूर्ण कर्जमाफीसाठी काही अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. याचा अर्थ असा की, प्रत्येक शेतकऱ्याला संपूर्ण कर्जमाफी मिळेलच असे नाही. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या शेतकऱ्याचे दोन लाख रुपयांचे कर्ज असेल आणि त्याची परतफेड अपूर्ण असेल, तर त्याला संपूर्ण कर्जमाफी देण्यापेक्षा काही ठराविक निकषांनुसार निर्णय घेतला जाईल.
यामध्ये शेतकऱ्याची आर्थिक स्थिती, शेतीचा आकार, उत्पन्नाचे इतर स्त्रोत आणि सामाजिक परिस्थिती यांचा विचार केला जाईल. हे निकष प्रत्येक राज्य सरकार आणि बँक यांच्या सहकार्याने निश्चित केले जातील.
कर्जवसुलीचा अधिकार कायम
आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, बँकांना कर्जदारांकडून, म्हणजेच शेतकऱ्यांकडून कर्जवसुली करण्याचा कायदेशीर अधिकार कायम ठेवण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा की, राज्य सरकारांनी कर्जमाफी जाहीर केली तरी, बँकांना कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे कर्जवसुली करण्याचा अधिकार असेल.
हा निर्णय बँकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे, कारण अनेकदा कर्जमाफी जाहीर झाल्यानंतर बँकांना कर्जवसुली करण्यास अडचणी येतात. या नव्या धोरणामुळे बँकांना त्यांची कर्जवसुली सुरळीतपणे करता येईल.
नव्या धोरणाचे फायदे आणि तोटे
फायदे:
- बँकिंग क्षेत्रासाठी आर्थिक स्थैर्य: नव्या धोरणामुळे बँकांना आर्थिक स्थैर्य टिकवण्यास मदत होईल. त्यांना आपल्या आर्थिक क्षमतेनुसार निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असल्याने, ते त्यांच्या वित्तीय स्थितीनुसार कर्जमाफीत सहभागी होऊ शकतात.
- पारदर्शक प्रक्रिया: नव्या धोरणामुळे कर्जमाफी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येईल. राज्य सरकारांना आधीच निधीची तरतूद करावी लागेल आणि ठराविक कालावधीत प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
- नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन: वेळेवर कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळेल, त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज परतफेड करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
तोटे:
- राज्य सरकारांवर दबाव: नव्या धोरणामुळे राज्य सरकारांवर आर्थिक दबाव वाढेल. त्यांना पुरेसा निधी एकाच वेळी उपलब्ध करावा लागेल.
- बँकांच्या भूमिकेबाबत संभ्रम: प्रत्येक बँकेचे कर्जमाफीबाबत वेगवेगळे धोरण असू शकते, त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ शकतो.
- लाभार्थी निवडीत विषमता: कर्जमाफीच्या अटींमध्ये बदल झाल्याने, सर्व शेतकऱ्यांना समान लाभ मिळेलच याची खात्री नाही.
शेतकऱ्यांसाठी काय?
आरबीआयच्या नव्या परिपत्रकाचा शेतकऱ्यांवर विविध प्रकारे परिणाम होईल. एका बाजूला, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल, तर दुसऱ्या बाजूला, कर्जमाफीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल.
परंतु, या धोरणामुळे काही शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यास अडचणी येऊ शकतात. प्रत्येक बँक स्वतंत्रपणे निर्णय घेत असल्याने, त्याच राज्यातील वेगवेगळ्या बँकांच्या ग्राहकांना वेगवेगळा अनुभव येऊ शकतो.
आरबीआयच्या नव्या परिपत्रकामुळे शेतकरी कर्जमाफी प्रक्रियेत मोठे बदल होतील. या बदलांमुळे बँकिंग क्षेत्रातील वित्तीय शिस्त आणि आर्थिक स्थैर्य वाढेल. प्रत्येक राज्य सरकारला आता अधिक जबाबदारीने आर्थिक नियोजन करावे लागेल.
नव्या धोरणामुळे कर्जमाफी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येईल, परंतु त्याचवेळी शेतकऱ्यांसाठी काही आव्हानेही निर्माण होतील. राज्य सरकारे, बँका आणि शेतकरी संघटना यांनी एकत्र येऊन या धोरणाची अंमलबजावणी कशी करावी याबाबत चर्चा करणे महत्त्वाचे आहे.
आरबीआयच्या या निर्णयामुळे भविष्यातील कर्जमाफी योजनांचे स्वरूप बदलेल आणि शेतकऱ्यांना दिला जाणारा आर्थिक मदतीचा आधार अधिक मजबूत आणि पारदर्शक होईल. हे शेतकरी आणि बँका दोघांसाठीही दीर्घकालीन फायदेशीर ठरेल अशी अपेक्षा आहे.