Big update for EPFO pensioners नाशिक जिल्ह्यातील ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना) पेन्शनधारकांनी मंगळवारी सातपूर येथील कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने केली. या निदर्शनांमागील प्रमुख मागणी म्हणजे सध्याच्या अत्यंत तुटपुंज्या १,००० रुपयांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करून ती ९,००० रुपये करणे. नाशिक जिल्हा ईपीएफओ पेन्शनर्स फेडरेशनचे संस्थापक अध्यक्ष राजू देसले यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात अनेक वृद्ध पेन्शनधारकांनी सहभाग घेतला होता.
पेन्शनधारकांच्या प्रमुख मागण्या
पेन्शनधारकांच्या मागण्यांमध्ये प्रामुख्याने तीन गोष्टींचा समावेश आहे:
- पेन्शन वाढ: सध्याची १,००० रुपये पेन्शन वाढवून ९,००० रुपये करणे.
- महागाई भत्ता: वाढत्या महागाईच्या प्रमाणात महागाई भत्ता मिळावा.
- आरोग्य सेवा आणि अन्न सुरक्षा: मोफत सरकारी वैद्यकीय सेवा आणि अन्न सुरक्षा कायद्यात पेन्शनधारकांचा समावेश करणे.
आंदोलकांचा असा विश्वास आहे की पेन्शनमध्ये वाढ झाल्यास त्यांच्या त्यांच्या आयुष्यभर केलेल्या कामाचे आणि योगदानाचे योग्य मूल्यांकन होईल. सध्याच्या महागाईच्या काळात एक हजार रुपयांमध्ये दैनंदिन गरजा भागवणे अशक्य झाले आहे.
१५ वर्षांपासून सुरू असलेला लढा
नाशिक जिल्हा ईपीएफओ पेन्शनर्स फेडरेशनचे संस्थापक अध्यक्ष राजू देसले यांनी सांगितले की, गेल्या १५ वर्षांपासून ते आणि त्यांचे सहकारी केंद्र सरकारकडे पेन्शन वाढीची मागणी करत आहेत. मात्र, दुर्दैवाने आजतागायत त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही. देसले म्हणाले, “एक हजार रुपयांच्या पेन्शनवर जगणे अत्यंत कठीण आहे. ही रक्कम अपुरी आहे आणि त्यामुळे अनेक पेन्शनधारक दारिद्र्यात जीवन जगत आहेत. केंद्र सरकारचे आमच्या समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी आम्ही हे आंदोलन केले आहे.”
महाराष्ट्र आणि देशभरातील ईपीएफओ पेन्शनधारकांची स्थिती
देशभरात ईपीएफ ९५ अंतर्गत सुमारे ८० लाख पेन्शनधारक आहेत, त्यापैकी तब्बल १८ लाख पेन्शनधारक केवळ महाराष्ट्रात आहेत. या पेन्शन योजनेत १८६ संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. मात्र, पेन्शनची अत्यंत कमी रक्कम आणि दिवसेंदिवस वाढत जाणारी महागाई यामुळे या पेन्शनधारकांना अनेक आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
वृद्धांच्या औषधोपचाराचा खर्च, दैनंदिन गरजा, आणि इतर जीवनावश्यक गोष्टींसाठी लागणारा पैसा यांचा विचार केल्यास १,००० रुपयांची पेन्शन अपुरी पडत आहे. अनेक पेन्शनधारक आपल्या मुलांवर अवलंबून राहण्यास भाग पडत आहेत, तर काहींना वृद्धापकाळात देखील काम करावे लागत आहे.
वाढत्या महागाईचा परिणाम
गेल्या काही वर्षांत भारतात महागाईचा दर वाढला आहे. अन्नधान्य, औषधे, वीज बिल, घरभाडे यांसारख्या मूलभूत गरजांच्या किंमती वाढल्या आहेत. या परिस्थितीत १,००० रुपये पेन्शन मिळणाऱ्या पेन्शनधारकांना आपले जीवन सुखाने जगणे अशक्य झाले आहे.
पेन्शनधारकांचे म्हणणे आहे की जेव्हा त्यांनी नोकरी केली तेव्हा त्यांनी भविष्य निर्वाह निधीत नियमित योगदान दिले होते. त्यामुळे त्यांना अपेक्षित होते की त्यांच्या वृद्धापकाळात त्यांना योग्य पेन्शन मिळेल. मात्र, सध्याची परिस्थिती त्यांच्या अपेक्षांपेक्षा फार वेगळी आहे.
पेन्शनधारकांचे आरोग्य आणि अन्न सुरक्षेबाबत चिंता
आर्थिक समस्यांसोबतच, ईपीएफओ पेन्शनधारकांना आरोग्य सेवांच्या उपलब्धतेबाबतही अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. वृद्धापकाळात औषधोपचारांचा खर्च वाढतो, मात्र त्यासाठी आवश्यक असलेले आर्थिक संसाधन त्यांच्याकडे नाहीत.
याच कारणामुळे पेन्शनधारकांनी मोफत सरकारी वैद्यकीय सेवांची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर, अन्न सुरक्षा कायद्यात त्यांचा समावेश केल्यास त्यांना किमान अन्नधान्य उपलब्ध होऊ शकेल.
सरकारी धोरणांबाबत असमाधान
आंदोलनात सहभागी झालेल्या पेन्शनधारकांनी सरकारच्या धोरणांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांचे म्हणणे आहे की सरकार दुसऱ्या अनेक योजनांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहे, मात्र पेन्शनधारकांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
एका ७५ वर्षीय पेन्शनधारकाने आपली व्यथा मांडताना सांगितले, “आम्ही देशासाठी आयुष्यभर काम केले, आमचे कष्ट आणि घाम गाळले. आता वृद्धापकाळात आम्हाला न्याय्य वागणूक मिळत नाही. आमच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत आम्ही लढा थांबवणार नाही.”
समर्थनासाठी वाढती चळवळ
नाशिकमधील ईपीएफओ पेन्शनधारकांच्या आंदोलनाला राज्यभरातून समर्थन मिळत आहे. महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यातील पेन्शनधारक संघटना देखील या आंदोलनात सामील होण्याची शक्यता आहे. पेन्शनधारकांचे नेते म्हणतात की, त्यांची मागणी योग्य आहे आणि सरकारने त्यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे.
राजकीय पक्षांचे नेते आणि सामाजिक कार्यकर्ते देखील या मुद्द्यावर भाष्य करत आहेत. काही जणांनी पेन्शनधारकांच्या मागण्यांना पाठिंबा दिला आहे आणि सरकारला त्यांच्या समस्या सोडवण्याचे आवाहन केले आहे.
नाशिक जिल्हा ईपीएफओ पेन्शनर्स फेडरेशनचे पदाधिकारी म्हणतात की, त्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास ते आपले आंदोलन अधिक तीव्र करतील. त्यांनी राज्यव्यापी निदर्शने, उपोषण आणि दिल्लीत मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला आहे.
राजू देसले म्हणाले, “आम्ही गेल्या १५ वर्षांपासून शांततेने आमच्या मागण्या मांडत आहोत. मात्र आता आमचा धीर संपत आला आहे. आम्हाला न्याय मिळेपर्यंत आम्ही लढत राहू.”
नाशिकमधील ईपीएफओ पेन्शनधारकांचे आंदोलन केवळ पेन्शन वाढीचे आंदोलन नाही, तर ते वृद्धांच्या सन्मानाचा आणि अधिकारांचा लढा आहे. वृद्धापकाळात सन्मानाने जगण्याचा अधिकार प्रत्येकाला असतो. सरकारने या गंभीर मुद्द्याकडे लक्ष देऊन पेन्शनधारकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी पावले उचलणे आवश्यक आहे.
पेन्शन वाढ, महागाई भत्ता, मोफत वैद्यकीय सेवा आणि अन्न सुरक्षा या मागण्या या पेन्शनधारकांच्या मूलभूत गरजा आणि अधिकारांशी संबंधित आहेत. या मागण्यांची पूर्तता केल्यास या पेन्शनधारकांचे जीवनमान सुधारू शकेल आणि त्यांना सन्मानाने जगता येईल. पेन्शनधारकांना न्याय मिळण्यासाठी सरकारने त्वरित पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.