जमीन खरेदी विक्री साठी नवीन 4 नियम लागू land purchase and sale

land purchase and sale भारतामध्ये जमीन आणि मालमत्तेची नोंदणी ही कायदेशीर मालकी सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया आहे. मात्र, दशकांपासून या प्रक्रियेमध्ये अनेक समस्या आणि अडचणी निर्माण झाल्या होत्या.

वेळखाऊ प्रक्रिया, मोठ्या प्रमाणावर कागदपत्रांची आवश्यकता, नोंदणी कार्यालयातील लांबलचक रांगा, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे फसवणुकीचे वाढते प्रमाण – या सर्व बाबींमुळे सामान्य नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. परिणामी, जमीन व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणि विश्वासाचा अभाव निर्माण झाला होता.

या समस्यांवर उपाय म्हणून केंद्र सरकारने 1 जानेवारी 2025 पासून नवीन जमीन नोंदणी नियम लागू केले आहेत. या नवीन प्रणालीमुळे जमीन नोंदणीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि सुरक्षित होणार आहे. तर या लेखात आपण या नवीन नियमांविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

नवीन जमीन नोंदणी प्रणालीची मुख्य वैशिष्ट्ये

1. डिजिटल नोंदणी प्रक्रिया

नवीन नियमांनुसार, जमीन नोंदणीची संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने केली जाणार आहे. यामध्ये ऑनलाइन अर्ज भरणे, आवश्यक कागदपत्रांचे स्कॅन कॉपी अपलोड करणे, आणि डिजिटल स्वाक्षरीचा वापर करणे या गोष्टींचा समावेश असेल. याद्वारे:

• नागरिकांना नोंदणी कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता कमी होईल.
• प्रक्रियेची पारदर्शकता वाढेल.
• कागदपत्रांचा वापर कमी होईल.
• नोंदणी प्रक्रिया वेगवान होईल.

नागरिकांसाठी स्पेशल पोर्टल तयार करण्यात आले आहे, ज्यावर आपण घरबसल्या जमीन नोंदणीसाठी अर्ज करू शकता. या पोर्टलद्वारे तुम्ही आपल्या अर्जाची स्थिती देखील तपासू शकता.

2. आधार कार्ड आणि बायोमेट्रिक सत्यापन

नवीन नियमांमध्ये, जमीन खरेदी-विक्रीमध्ये सहभागी असलेल्या सर्व व्यक्तींना आधार कार्डचा वापर करून त्यांची ओळख सत्यापित करणे आवश्यक आहे. यासोबतच, बायोमेट्रिक सत्यापन (फिंगरप्रिंट आणि आयरिस स्कॅन) अनिवार्य केले आहे. याद्वारे:

• बनावट व्यक्तींद्वारे केल्या जाणाऱ्या फसवणुकीचे प्रमाण कमी होईल.
• व्यक्तीची ओळख 100% सुनिश्चित होईल.
• जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया अधिक सुरक्षित होईल.

बायोमेट्रिक सत्यापनामुळे कोणत्याही व्यक्तीच्या अनुपस्थितीत जमीन हस्तांतरण होणे अशक्य होईल. यामुळे जमीन घोटाळ्यांना प्रभावीपणे आळा बसू शकेल.

3. यूनिक लॅंड आयडेंटिफिकेशन नंबर (ULIN)

नवीन नियमांमध्ये, प्रत्येक जमीन परिसराला एक यूनिक लॅंड आयडेंटिफिकेशन नंबर (ULIN) दिला जाईल. हा नंबर त्या जमिनीचा विशिष्ट ओळख क्रमांक असेल, जो कधीही बदलणार नाही. याद्वारे:

• जमिनीचा इतिहास सहज उपलब्ध होईल.
• जमिनीच्या मालकीचा इतिहास स्पष्ट होईल.
• जमिनीवरील सर्व व्यवहारांची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होईल.
• जमिनीची दुहेरी विक्री रोखली जाईल.

ULIN क्रमांकामुळे जमिनीचा संपूर्ण इतिहास जाणून घेणे सोपे होईल. कोणत्याही जमिनीचा ULIN क्रमांक सरकारी पोर्टलवरून शोधून, त्या जमिनीची विश्वसनीयता तपासता येईल.

4. सॅटेलाइट मॅपिंग आणि GIS तंत्रज्ञान

नवीन नियमांमध्ये, सॅटेलाइट मॅपिंग आणि भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS) तंत्रज्ञानाचा वापर करून जमिनीच्या सीमा निश्चित केल्या जातील. याद्वारे:

• जमिनीच्या सीमा अचूकपणे निश्चित होतील.
• सीमा वादांचे प्रमाण कमी होईल.
• जमिनीचे अतिक्रमण रोखले जाईल.
• जमिनीची मोजणी अधिक अचूक होईल.

GIS तंत्रज्ञानामुळे जमिनीच्या सीमा डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होतील. यामुळे जमीन मालकांना आपल्या जमिनीच्या सीमा सहज ओळखता येतील.

नवीन जमीन नोंदणी प्रक्रिया

नवीन नियमांनुसार, जमीन नोंदणीसाठी खालील प्रक्रिया अनुसरली जाईल:

1. ऑनलाइन अर्ज: सर्वप्रथम, जमीन खरेदीदार आणि विक्रेता यांनी सरकारी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज भरावा.
2. कागदपत्रे अपलोड: आवश्यक कागदपत्रांची स्कॅन कॉपी पोर्टलवर अपलोड करावी.
3. शुल्क भरणे: ऑनलाइन माध्यमातून नोंदणी शुल्क भरावे.
4. अपॉइंटमेंट बुकिंग: नोंदणी कार्यालयात जाण्यासाठी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करावी.
5. बायोमेट्रिक सत्यापन: नोंदणी कार्यालयात खरेदीदार आणि विक्रेता यांची बायोमेट्रिक माहिती घेतली जाईल.
6. डिजिटल स्वाक्षरी: दस्तऐवज डिजिटल स्वाक्षरीद्वारे प्रमाणित केले जातील.
7. नोंदणी प्रमाणपत्र: नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर, डिजिटल नोंदणी प्रमाणपत्र जारी केले जाईल.

या प्रक्रियेमुळे जमीन नोंदणीसाठी लागणारा वेळ कमी होईल. आधीच्या प्रणालीमध्ये नोंदणीसाठी किमान 30-45 दिवस लागत असत, परंतु नवीन प्रणालीमध्ये ही प्रक्रिया केवळ 7-10 दिवसांत पूर्ण होईल.

नवीन नियमांचे फायदे

नवीन जमीन नोंदणी नियमांमुळे खालील फायदे होतील:

1. पारदर्शकता

• सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन असल्यामुळे पारदर्शकता वाढेल.
• मध्यस्थांची आवश्यकता कमी होईल.
• भ्रष्टाचाराचे प्रमाण कमी होईल.

2. सुरक्षितता

• बायोमेट्रिक सत्यापनामुळे फसवणुकीचे प्रमाण कमी होईल.
• डिजिटल स्वाक्षरीमुळे दस्तऐवजांची अधिकृतता सुनिश्चित होईल.
• ULIN क्रमांकामुळे जमिनीची दुहेरी विक्री रोखली जाईल.

3. वेगवान प्रक्रिया

• ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेमुळे वेळ वाचेल.
• नोंदणी कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता कमी होईल.
• नोंदणी प्रक्रिया वेगवान होईल.

4. कमी खर्च

• कागदपत्रांवरील खर्च कमी होईल.
• वकिलांवरील अवलंबित्व कमी होईल.
• वारंवार नोंदणी कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता नसल्यामुळे प्रवास खर्च वाचेल.

सामान्य नागरिकांसाठी सूचना

नवीन जमीन नोंदणी नियमांनुसार जमीन खरेदी-विक्री करताना खालील सूचना पाळाव्यात:

1. ULIN क्रमांक तपासा: जमीन खरेदी करण्यापूर्वी त्या जमिनीचा ULIN क्रमांक तपासून, त्या जमिनीचा इतिहास जाणून घ्या.
2. सीमा निश्चित करा: GIS तंत्रज्ञानाचा वापर करून जमिनीच्या सीमा निश्चित करा.
3. ऑनलाइन अर्ज करा: जमीन नोंदणीसाठी सरकारी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करा.
4. बायोमेट्रिक सत्यापन: नोंदणी कार्यालयात जाण्यापूर्वी आधार कार्ड आणि इतर ओळखपत्रे सोबत घ्या.
5. डिजिटल स्वाक्षरी: डिजिटल स्वाक्षरीसाठी आवश्यक प्रमाणपत्र मिळवा.