add 22 districts in Maharashtra महाराष्ट्र राज्य नवीन प्रशासकीय विभाजनाच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. राजस्थानच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही जिल्ह्यांचे विभाजन होण्याची प्रक्रिया आता गतिमान झाली आहे. राजस्थानने अलीकडेच १९ नवीन जिल्हे निर्माण करून त्यांची संख्या ५० पर्यंत नेली आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही सध्याच्या ३६ जिल्ह्यांमध्ये भर घालून, आणखी २२ नवीन जिल्हे स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. या निर्णयामागे प्रशासकीय सोयीसुविधा, नागरिकांची सोय आणि बदलत्या भौगोलिक-सामाजिक गरजा अशी अनेक कारणे आहेत.
महाराष्ट्राचा ऐतिहासिक प्रशासकीय विकास
महाराष्ट्र राज्याची स्थापना १ मे १९६० रोजी झाली. त्यावेळी राज्यात २६ जिल्हे होते. त्यानंतरच्या साठ वर्षांच्या कालावधीत हळूहळू आणखी १० जिल्हे वाढले आणि सध्या राज्यात ३६ जिल्हे आहेत. मात्र या कालावधीत राज्याची लोकसंख्या आणि नागरिकांच्या गरजा यांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. अनेक जिल्ह्यांचा भौगोलिक विस्तार आणि लोकसंख्येचा भार वाढल्यामुळे प्रशासकीय पातळीवर अडचणी निर्माण होत आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागातील नागरिकांना जिल्हा मुख्यालयापर्यंत पोहोचण्यासाठी एक पूर्ण दिवस खर्च करावा लागतो. या समस्येवर उपाय म्हणून नवीन जिल्हे निर्माण करण्याची गरज भासू लागली आहे.
नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीमागील कारणे
१. प्रशासकीय सोय
मोठ्या जिल्ह्यांचे विभाजन केल्यास प्रशासकीय यंत्रणा अधिक कार्यक्षमतेने काम करू शकते. एका जिल्हाधिकाऱ्याला किंवा पोलीस अधीक्षकाला संपूर्ण जिल्ह्याची देखरेख करणे सोपे जाते. त्यामुळे प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढते आणि नागरिकांचे प्रश्न जलद गतीने सोडवले जातात.
२. नागरिकांची सोय
नवीन जिल्हे निर्माण झाल्यास नागरिकांना जिल्हा मुख्यालयापर्यंत पोहोचण्यासाठी कमी अंतर कापावे लागेल. उदाहरणार्थ, नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव किंवा कळवण भागातील नागरिकांना नाशिक शहरापर्यंत जाण्यासाठी ७०-१०० किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो. मात्र हे भाग स्वतंत्र जिल्हे झाल्यास, स्थानिक पातळीवरच सर्व सुविधा उपलब्ध होतील.
३. विकास प्रक्रियेला चालना
नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीमुळे त्या भागाच्या विकासाला चालना मिळते. जिल्हा मुख्यालयाच्या माध्यमातून अनेक शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, शैक्षणिक संस्था, वैद्यकीय सुविधा आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात. परिणामी त्या भागाचा विकास होण्यास मदत होते.
४. लोकसंख्येचा वाढता भार
महाराष्ट्राची लोकसंख्या १९६० पासून तिप्पट झाली आहे. त्यामुळे समान प्रशासकीय यंत्रणेवर अतिरिक्त भार पडतो. विशेषतः मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद आणि नागपूर यासारख्या शहरांमध्ये लोकसंख्या विस्फोट झाला आहे. त्यामुळे या भागांचे विभाजन अपरिहार्य झाले आहे.
प्रस्तावित नवीन जिल्हे
सूत्रांनुसार, महाराष्ट्र शासनाने २२ नवीन जिल्हे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. ते पुढीलप्रमाणे:
१. नाशिक विभाजन: मालेगाव आणि कळवण २. पालघर विभाजन: जव्हार ३. ठाणे विभाजन: मीरा भाईंदर आणि कल्याण ४. अहमदनगर विभाजन: शिर्डी, संगमनेर आणि श्रीरामपूर ५. पुणे विभाजन: शिवनेरी ६. रायगड विभाजन: महाड ७. सातारा विभाजन: माणदेश ८. रत्नागिरी विभाजन: मानगड ९. बीड विभाजन: अंबेजोगाई १०. लातूर विभाजन: उदगीर ११. नांदेड विभाजन: किनवट १२. जळगाव विभाजन: भुसावळ १३. बुलडाणा विभाजन: खामगाव १४. अमरावती विभाजन: अचलपूर १५. यवतमाळ विभाजन: पुसद १६. भंडारा विभाजन: साकोली १७. चंद्रपूर विभाजन: चिमूर १८. गडचिरोली विभाजन: अहेरी
नवीन जिल्ह्यांचे संभाव्य फायदे
१. प्रशासकीय कार्यक्षमतेत वाढ
छोट्या आणि व्यवस्थापन करण्यास सोप्या जिल्ह्यांमुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना सर्व भागांवर सारखे लक्ष देणे शक्य होईल. त्यामुळे शासकीय योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होईल.
२. सामान्य नागरिकांचा वेळ आणि पैशांची बचत
नवीन जिल्हे निर्माण झाल्यास जिल्हा मुख्यालये नागरिकांच्या अधिक जवळ असतील, त्यामुळे प्रवासाचा खर्च आणि वेळ वाचेल. उदाहरणार्थ, गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी भागातील नागरिकांना गडचिरोली शहरापर्यंत जाण्यासाठी १०० किलोमीटरहून अधिक प्रवास करावा लागतो. अहेरी स्वतंत्र जिल्हा झाल्यास स्थानिक पातळीवरच सर्व सेवा उपलब्ध होतील.
३. विकेंद्रित विकास
नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीमुळे विकासाचे केंद्रीकरण कमी होईल आणि संपूर्ण राज्यात समतोल विकास होण्यास मदत होईल. जिल्हा मुख्यालयांच्या स्थापनेमुळे त्या भागात शासकीय भवन, न्यायालये, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये यांसारख्या पायाभूत सुविधांचा विकास होईल.
४. स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना
नवीन जिल्हा मुख्यालयांच्या आसपास व्यावसायिक क्षेत्राचा विकास होईल. बँका, वित्तीय संस्था, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, दुकाने यांसारख्या व्यवसायांना चालना मिळेल. त्यामुळे स्थानिक रोजगाराच्या संधी वाढतील.
संभाव्य आव्हाने
१. आर्थिक बोजा
नवीन जिल्हे स्थापन करताना जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, जिल्हा न्यायालय, जिल्हा परिषद कार्यालय अशा अनेक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी मोठा खर्च येतो. त्यासाठी राज्य सरकारला निधीची तरतूद करावी लागेल.
२. मनुष्यबळ उपलब्धता
नवीन जिल्ह्यांसाठी अतिरिक्त अधिकारी आणि कर्मचारी वर्गाची नियुक्ती करावी लागेल. सध्या राज्य सरकारी सेवेत अनेक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे योग्य मनुष्यबळ उपलब्ध करणे हे आव्हान ठरू शकते.
३. सीमा वादाचे प्रश्न
नवीन जिल्हे निर्माण करताना जिल्ह्यांच्या सीमा निश्चित करण्यावरून वाद निर्माण होऊ शकतात. कारण सीमेवरील गावांना एका किंवा दुसऱ्या जिल्ह्यात सामील होण्याबाबत मतभेद असू शकतात.
राजस्थानचा अनुभव
राजस्थान सरकारने अलीकडेच १९ नवीन जिल्हे निर्माण केले आहेत, ज्यामुळे त्या राज्यातील एकूण जिल्ह्यांची संख्या ५० झाली आहे. त्यांच्या अनुभवावरून महाराष्ट्र सरकारला धडा घेता येईल. राजस्थानमध्ये नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीमुळे सकारात्मक बदल दिसून आले आहेत. विशेषतः दुर्गम भागातील नागरिकांना प्रशासकीय सेवा अधिक सहजपणे उपलब्ध झाल्या आहेत.
महाराष्ट्रातील नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती ही काळाची गरज आहे. वाढती लोकसंख्या, प्रशासकीय अकार्यक्षमता आणि विकासाच्या असमतोल वितरणामुळे छोटे आणि व्यवस्थापन करण्यास सोपे जिल्हे निर्माण करणे आवश्यक झाले आहे.
प्रस्तावित २२ नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती झाल्यास महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांची संख्या ३६ वरून ५८ होईल. याचा परिणाम प्रशासकीय सेवांच्या गुणवत्तेवर आणि उपलब्धतेवर होईल. नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीमुळे विकासाचे विकेंद्रीकरण होईल आणि ग्रामीण भागांचा विकास होण्यास मदत होईल.
तथापि, या निर्णयाची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी आर्थिक आणि मनुष्यबळ संसाधनांची योग्य नियोजन करणे महत्त्वाचे आहे. नवीन जिल्ह्यांना पुरेशा पायाभूत सुविधा आणि प्रशासकीय यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारवर असेल. अशा प्रकारे महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय विकेंद्रीकरणाकडे हे महत्त्वपूर्ण पाऊल असेल, ज्यामुळे राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल.