approved for crop insurance महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी आहे. राज्य सरकारने अलीकडेच पीकविमा योजनेसाठी १० कोटी रुपयांचा निधी विमा कंपन्यांना वितरित केला आहे. हा निर्णय विशेषतः अशा शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे, ज्यांना केवळ एक हजार रुपयांपेक्षा कमी विमा भरपाई मिळाली होती. यामुळे २०२३ च्या खरीप आणि २०२४ च्या रब्बी हंगामातील एकूण ३ लाख ६०३ शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
२०१९ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला होता. या आदेशानुसार, जर विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना एक हजार रुपयांपेक्षा कमी नुकसानभरपाई दिली, तर उर्वरित रक्कम राज्य सरकारने देणे बंधनकारक होते. हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा होता, कारण अनेकदा शेतकऱ्यांना केवळ १०० ते १५० रुपये किंवा शेकड्यातील रक्कम भरपाई म्हणून मिळत होती, जी प्रत्यक्षात त्यांच्या नुकसानीच्या तुलनेत अत्यंत कमी होती.
मात्र, दुर्दैवाने २०२३ पासून ही रक्कम थांबवण्यात आली होती, ज्यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले होते. आता सरकारने पुन्हा हा निधी वितरित करायचे ठरवले आहे, हे शेतकऱ्यांसाठी निश्चितच दिलासादायक आहे.
प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेची वास्तविकता
२०१६ पासून महाराष्ट्रात प्रधानमंत्री पीकविमा योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीपासून संरक्षण देणे हा होता. परंतु व्यवहारात अनेक अडचणी उद्भवल्या. विमा कंपन्यांच्या अनागोंदी कारभारामुळे अनेक शेतकऱ्यांना अत्यंत कमी रक्कम भरपाई म्हणून मिळत असल्याचे चित्र समोर आले.
यावर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाल्याने, राज्य सरकारने २०१९ मध्ये किमान एक हजार रुपयांची विमा भरपाई देण्याचा आदेश काढला. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरला, कारण त्यामुळे त्यांना किमान एक निश्चित रक्कम मिळण्याची हमी मिळाली.
खरीप २०२३ आणि रब्बी २०२३-२४ हंगामाची स्थिती
खरीप २०२३ मध्ये एक हजार रुपयांपेक्षा कमी नुकसान भरपाई मिळालेल्या २,१३,५२९ शेतकऱ्यांना एकूण २१ कोटी ३५ लाख २९ हजार रुपयांची नुकसानभरपाई निश्चित करण्यात आली होती. विमा कंपन्यांनी या कालावधीत १२ कोटी २८ लाख ७१ हजार २८२ रुपये वितरित केले. म्हणजेच, तफावतीपोटी सरकारने ९ कोटी ६५ लाख ५७ हजार ७१८ रुपये देणे आवश्यक होते.
तर रब्बी २०२३-२४ हंगामातील परिस्थिती थोडी वेगळी आहे. या हंगामात ८७,०७४ शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई दिली जाणे अपेक्षित होते. त्यांची एकूण देय नुकसानभरपाई ८ कोटी ७० लाख ७४ हजार रुपये होती. त्यापैकी विमा कंपन्यांनी ३ कोटी ९६ लाख ६१ हजार २४२ रुपये दिले. म्हणजेच, तफावतीपोटी सरकारकडून ४ कोटी ७४ लाख १२ हजार ७५८ रुपये दिले जाणे अपेक्षित होते.
निधीची मर्यादा आणि शेतकऱ्यांसमोरील आव्हाने
राज्य सरकारकडे निधीची मर्यादा असल्याने, रब्बी हंगामासाठी केवळ ९३ लाख ४२ हजार २८२ रुपयेच वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ही रक्कम अपेक्षित रकमेपेक्षा बरीच कमी आहे, ज्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना अपेक्षित विमा रकमेपेक्षा कमी मिळत आहे.
शेतकऱ्यांचे पीक नुकसान भरपाई वेळेत मिळावी म्हणून आयुक्त कार्यालयाने राज्य सरकारकडे अधिक निधीची मागणी केली आहे. परंतु सरकारने स्पष्ट केले आहे की, सध्या लेखाशीर्षांतर्गत शिल्लक असलेल्या निधीच्या मर्यादेतच वाटप केले जाणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी काय अर्थ आहे यांचा?
सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना थोडा दिलासा मिळणार आहे, विशेषतः खरीप हंगामातील शेतकऱ्यांना. त्यांना त्यांच्या देय असलेल्या रकमेचा मोठा भाग मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, रब्बी हंगामातील शेतकऱ्यांसाठी परिस्थिती तेवढी चांगली नाही. त्यांना अद्याप त्यांच्या देय रकमेचा मोठा भाग मिळणे बाकी आहे.
येत्या काळात सरकार आणखी निधी उपलब्ध करून देते का, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. कारण पूर्ण नुकसान भरपाई मिळणे हे त्यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
पीकविमा योजनेतील व्यवस्थापकीय आव्हाने
पीकविमा योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक व्यवस्थापकीय आव्हाने समोर आली आहेत. विमा कंपन्यांकडून नुकसानीचे योग्य मूल्यांकन न होणे, विमा कंपन्यांच्या अनागोंदी कारभारामुळे शेतकऱ्यांना कमी रक्कम मिळणे, नुकसान भरपाईचे विलंबित वाटप अशा अनेक समस्या आहेत.
या समस्यांवर मात करण्यासाठी काही सुधारणा करणे आवश्यक आहे. यात पारदर्शक मूल्यांकन प्रक्रिया, विमा कंपन्यांवर अधिक नियंत्रण, शेतकऱ्यांसाठी सुलभ प्रक्रिया यांचा समावेश असू शकतो.
भविष्यात पीकविमा योजनेत काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात येऊ शकतात. यात प्रत्येक शेतकऱ्याला किमान एक निश्चित रक्कम मिळण्याची हमी, नुकसान भरपाईच्या वितरणाची जलद प्रक्रिया, शेतकऱ्यांसाठी सोपे दावा प्रक्रिया आणि अधिक पारदर्शकता यांचा समावेश असू शकतो.
याशिवाय, राज्य सरकारकडून अधिक निधीची तरतूद केली जाणे, विमा कंपन्यांवर कडक नियंत्रण ठेवणे आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे वेगाने निराकरण करणे या बाबींकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे.
एकंदरीत, राज्य सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक असला तरी, अजूनही पीकविमा योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक आव्हाने आहेत. पूर्ण नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी अधिक निधीची आवश्यकता आहे आणि विमा कंपन्यांच्या कारभारात सुधारणा होणे गरजेचे आहे.
शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी अशा योजनांची योग्य अंमलबजावणी अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यासाठी सरकार, विमा कंपन्या आणि शेतकरी यांच्यात समन्वय वाढवणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने केलेला १० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्याचा निर्णय हे एक सकारात्मक पाऊल आहे, परंतु या दिशेने अजून बरेच काम करणे आवश्यक आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे काही शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असला तरी अद्यापही संपूर्ण नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता आहे. राज्य सरकारकडून पुढील टप्प्यात या संदर्भात अधिक निधी उपलब्ध करून दिला जाणे अपेक्षित आहे, जेणेकरून सर्व शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीची योग्य भरपाई मिळेल आणि त्यांना पुन्हा उभे राहण्यास मदत होईल.