Big changes in rules प्रत्येक वर्षी १ एप्रिल रोजी नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात होते. या दिवसापासून केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) यांच्याकडून अनेक नियमांमध्ये बदल केले जातात. काही नियमांमुळे सवलती मिळतात, तर काही नियमांमुळे अतिरिक्त खर्च करावा लागतो. चला तर मग १ एप्रिल २०२५ पासून कोणकोणते नियम बदलणार आहेत आणि त्यामुळे आपल्याला कोणत्या सेवांसाठी अधिक खर्च करावा लागणार आहे, याची सविस्तर माहिती घेऊया.
बँकिंग क्षेत्रातील बदल
नवीन आर्थिक वर्षात बँकिंग क्षेत्रात अनेक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आलेले आहेत. हे बदल ग्राहकांच्या रोजच्या आर्थिक व्यवहारांवर परिणाम करणारे आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांनी या बदलांची माहिती घेणे आवश्यक आहे.
एटीएम व्यवहारांसाठी नवे नियम
१ एप्रिल २०२५ पासून एटीएम व्यवहारांसाठी काही नवे नियम लागू होणार आहेत:
- बँकेच्या एटीएममधून ग्राहकांना फक्त ३ वेळाच मोफत व्यवहार करता येणार आहेत. यामध्ये पैसे काढणे, बॅलन्स तपासणे किंवा मिनी स्टेटमेंट काढणे यांचा समावेश आहे.
- तीन व्यवहारांनंतर प्रत्येक व्यवहारासाठी २० ते २५ रुपयांचे अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार आहे.
- दुसऱ्या बँकेच्या एटीएममधून पैसे काढताना फक्त २ व्यवहारच मोफत असतील. त्यानंतर प्रत्येक व्यवहारासाठी २१ रुपयांचे शुल्क आकारले जाईल.
हे नवे नियम लागू झाल्यावर नागरिकांना एटीएम व्यवहारांचे नियोजन करावे लागेल. एका वेळी अधिक रक्कम काढून ठेवणे किंवा डिजिटल पेमेंट वापरण्याकडे कल वाढू शकतो. तसेच, आपल्या बँकेच्या एटीएमचा वापर करणे आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरेल.
बँक खात्यावरील किमान शिल्लक
बँक खात्यावर किमान शिल्लक ठेवण्याबाबत देखील नवीन नियम आणले जात आहेत:
- मेट्रो शहरांमध्ये (मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता) बचत खात्यात किमान ५,००० रुपये ठेवावे लागतील.
- शहरी भागात किमान ३,००० रुपये ठेवावे लागतील.
- अर्ध-शहरी भागात २,००० रुपये आणि ग्रामीण भागात १,००० रुपये किमान शिल्लक म्हणून ठेवावे लागतील.
किमान शिल्लक राखण्यात अपयशी ठरल्यास, बँका दरमहा १०० ते ५०० रुपये दंड आकारू शकतात. त्यामुळे आपल्या खात्यात किमान शिल्लक ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
चेक व्यवहारांसाठी पॉझिटिव्ह पे सिस्टम
चेकच्या माध्यमातून होणारे व्यवहार सुरक्षितपणे पार पाडण्यासाठी पॉझिटिव्ह पे सिस्टम (PPS) लागू करण्यात येणार आहे:
- ५०,००० रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या धनादेशासाठी ग्राहकांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने बँकेला माहिती सादर करावी लागेल.
- यामध्ये चेक नंबर, रक्कम, प्राप्तकर्त्याचे नाव आणि तारीख अशा माहितीचा समावेश असेल.
- बँक या माहितीची तपासणी करेल आणि चेक क्लिअर करण्यापूर्वी सत्यापित करेल.
या नव्या पद्धतीमुळे चेक बाउन्स होण्याचे प्रमाण कमी होईल आणि फसवणुकीची प्रकरणे रोखण्यास मदत होईल.
प्रियंका एआय बँक सिस्टम
ग्राहकांच्या सोयीसाठी अनेक बँका प्रियंका एआय (आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स) सिस्टम सुरू करणार आहेत:
- या सिस्टमद्वारे ग्राहकांना त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे २४x७ मिळू शकतील.
- खाते तपशील, व्यवहार इतिहास, कर्ज माहिती, क्रेडिट कार्ड बिलिंग यासंबंधित माहिती सहज मिळेल.
- नवीन सेवा नोंदणी आणि समस्या निवारण देखील एआय सिस्टमद्वारे केले जाऊ शकते.
या सिस्टममुळे ग्राहकांचा वेळ वाचेल आणि बँकिंग अनुभव अधिक सुलभ होईल.
डिजिटल पेमेंट सिस्टममधील बदल
डिजिटल पेमेंट सिस्टममध्ये देखील काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात येत आहेत, जे ग्राहकांच्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांवर परिणाम करतील.
यूपीआय (UPI) खात्यांशी संबंधित नियम
दीर्घ काळापासून वापरात नसलेल्या मोबाइल क्रमांकांशी जोडलेल्या UPI खात्यांबाबत नवे नियम लागू होणार आहेत:
- सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ वापरात नसलेले मोबाइल क्रमांक आणि त्यांच्याशी जोडलेली UPI खाती बंद केली जातील.
- ग्राहकांना अशी खाती पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी नव्याने नोंदणी करावी लागेल.
- मोबाइल क्रमांक बदलल्यास किंवा डीएक्टिव्हेट झाल्यास, त्याशी जोडलेले UPI खाते आपोआप बंद होईल.
या नियमांमुळे UPI फसवणुकीच्या प्रकरणांना आळा बसण्यास मदत होईल.
आयकर संबंधित नियम
नवीन आर्थिक वर्षामध्ये आयकर संबंधित काही महत्त्वपूर्ण बदल आहेत:
आयकर प्रणालीची निवड
- नवीन आर्थिक वर्षात करदात्यांना जुनी किंवा नवी आयकर प्रणाली निवडण्याचा पर्याय असेल.
- जुन्या प्रणालीची निवड न केल्यास, आपोआप नव्या प्रणालीमध्ये स्थानांतरित केले जाईल.
- नव्या प्रणालीमध्ये कर दर कमी आहेत, परंतु अनेक कपाती आणि सूट उपलब्ध नाहीत.
त्यामुळे आपल्या आर्थिक परिस्थितीनुसार योग्य आयकर प्रणालीची निवड करणे महत्त्वाचे आहे.
पॅन-आधार लिंकिंग
- १ एप्रिल २०२५ पासून पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड लिंक नसल्यास, अनेक आर्थिक सेवा मिळणार नाहीत.
- लाभांश, भांडवली लाभ यांवर अधिक टीडीएस (TDS) कापला जाईल.
- पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड लिंक नसल्यास, २० टक्के वाढीव टीडीएस आकारणी होईल.
त्यामुळे सर्व नागरिकांनी आपले पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड लिंक करणे आवश्यक आहे.
डिमॅट खात्यांसाठी नवे नियम
गुंतवणूकदारांसाठी डिमॅट खात्यांसंबंधित नवे नियम लागू केले जाणार आहेत:
- प्रत्येक डिमॅट खातेधारकाला आपल्या खात्याची केवायसी (KYC) अद्ययावत करावी लागेल.
- डिमॅट खात्यासाठी वारसदाराची नोंदणी करणे अनिवार्य केले जाणार आहे.
- लाँग-टर्म कॅपिटल गेन्सवर करांची दरात वाढ होणार आहे.
या नियमांमुळे गुंतवणूकदारांना आपल्या डिमॅट खात्याचे व्यवस्थापन अधिक काळजीपूर्वक करावे लागेल.
बँक ठेवी आणि व्याज दरातील बदल
अनेक बँकांकडून बचत खात्याबाबत आणि मुदत ठेवीच्या व्याजदरात बदल करण्यात आले आहेत:
- बचत खात्यात ठेवलेल्या रकमेच्या आधारे व्याजदर निश्चित केले जाणार आहेत.
- अधिक रक्कम ठेवणाऱ्या ग्राहकांना अधिक व्याजदराचा लाभ होणार आहे.
- मुदत ठेवींवरील व्याजदरामध्ये सरासरी ०.२५% ते ०.५०% वाढ होणार आहे.
या बदलांमुळे ग्राहकांना आपल्या बचत खात्यात अधिक रक्कम ठेवण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
क्रेडिट कार्ड संबंधित नवे नियम
क्रेडिट कार्डधारकांसाठी देखील काही महत्त्वपूर्ण बदल लागू होणार आहेत:
- क्रेडिट कार्ड बिल वेळेत न भरल्यास देय झालेल्या रकमेवर व्याजदर ३.५% ते ४% दरमहा आकारला जाईल.
- क्रेडिट कार्ड कंपन्यांना ग्राहकांना बिल भरण्याची आठवण देणे अनिवार्य केले जाणार आहे.
- ग्राहकांच्या संमतीशिवाय क्रेडिट लिमिट वाढवता येणार नाही.
या नियमांमुळे क्रेडिट कार्डधारकांना आपली बिले वेळेत भरण्याचे महत्त्व अधिक वाढेल.
होम लोन आणि इतर कर्जांवरील व्याजदर
गृहकर्ज आणि इतर कर्जांवरील व्याजदरात देखील बदल होणार आहेत:
- गृहकर्जाचे व्याजदर किंचित वाढू शकतात.
- वाहन कर्जावरील व्याजदर ०.२५% ने वाढतील.
- व्यक्तिगत कर्जावरील व्याजदरात ०.५% वाढ होईल.
कर्ज घेणाऱ्या नागरिकांना या वाढलेल्या व्याजदरांचा परिणाम मासिक हप्त्यांवर होऊ शकतो.
सामान्य नागरिकांसाठी आर्थिक सल्ला
नवीन आर्थिक वर्षात सुरू होणाऱ्या या नवीन नियमांचा परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांच्या रोजच्या आर्थिक व्यवहारांवर होणार आहे. त्यामुळे खालील आर्थिक सल्ले लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे:
- एटीएम व्यवहारांचे नियोजन करा: मोफत व्यवहारांची मर्यादा लक्षात घेऊन, एका वेळी पुरेशी रक्कम काढून ठेवा.
- डिजिटल पेमेंट वापरा: रोख रकमेऐवजी UPI, नेट बँकिंग किंवा मोबाइल बँकिंग यांचा वापर करून एटीएम शुल्क वाचवा.
- बँक खात्यात किमान शिल्लक ठेवा: दंड टाळण्यासाठी आपल्या खात्यात आवश्यक किमान शिल्लक ठेवा.
- पॅन-आधार लिंकिंग करा: अतिरिक्त टीडीएस टाळण्यासाठी आपले पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड लिंक करा.
- डिमॅट खात्याचे अद्यतनीकरण करा: वारसदार नामांकन आणि KYC अद्यतनीकरण यांसह आपले डिमॅट खाते अद्ययावत ठेवा.
- क्रेडिट कार्ड बिले वेळेत भरा: अधिक व्याज आणि दंड टाळण्यासाठी क्रेडिट कार्ड बिले वेळेत भरा.
- आयकर प्रणालीची योग्य निवड करा: आपल्या आर्थिक परिस्थितीनुसार योग्य आयकर प्रणालीची (जुनी किंवा नवी) निवड करा.
१ एप्रिल २०२५ पासून सुरू होणाऱ्या नवीन आर्थिक वर्षात अनेक आर्थिक नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. हे बदल बँकिंग सेवा, डिजिटल पेमेंट, आयकर, डिमॅट खाती, बँक ठेवी आणि कर्जे या सर्व क्षेत्रांना प्रभावित करणारे आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांनी या नवीन नियमांची माहिती घेऊन आपले आर्थिक नियोजन त्यानुसार करणे आवश्यक आहे.
आर्थिक नियमांमधील बदलांची माहिती ठेवणे, आपल्या व्यवहारांचे नियोजन करणे आणि आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी योग्य सल्ला घेणे या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. जेणेकरून अनावश्यक खर्च टाळता येईल आणि आपली आर्थिक स्थिती उत्तम राहण्यास मदत होईल. नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला हे नवे नियम समजून घेणे आणि त्यानुसार आपले आर्थिक नियोजन करणे हेच खरे आर्थिक चातुर्य आहे.