big GR regarding DA राज्यातील लाखो सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना गेल्या आठ महिन्यांपासून प्रतीक्षा असलेल्या महागाई भत्ता वाढीविषयी अद्याप निर्णय न झाल्याने त्यांच्यात तीव्र नाराजी पसरली आहे.
जुलै २०२४ पासून लागू होणे अपेक्षित असलेल्या ३% महागाई भत्ता वाढीचा निर्णय आर्थिक अडचणींमुळे प्रलंबित असून, फेब्रुवारी २०२५ मध्येही हा निर्णय होऊ शकला नाही. या परिस्थितीमुळे राज्यभरातील सरकारी, निमशासकीय आणि इतर पात्र कर्मचारी तसेच पेन्शनधारकांचे आर्थिक हित धोक्यात आले आहे.
आर्थिक तरतुदींचा अभाव प्रमुख अडथळा
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारकडून विविध कल्याणकारी योजनांवर, विशेषतः ‘लाडकी बहीण’ योजनेसारख्या मोठ्या प्रकल्पांवर भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. या सर्व योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण आला असून, महागाई भत्ता वाढीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध नाही. एका वरिष्ठ वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी, नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, “केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारला देखील महागाई भत्ता ५३% पर्यंत वाढवायचा आहे. परंतु, सध्याच्या आर्थिक स्थितीत हा निर्णय घेणे आव्हानात्मक ठरत आहे.”
कर्मचाऱ्यांसमोर वाढते आर्थिक संकट
महागाई भत्ता हा कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनाच्या आधारे दिला जाणारा महत्त्वाचा भत्ता असून, त्याचा थेट संबंध वाढत्या महागाईशी आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार कार्यरत असलेल्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सध्या ५०% महागाई भत्ता मिळत आहे. परंतु, केंद्र सरकारने जुलै २०२४ पासून आपल्या कर्मचाऱ्यांना ५३% महागाई भत्ता लागू केला आहे.
राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष प्रदीप शिंदे यांच्या मते, “राज्यातील कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांपेक्षा कमी वेतन आणि सुविधा मिळत असतानाही, आता त्यांना महागाई भत्त्यापासूनही वंचित ठेवले जात आहे. वाढत्या महागाईमुळे कर्मचाऱ्यांचे बजेट कोलमडले आहे. आठ महिन्यांपासून थकित असलेला महागाई भत्ता त्वरित मिळणे हा आमचा अधिकार आहे.”
थकबाकी वाढत चालली
अनेक कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी दिलेल्या माहितीनुसार, जुलै २०२४ पासून फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत ३% वाढीव दराने महागाई भत्त्याची मोठी रक्कम प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या खात्यात जमा होणे अपेक्षित आहे. कर्मचाऱ्यांच्या श्रेणीनुसार ही रक्कम सरासरी २५,००० ते ५०,००० रुपयांपर्यंत असू शकते. थकबाकीची ही मोठी रक्कम मिळावी यासाठी राज्यभरातील कर्मचारी आतुर आहेत.
वित्त विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने याबाबत स्पष्टीकरण देताना सांगितले, “आम्ही परिस्थिती गांभीर्याने हाताळत आहोत. राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांना त्यांचे हक्क मिळावेत यासाठी प्रयत्नशील आहे. परंतु, विविध कल्याणकारी योजनांवरील खर्च आणि राज्याची उपलब्ध आर्थिक साधने यांचा ताळमेळ घालणे सध्या आव्हानात्मक बनले आहे.”
कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या प्रलंबित
महागाई भत्ता वाढीव्यतिरिक्त, राज्य कर्मचाऱ्यांच्या अनेक महत्त्वाच्या मागण्या प्रलंबित आहेत:
१. घरभाडे भत्त्याची पुनर्रचना: सातवा वेतन आयोगानुसार घरभाडे भत्ता सुधारित करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. विशेषतः मुंबई, पुणे, नागपूर यांसारख्या महागड्या शहरांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
२. वेतन त्रुटी निवारण समिती अहवाल: वेतन त्रुटी निवारण समितीचा अहवाल मंजुरीविना पडून आहे. या अहवालात अनेक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील विसंगती दूर करण्याच्या शिफारसी करण्यात आल्या आहेत.
३. सुधारित NPS पेन्शन प्रणाली: १ मार्च २०२४ पासून लागू करण्यात येणाऱ्या सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीबाबत अद्याप शासन आदेश जारी करण्यात आलेला नाही. या प्रणालीमध्ये राज्य सरकारचा हिस्सा १०% वरून १४% करण्याची तरतूद आहे.
महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी महासंघाचे सरचिटणीस सुरेश सावंत यांनी याबाबत असंतोष व्यक्त करताना म्हटले, “आम्ही सरकारला अनेकदा निवेदने दिली आहेत. परंतु, प्रत्येक वेळी ‘आर्थिक अडचणी’ हे कारण पुढे केले जाते. कर्मचारी हा प्रशासनाचा कणा आहे. त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून सरकार स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेत आहे.”
संघटित आंदोलनाचा इशारा
वाढत्या असंतोषामुळे राज्यभरातील विविध कर्मचारी संघटनांनी संघटित आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी संयुक्त कृती समितीने निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले आहे की, मार्च २०२५ पर्यंत जर महागाई भत्ता वाढीचा निर्णय झाला नाही, तर राज्यभरात आंदोलन तीव्र करण्यात येईल.
कृती समितीचे समन्वयक मिलिंद जोशी यांनी सांगितले, “आम्ही आतापर्यंत संयम दाखवला आहे. परंतु, आता कर्मचाऱ्यांचा संयम संपत आला आहे. सरकार जर आर्थिक अडचणींचे कारण देत असेल, तर मग अनेक बिनमहत्त्वाच्या योजनांवर होणारा खर्च कमी का करत नाही? कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते हे काही अनुदान नाहीत तर त्यांचे अधिकार आहेत.”
सरकारचे धोरण
सरकारी वर्तुळातून मिळालेल्या माहितीनुसार, वित्त विभागाने महागाई भत्ता वाढीचा प्रस्ताव तयार केला असून, तो मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, मार्च २०२५ च्या अर्थसंकल्पात याबाबत तरतूद करण्याचा विचार सुरू आहे.
एका मंत्रिमंडळ सदस्याने, नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले, “सरकार कर्मचाऱ्यांच्या हिताविषयी सकारात्मक आहे. परंतु, राज्याच्या विकासासाठी विविध योजनांवर खर्च करणे देखील महत्त्वाचे आहे. आम्ही निधीचे नियोजन करून लवकरच महागाई भत्ता वाढीचा निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करत आहोत.”
विरोधी पक्षांचे आरोप
विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यावर सरकारला धारेवर धरले आहे. विरोधी पक्षांचे नेते अविनाश सावंत यांनी याबाबत पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हटले, “सरकार निवडणुकीच्या दृष्टीने लोकप्रिय योजनांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहे. परंतु, राज्यातील १२ लाखांहून अधिक कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष करत आहे. हे आर्थिक कुप्रशासनाचे उदाहरण आहे.”
आर्थिक परिणाम
आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील वाढ थेट बाजारपेठेवर परिणाम करते. महागाई भत्ता वाढीमुळे बाजारात अतिरिक्त रक्कम येते, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते. परंतु, असे निर्णय घेताना सरकारला महागाई वाढीचे संभाव्य धोकेही विचारात घ्यावे लागतात.
अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. विवेक देवधर यांच्या मते, “महागाई भत्ता वाढीमुळे राज्य सरकारवर वार्षिक सुमारे ९,००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडण्याची शक्यता आहे. परंतु, हा खर्च टाळून चालणार नाही. जर कर्मचाऱ्यांना योग्य वेतन आणि भत्ते मिळाले नाही तर त्याचा परिणाम प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर होतो, जे अंततः विकास प्रक्रियेला बाधित करते.”
कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
पुण्यातील एका वरिष्ठ क्लास वन अधिकाऱ्याने सांगितले, “आमच्या कुटुंबाचे मासिक बजेट वाढत्या महागाईमुळे कोलमडले आहे. मुलांच्या शिक्षणापासून ते घरखर्चापर्यंत सर्व खर्च वाढले आहेत. महागाई भत्त्याची वाढ ही आमच्यासाठी सुविधा नाही तर अनिवार्य गरज आहे.”
नागपूरातील एका शिक्षिकेने आपली व्यथा सांगताना म्हटले, “मी एकटी माझ्या वृद्ध आई-वडिलांची देखील जबाबदारी सांभाळत आहे. त्यांचे औषधोपचार तसेच इतर खर्च वाढले आहेत. वेळेवर महागाई भत्ता न मिळाल्याने आम्हाला कर्ज काढून घरखर्च चालवावा लागत आहे.”
राज्य सरकारसमोर आता महागाई भत्ता वाढीचा निर्णय घेण्याव्यतिरिक्त पर्याय नाही. तज्ज्ञांच्या मते, सरकारला एकतर महागाई भत्ता वाढीचा प्रस्ताव त्वरित मंजूर करावा लागेल किंवा लवकरच कर्मचाऱ्यांच्या तीव्र आंदोलनाला सामोरे जावे लागेल.
वित्त विभागाचे एक सल्लागार सांगतात, “मार्च २०२५ च्या अर्थसंकल्पात याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. जुलै २०२४ पासून फेब्रुवारी २०२५ पर्यंतच्या थकबाकीसह नवीन वाढ एकाच वेळी लागू करणे शक्य आहे. यासाठी विशेष निधी उभारण्याचाही विचार सुरू आहे.”
राज्यातील सरकारी, निमशासकीय आणि इतर पात्र कर्मचारी तसेच पेन्शनधारकांना आता मार्च महिन्यापर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. महागाई भत्ता वाढीचा निर्णय लागू होईपर्यंत कर्मचाऱ्यांमधील असंतोष कायम राहणार हे मात्र निश्चित.