Big news for employees राज्य सरकारने महागाई भत्त्यात (डीए) ७% वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांना आर्थिक लाभ मिळणार आहे. होळीच्या सणासमोर आलेल्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात लक्षणीय वाढ होणार असून, त्यांच्या आर्थिक स्थितीला बळकटी मिळणार आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात किती वाढ होणार?
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन अनेक भत्त्यांवर आधारित असते, ज्यामध्ये महागाई भत्ता (डीए) हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. हा भत्ता मूळ वेतनाच्या (बेसिक सॅलरी) टक्केवारीच्या स्वरूपात दिला जातो.
झारखंड सरकारच्या या निर्णयानुसार, सहाव्या वेतन आयोगांतर्गत महागाई भत्ता २३९% वरून वाढवून २४६% करण्यात आला आहे, तर पाचव्या वेतन आयोगांतर्गत हा भत्ता ४४३% वरून ४५५% करण्यात आला आहे.
उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन ₹३०,००० असेल आणि त्याला आधी २३९% महागाई भत्ता मिळत असेल, तर आता हा भत्ता २४६% होईल. याचा अर्थ, त्याला पूर्वी महागाई भत्ता म्हणून ₹७१,७०० मिळत होता, आता हा भत्ता ₹७३,८०० होईल. म्हणजेच त्याच्या मासिक वेतनात ₹२,१०० ची वाढ होईल.
एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, “या वाढीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या एकूण वेतनात चांगली वाढ होणार आहे. महागाईच्या वाढत्या दरामुळे कर्मचाऱ्यांवर पडणारा आर्थिक ताण कमी करण्यास ही वाढ मदत करेल.”
निवृत्तिवेतनधारकांनाही मिळणार फायदा
झारखंड सरकारने निवृत्तिवेतनधारकांसाठी देखील महागाई निवारण भत्त्यात (डीआर) ७% वाढ जाहीर केली आहे. या निर्णयामुळे महागाई निवारण भत्ता आता २४६% पर्यंत पोहोचला आहे. हा निर्णय राज्यातील निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनात थेट वाढ करेल आणि त्यांच्या आर्थिक स्थितीला बळकटी देईल.
झारखंड राज्य निवृत्तिवेतनधारक संघटनेचे अध्यक्ष रमेश सिंह यांनी सांगितले, “आम्ही सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करतो. वाढत्या महागाईच्या काळात निवृत्तिवेतनधारकांना मिळणारी ही वाढ त्यांच्या दैनंदिन खर्चाला पेलण्यास मदत करेल.”
नवीन दर केव्हापासून लागू होणार?
झारखंड सरकारने घोषणा केली आहे की, हा वाढीव महागाई भत्ता जुलै २०२४ पासून लागू होईल. याचा अर्थ, कर्मचाऱ्यांना न केवळ वाढीव वेतन मिळणार आहे, तर मागील महिन्यांचे थकबाकी (अरियर्स) देखील देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात एकरकमी मोठी रक्कम जमा होणार आहे.
“जुलै २०२४ पासून वाढीव महागाई भत्ता लागू करण्याच्या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना सुमारे आठ महिन्यांची थकबाकी मिळणार आहे. ही रक्कम त्यांच्या खात्यात लवकरच जमा करण्याचे नियोजन आहे,” असे वित्त विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
कॅबिनेटने दिली मंजुरी
झारखंड सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. याविषयी माहिती देताना झारखंड सरकारचे प्रवक्ते आणि मंत्री आलमगीर आलम यांनी सांगितले, “मंत्रिमंडळाने कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांना महागाई भत्त्यात ७% वाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सहाव्या वेतन आयोगानुसार महागाई भत्ता २३९% वरून २४६% केला आहे, तर पाचव्या वेतन आयोगानुसार ४४३% वरून ४५५% केला आहे.”
त्यांनी पुढे सांगितले की, “या निर्णयामुळे राज्य सरकारवर वार्षिक सुमारे ₹१,२०० कोटींचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार आहे, परंतु कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.”
केंद्र सरकारच्या घोषणेची प्रतीक्षा
झारखंड सरकारच्या या निर्णयानंतर आता सर्वांची नजर केंद्र सरकारकडून होणाऱ्या महागाई भत्ता वाढीकडे लागली आहे. अखिल भारतीय ग्राहक मूल्य निर्देशांक (एआयसीपीआय) नुसार, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ३% वाढ होण्याची शक्यता आहे. यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ५३% वरून ५६% पर्यंत पोहोचू शकतो. मात्र, अद्याप केंद्र सरकारकडून याबाबत अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
कर्मचारी संघटनांचे नेते राजेश कुमार यांनी सांगितले, “झारखंड सरकारच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो आणि आशा करतो की केंद्र सरकार देखील लवकरच महागाई भत्त्यात वाढ करण्याची घोषणा करेल.”
महागाईच्या काळात दिलासादायक निर्णय
महागाई भत्त्यातील वाढीचा अर्थ कर्मचाऱ्यांच्या खिशात अधिक पैसे येणे असा होतो. सध्याच्या महागाईच्या काळात, जेव्हा पेट्रोल-डिझेल आणि दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या किंमती सातत्याने वाढत आहेत, तेव्हा वेतनातील ही वाढ कर्मचाऱ्यांसाठी वरदान ठरणार आहे.
झारखंड सरकारचा हा निर्णय होळीच्या सणापूर्वी आल्याने कर्मचाऱ्यांसाठी हा एक भेटवस्तूसारखाच आहे. यामुळे त्यांना सणाचा आनंद अधिक चांगल्या प्रकारे साजरा करता येईल.
एका कर्मचाऱ्याने सांगितले, “पेट्रोल, भाजीपाला, दूध, धान्य – सर्वच वस्तूंच्या किंमती वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत महागाई भत्त्यातील ही वाढ आमच्यासाठी मोठा दिलासा आहे. होळीच्या सणापूर्वी मिळालेली ही भेट आम्हाला सण अधिक आनंदाने साजरा करण्यास मदत करेल.”
कोणत्या कर्मचाऱ्यांना किती फायदा होणार?
झारखंड सरकारच्या या निर्णयाचा तपशील पाहिल्यास –
- सहाव्या वेतन आयोगांतर्गत – महागाई भत्ता २३९% वरून २४६% वाढला आहे.
- पाचव्या वेतन आयोगांतर्गत – महागाई भत्ता ४४३% वरून ४५५% वाढला आहे.
- निवृत्तिवेतनधारकांसाठी महागाई निवारण भत्ता (डीआर) – ७% वाढ.
झारखंड सरकारने केलेल्या अंदाजानुसार, राज्यातील सुमारे ३.५ लाख सरकारी कर्मचारी आणि २ लाख निवृत्तिवेतनधारकांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. यामुळे त्यांच्या एकूण मासिक उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होऊन त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल.
एका वरिष्ठ वित्त अधिकाऱ्याने विश्लेषण केल्यानुसार, “जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन ₹५०,००० असेल, तर त्याला पूर्वी महागाई भत्ता म्हणून ₹१,१९,५०० मिळत होते. आता त्याला ₹१,२३,००० मिळेल, म्हणजेच त्याच्या महिन्याच्या वेतनात ₹३,५०० ची वाढ होईल.”
सरकारी खजिन्यावर पडणारा भार
झारखंड सरकारकडून केल्या गेलेल्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या खजिन्यावर वार्षिक सुमारे ₹१,२०० कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. मात्र, सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा प्राधान्याने विचार करून हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव यांनी सांगितले, “आर्थिक भार असूनही कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे.”
कर्मचारी संघटनांचे स्वागत
झारखंड सरकारच्या या निर्णयाचे राज्यातील विविध कर्मचारी संघटनांनी स्वागत केले आहे. झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष करण सिंह यांनी सांगितले, “आम्ही सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करतो. महागाई भत्त्यातील ही वाढ कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीला बळकटी देणारी आहे. मात्र, आम्ही १०% वाढीची अपेक्षा करत होतो. आम्ही सरकारकडे पुढील वेळी अधिक वाढ करण्याची मागणी करणार आहोत.”