Big news for employees भारतातील १ कोटीहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारक सध्या महागाई भत्त्यामध्ये (DA) होणाऱ्या वाढीची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. परंतु, नवीन माहितीनुसार यावेळी कर्मचाऱ्यांना अपेक्षेपेक्षा कमी वाढ मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे अनेकांना निराशा होऊ शकते. केंद्र सरकारने या वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीसाठी १ जानेवारीपासून लागू होणाऱ्या महागाई भत्त्याच्या वाढीबाबत अद्यतन माहिती दिली आहे.
महागाई भत्ता वाढीची घोषणा लवकरच
केंद्र सरकारकडून दरवर्षी दोनदा महागाई भत्त्यामध्ये सुधारणा केली जाते. पहिली वाढ जानेवारीपासून आणि दुसरी जुलैपासून लागू होते. आता जानेवारी २०२५ साठीचा महागाई भत्ता निश्चित करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, होळी सणापूर्वी सरकार याबाबत निर्णय घेऊ शकते. या निर्णयाचा फायदा १ कोटीहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना होणार आहे.
मात्र, या वेळेस अपेक्षेपेक्षा कमी महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई निवृत्तिवेतन (DR) मिळण्याच्या बातम्यांमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये काहीशी निराशा पसरली आहे. विशेषतः कोरोना महामारीनंतर वाढलेल्या महागाईमुळे कर्मचारी मोठ्या वाढीची अपेक्षा करत होते.
किती असेल महागाई भत्त्यातील वाढ?
विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार, यावेळी महागाई भत्त्यात फक्त २ टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. डिसेंबर २०२४ च्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, ही वाढ निश्चित मानली जात आहे. महागाई निवृत्तिवेतनातही (DR) त्याच प्रमाणात म्हणजेच २ टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र, याबाबत अंतिम निर्णय अद्याप घेण्यात आलेला नाही.
मागील महागाई भत्ता वाढीचा आढावा
गेल्या वर्षी जुलै २०२४ मध्ये सरकारने महागाई भत्त्यात ४ टक्क्यांनी वाढ केली होती. त्याआधी, जानेवारी २०२४ मध्ये ३ टक्के महागाई भत्ता वाढवण्यात आला होता. अशा प्रकारे, गेल्या एका वर्षात एकूण ७ टक्के वाढ झाली आहे. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ५३ टक्के महागाई भत्ता दिला जात आहे. डिसेंबर २०२३ पर्यंत हा भत्ता ४६ टक्के होता.
जर सरकारने २ टक्के वाढ मंजूर केल्यास, महागाई भत्ता ५३ टक्क्यांवरून ५५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल. हा दर सातव्या वेतन आयोगानुसार मूळ वेतनावर लागू होईल. त्यामुळे मूळ वेतनानुसार कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होईल.
महागाई भत्ता वाढण्यामागील निकष
महागाई भत्त्याचे प्रमाण ठरवण्यासाठी सरकार अखिल भारतीय उपभोक्ता किंमत निर्देशांक (AICPI) वर आधारित सूत्र वापरते. या सूत्राचा वापर करून, वेगवेगळ्या कालावधीतील महागाईचा अभ्यास केला जातो आणि त्यानुसार महागाई भत्त्यात वाढ केली जाते. डिसेंबर २०२४ पर्यंतच्या AICPI आकडेवारीनुसार अंदाजित वाढ २ टक्के असण्याची शक्यता आहे.
महागाई भत्ता वाढीचा कर्मचाऱ्यांवर परिणाम
महागाई भत्त्यात २ टक्क्यांची वाढ झाल्यास, विविध वेतन श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनात खालीलप्रमाणे वाढ होईल:
- वेतन स्तर १ (१८,०००) – मासिक वाढ: ३६० रुपये
- वेतन स्तर ५ (२९,२००) – मासिक वाढ: ५८४ रुपये
- वेतन स्तर १० (५६,१००) – मासिक वाढ: १,१२२ रुपये
- वेतन स्तर १४ (१,४४,२००) – मासिक वाढ: २,८८४ रुपये
- वेतन स्तर १८ (२,२५,०००) – मासिक वाढ: ४,५०० रुपये
अशाप्रकारे, उच्च वेतन श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना अधिक फायदा होईल, तर कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना तुलनेने कमी वाढ मिळेल.
वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर अपुरी वाढ?
बऱ्याच केंद्रीय कर्मचारी संघटनांनी २ टक्के वाढीबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, गेल्या वर्षभरात वस्तू आणि सेवांच्या किमतींमध्ये झालेल्या वाढीचा विचार करता, किमान ४-५ टक्के वाढ अपेक्षित होती. विशेषतः, अन्नधान्य, इंधन आणि वैद्यकीय सेवांच्या किमतींमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक बोजात वाढ झाली आहे.
काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते, सरकारवरील आर्थिक दबाव आणि राजकोषीय शिस्त राखण्याची गरज यांमुळे महागाई भत्त्यातील वाढ मर्यादित ठेवली जाऊ शकते. परंतु, कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की, महागाईचा कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानावर होणारा प्रतिकूल परिणाम लक्षात घेता, अधिक वाढ आवश्यक आहे.
आठव्या वेतन आयोगाची प्रतीक्षा
महागाई भत्त्यासोबतच, केंद्रीय कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची वाट पाहत आहेत. नवीन वेतन आयोगाच्या स्थापनेला सैद्धांतिक मान्यता मिळाली असून, आता त्याची प्रक्रिया पुढे नेण्याची गरज आहे. विश्लेषकांच्या मते, पुढील वर्षापासून आठवा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता आहे.
भारत सरकार साधारणपणे दर १० वर्षांनी नवीन वेतन आयोग स्थापन करते. सातवा वेतन आयोग २०१६ मध्ये लागू करण्यात आला होता. त्यामुळे आता आठव्या वेतन आयोगाची प्रतीक्षा वाढली आहे. परंतु, अद्याप आठवा वेतन आयोग औपचारिकरीत्या स्थापन झालेला नाही, त्यामुळे त्याच्या अंमलबजावणीस विलंब होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या इतर मागण्या
महागाई भत्ता आणि आठवा वेतन आयोग यांसोबतच, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. त्यापैकी काही महत्त्वाच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत:
१. पुरानी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा सुरू करणे २. फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ करणे ३. वार्षिक वेतनवाढीचे प्रमाण ५ टक्क्यांवरून वाढवणे ४. विविध भत्त्यांच्या मर्यादा वाढवणे ५. पदोन्नतीसाठी आवश्यक सेवा कालावधी कमी करणे
यापैकी काही मागण्यांबाबत सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली असली तरी अनेक मागण्या अद्याप प्रलंबित आहेत.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी येत्या काळात महागाई भत्ता आणि आठवा वेतन आयोग या दोन्ही घटकांकडे लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. सरकारकडून लवकरच महागाई भत्त्यात वाढ जाहीर होणे अपेक्षित आहे. तथापि, अधिकृत घोषणा होईपर्यंत अंतिम प्रमाण अनिश्चित राहील.
दरम्यान, काही अर्थतज्ज्ञांनी सूचित केले आहे की केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी महागाई भत्त्यात होणाऱ्या वाढीसोबतच त्यांच्या मासिक खर्चावर नियंत्रण ठेवणे महत्त्वाचे आहे. वाढत्या महागाईच्या काळात आर्थिक नियोजन, बचत आणि गुंतवणूक यांचे महत्त्व वाढले आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्यात अपेक्षित २ टक्के वाढ ही निराशाजनक असली तरी, सरकारी निर्णयप्रक्रियेत विविध आर्थिक घटकांचा विचार केला जातो. राजकोषीय स्थैर्य राखण्याच्या दृष्टीने सरकारला वेगवेगळे निर्णय घ्यावे लागतात.
आगामी काळात आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी झाल्यास, त्याचा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. तोपर्यंत, महागाई भत्त्यातील नियमित वाढी हाच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुधारणेचा प्रमुख स्त्रोत राहील.