change in pension rules निवृत्तीवेतन नियमांमधील बदल हा सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे, जो त्यांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करतो. अलीकडेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एकीकृत निवृत्तीवेतन योजना (Unified Pension Scheme – UPS) ला मंजुरी दिली आहे, जी १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणार आहे.
ही योजना केंद्र सरकारच्या सुमारे २३ लाख कर्मचाऱ्यांना लाभ देईल आणि राज्य सरकारेही ही योजना स्वीकारू शकतात, ज्यामुळे एकूण ९० लाख कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा मिळू शकतो.
एकीकृत निवृत्तीवेतन योजनेची (UPS) वैशिष्ट्ये
एकीकृत निवृत्तीवेतन योजना (UPS) ही एक नवीन निवृत्तीवेतन योजना आहे जी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते. ही योजना जुनी निवृत्तीवेतन योजना (Old Pension Scheme – OPS) आणि नवीन निवृत्तीवेतन योजना (New Pension Scheme – NPS) यांच्या फायद्यांचे मिश्रण करून तयार केली गेली आहे. या योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) आणि एकीकृत निवृत्तीवेतन योजना (UPS) यांच्यातून निवड करण्याचा पर्याय दिला जाईल.
प्रमुख वैशिष्ट्ये
१. सुनिश्चित निवृत्तीवेतन: २५ वर्षांच्या सेवेनंतर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या ५०% इतके निवृत्तीवेतन मिळेल. १० ते २५ वर्षांच्या सेवेसाठी, प्रमाणित निवृत्तीवेतन दिले जाईल.
२. कुटुंब निवृत्तीवेतन: कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर, त्याच्या कुटुंबाला त्याच्या निवृत्तीवेतनाच्या ६०% रक्कम कुटुंब निवृत्तीवेतन म्हणून मिळेल.
३. किमान निवृत्तीवेतन: १० वर्षांच्या सेवेनंतर कर्मचाऱ्यांना किमान १०,००० रुपये प्रति महिना निवृत्तीवेतन मिळेल.
४. महागाई निर्देशांक: निवृत्तीवेतन, कुटुंब निवृत्तीवेतन आणि किमान निवृत्तीवेतनावर महागाई भत्ता (Dearness Relief) दिला जाईल.
५. एकरकमी देय: सेवानिवृत्तीच्या वेळी, कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त ग्रॅच्युइटीसह, प्रत्येक पूर्ण ६ महिन्यांच्या सेवेसाठी मासिक वेतनाचा १/१० वा भाग मिळेल.
६. आर्थिक योगदान: कर्मचाऱ्यांचे योगदान त्यांच्या वेतनाच्या १०% आणि सरकारचे योगदान १८.५% असेल.
७. लाभार्थी: केंद्र सरकारचे सुमारे २३ लाख कर्मचारी आणि राज्य सरकारांनी स्वीकारल्यास एकूण ९० लाख कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
निवृत्तीवेतन योजनांमधील बदलांची कारणे
निवृत्तीवेतन योजनांमध्ये बदल करण्यामागील मुख्य कारणे म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या आणि आर्थिक सुरक्षेची आवश्यकता. जुनी निवृत्तीवेतन योजना (OPS) बंद केल्यानंतर, अनेक राज्यांनी ती पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली होती, परंतु ही योजना आर्थिकदृष्ट्या अस्थिर होती. नवीन निवृत्तीवेतन योजनेमध्ये (NPS) निश्चित निवृत्तीवेतनाची हमी नव्हती, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असमाधान होते. या समस्या सोडवण्यासाठी एकीकृत निवृत्तीवेतन योजना (UPS) आणली गेली आहे.
निवृत्तीवेतन योजनांची तुलना
एकीकृत निवृत्तीवेतन योजना (UPS), नवीन निवृत्तीवेतन योजना (NPS), आणि जुनी निवृत्तीवेतन योजना (OPS) यांची तुलना खालीलप्रमाणे आहे:
एकीकृत निवृत्तीवेतन योजना (UPS): ही योजना निश्चित निवृत्तीवेतन आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनाची हमी देते. यामध्ये महागाई निर्देशांकानुसार निवृत्तीवेतनात वाढ होते.
नवीन निवृत्तीवेतन योजना (NPS): यामध्ये निश्चित निवृत्तीवेतनाची हमी नसते आणि हे बाजारावर आधारित असते.
जुनी निवृत्तीवेतन योजना (OPS): ही योजना आर्थिकदृष्ट्या अस्थिर होती आणि यामध्ये निश्चित निवृत्तीवेतन मिळत होते, परंतु ही आता बहुतेक राज्यांमध्ये बंद झाली आहे.
कर्मचाऱ्यांसाठी फायदे
एकीकृत निवृत्तीवेतन योजना (UPS) अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना अनेक फायदे मिळतील:
निश्चित निवृत्तीवेतन: २५ वर्षांच्या सेवेनंतर सरासरी मूळ वेतनाच्या ५०% इतके निवृत्तीवेतन.
कुटुंब निवृत्तीवेतन: कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या निवृत्तीवेतनाच्या ६०% रक्कम कुटुंबाला मिळेल.
किमान निवृत्तीवेतन: १० वर्षांच्या सेवेनंतर किमान १०,००० रुपये प्रति महिना निवृत्तीवेतन.
महागाई निर्देशांक: निवृत्तीवेतनात महागाईनुसार वाढ.
एकरकमी देय: सेवानिवृत्तीच्या वेळी अतिरिक्त ग्रॅच्युइटीसह मासिक वेतनाचा १/१० वा भाग प्रत्येक पूर्ण ६ महिन्यांच्या सेवेसाठी.
राज्य सरकारांसाठी पर्याय
राज्य सरकारेही एकीकृत निवृत्तीवेतन योजना (UPS) स्वीकारू शकतात, ज्यामुळे त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनाही आर्थिक सुरक्षा मिळेल. महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे ज्याने ही योजना स्वीकारली आहे. जर सर्व राज्ये ही योजना स्वीकारतील, तर सुमारे ९० लाख कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा मिळू शकतो.
निवृत्तीवेतन योजनांचे भविष्य
निवृत्तीवेतन योजनांचे भविष्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यावर केंद्रित आहे. एकीकृत निवृत्तीवेतन योजना (UPS) सह, सरकारने एक संतुलित आणि स्थिर निवृत्तीवेतन प्रणाली प्रदान करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही योजना केवळ केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठीच नव्हे तर राज्य सरकारांसाठीही एक आदर्श म्हणून काम करू शकते.
कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या
कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या नेहमीच निवृत्तीवेतन योजनांमध्ये सुधारणा करण्याच्या दिशेने राहिल्या आहेत. एकीकृत निवृत्तीवेतन योजना (UPS) सह, अनेक मागण्या पूर्ण झाल्या आहेत, परंतु अजूनही काही मागण्या आहेत ज्यांवर काम केले जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, सेवेची कालावधी २५ वर्षांवरून कमी करण्याची मागणी असू शकते जेणेकरून कर्मचाऱ्यांना लवकर निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळू शकेल.
सरकारची प्रतिक्रिया
सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या लक्षात घेऊन एकीकृत निवृत्तीवेतन योजना (UPS) आणली आहे. ही योजना केवळ कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिक सुरक्षाच प्रदान करत नाही, तर सरकारसाठी देखील एक स्थिर आणि संतुलित निवृत्तीवेतन प्रणाली प्रदान करते. सरकार पुढेही कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी काम करू शकते.