Citizens 10 facilities free भारत सरकारने मार्च 2025 पासून नागरिकांच्या कल्याणासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण योजना आणि सुविधा जाहीर केल्या आहेत. या सुविधांमुळे देशातील विविध घटकांना – मध्यमवर्गीय, गरीब कुटुंबे, महिला, युवक आणि वरिष्ठ नागरिक – यांना आर्थिक आणि सामाजिक लाभ मिळणार आहे. या योजनांचा मुख्य उद्देश सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे, आर्थिक ओझे कमी करणे आणि विकासाच्या मार्गावर पुढे नेणे हा आहे.
आपण या मोफत सुविधांचा तपशील पाहूया, ज्या 1 मार्च 2025 पासून लागू होत आहेत:
1. आयकर सवलत: मध्यमवर्गीयांसाठी मोठा दिलासा
मार्च 2025 पासून लागू होणाऱ्या नवीन कर व्यवस्थेनुसार, वार्षिक ₹12 लाख पर्यंतचे उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींना आयकर भरण्यापासून संपूर्ण सूट मिळणार आहे. याशिवाय, पगारदार कर्मचाऱ्यांना ₹75,000 पर्यंतची स्टँडर्ड डिडक्शन सुविधा मिळेल. या निर्णयामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांची कर देयता मोठ्या प्रमाणात कमी होईल आणि त्यांच्या हातात अधिक पैसे राहतील.
एका अंदाजानुसार, या करसवलतीमुळे सुमारे 3 कोटी करदात्यांना प्रत्यक्ष लाभ होईल. उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न ₹11 लाख असेल, तर त्याला आता कोणताही आयकर भरावा लागणार नाही, ज्यामुळे त्याच्या वार्षिक बचतीत सुमारे ₹1.10 लाख वाढ होईल.
2. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY): व्यापक आरोग्य कवच
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) मध्ये मार्च 2025 पासून मोठा बदल करण्यात आला आहे. आता या योजनेअंतर्गत १० मिलियन गिग वर्कर्सना (स्वतंत्र कामगार) आरोग्य विमा मिळणार आहे. प्रत्येक लाभार्थी कुटुंबाला दरवर्षी ₹5 लाखांपर्यंतचा आरोग्य विमा कव्हर मिळेल.
या योजनेचे प्रमुख फायदे:
- रुग्णालयात दाखल होताना कॅशलेस उपचार सुविधा
- भारतभर 25,000 हून अधिक सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय सेवा
- 1,929 वेगवेगळ्या वैद्यकीय प्रक्रियांवर कव्हर
- रुग्णालयात दाखल होण्यापूर्वी आणि त्यानंतरच्या खर्चाचेही कव्हरेज
दिलीपभाई पटेल (नाव बदलले आहे) या अहमदाबादमधील एका गिग वर्कर यांना हृदयाच्या शस्त्रक्रियेसाठी ₹3.5 लाख खर्च आला. PM-JAY अंतर्गत त्यांना संपूर्ण उपचार कॅशलेस मिळाले आणि त्यांच्या कुटुंबाला कोणतेही आर्थिक संकट येऊ दिले नाही.
3. Google Maps Platform: डिजिटल सुविधा
मार्च 2025 पासून Google Maps Platform वरील मोफत वापर मर्यादा $3,250 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे भारतातील लहान व्यवसाय, स्टार्टअप्स आणि डेव्हलपर्सना अतिरिक्त खर्च न करता उच्च दर्जाच्या मॅपिंग सुविधांचा लाभ घेता येईल.
लाभार्थी लोकांना मिळणारे फायदे:
- Dynamic Maps आणि Location Details यांसारख्या प्रीमियम फीचर्सचा मोफत वापर
- Routes API, हे ऑप्टिमल मार्ग शोधण्यासाठी उपयुक्त
- लहान व्यापारांसाठी ग्राहकांना सहज लोकेशन शोधण्याची सुविधा
पुण्यातील एका फूड डिलिव्हरी स्टार्टअपने Google Maps Platform वापरून त्यांच्या ऑपरेशन कार्यक्षमतेत 40% वाढ केली आहे, ज्यामुळे त्यांच्या महिन्याच्या उलाढालीत ₹2 लाखांची वाढ झाली आहे.
4. स्मार्ट सिटी मिशन: शहरी विकासाचा नवा अध्याय
स्मार्ट सिटी मिशन मार्च 2025 पर्यंत विस्तारित करण्यात आले आहे. या उपक्रमाअंतर्गत देशभरातील 100 शहरांमध्ये आधुनिक सुविधा आणि डिजिटल सोल्युशन्स विकसित केले जात आहेत. शहरी भागातील रहिवाशांना पुढील सुविधा मिळतील:
- स्मार्ट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम
- सार्वजनिक वाई-फाय हॉटस्पॉट
- पाणी आणि वीज बिलांचे स्मार्ट मीटरिंग
- स्मार्ट वेस्ट मॅनेजमेंट सोल्युशन्स
सूरत, इंदौर आणि भोपाळ यांसारख्या शहरांमध्ये स्मार्ट सिटी प्रकल्पांमुळे नागरिकांच्या जीवनमानात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. उदाहरणार्थ, सूरतमध्ये स्मार्ट ट्रॅफिक व्यवस्थेमुळे वाहतुकीचा वेळ 30% कमी झाला आहे.
5. महिला सुरक्षा आणि रोजगार: सशक्तीकरणाची पावले
कार्यरत महिलांसाठी Working Women Hostels ची मोठ्या प्रमाणात स्थापना करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मार्च 2025 पासून अंमलात येत आहे. याशिवाय महिलांसाठी कौशल्य विकास आणि उद्योजकता कार्यक्रमही सुरू केले जात आहेत.
या योजनेचे मुख्य लाभ:
- किफायतशीर दरात सुरक्षित वसतिगृह सुविधा
- कामाच्या ठिकाणी महिलांची सुरक्षितता वाढवणे
- उद्योजकता विकासासाठी सहाय्य
- बँक कर्जावर विशेष सवलत
गेल्या वर्षी दिल्ली आणि बंगळुरू येथे स्थापन झालेल्या Working Women Hostels मध्ये 5,000 हून अधिक कामकाजी महिलांना आधार मिळाला आहे.
6. शिक्षण आणि कौशल्य विकास: तरुणांसाठी संधी
तरुणांच्या कौशल्य विकासासाठी मार्च 2025 पासून मोफत प्रशिक्षण आणि कोचिंग सेवा सुरू करण्यात येत आहेत. विशेषतः IT, हेल्थकेअर, टूरिझम आणि रिटेल क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या संधी वाढवण्यावर भर दिला जात आहे.
या उपक्रमाचे फायदे:
- राष्ट्रीय कौशल्य विकास मिशन अंतर्गत मोफत प्रशिक्षण
- तांत्रिक कोचिंग आणि सॉफ्ट स्किल्स विकास
- इंडस्ट्री पार्टनरशिप द्वारे नोकरीची हमी
सरकारी आकडेवारीनुसार, 2024 मध्ये अशा प्रशिक्षण कार्यक्रमांमधून 70% तरुणांना रोजगार मिळाला आहे.
7. राष्ट्रीय करिअर सेवा (NCS): रोजगाराचे द्वार
National Career Service (NCS) पोर्टलवर सर्व सेवा आता पूर्णपणे मोफत उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. या पोर्टलद्वारे नोकरी शोधणारे आणि नियोक्ते यांच्यात थेट संपर्क साधला जाईल.
NCS पोर्टलच्या मोफत सुविधा:
- पूर्ण मोफत रजिस्ट्रेशन आणि जॉब अर्ज करण्याची सुविधा
- करिअर काउन्सेलिंग आणि व्हर्च्युअल जॉब फेअर्स
- नोकरी संबंधित प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास कार्यक्रम
अलीकडच्या आकडेवारीनुसार, NCS पोर्टलवर दररोज सुमारे 3,000 नवीन नोकऱ्या पोस्ट केल्या जातात आणि दरमहा सुमारे 50,000 उमेदवारांना रोजगार मिळतो.
8. वरिष्ठ नागरिकांसाठी लाभ: आर्थिक सुरक्षा
वरिष्ठ नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी मार्च 2025 पासून व्याज उत्पन्नावरील करमुक्त मर्यादा ₹50,000 वरून ₹1 लाख करण्यात आली आहे. याशिवाय, वरिष्ठ नागरिकांसाठी विशेष आरोग्य विमा योजनाही सुरू करण्यात येत आहे.
वरिष्ठ नागरिकांसाठी अतिरिक्त फायदे:
- बँक ठेवींवर अधिक व्याज दर
- वैद्यकीय खर्चासाठी अतिरिक्त कर सवलत
- प्रवासासाठी विशेष सवलती
ही सवलत विशेषतः निवृत्त वरिष्ठ नागरिकांना आर्थिक स्थैर्य प्रदान करेल, ज्यांना ठेवींवरील व्याज हा प्रमुख उत्पन्नाचा स्रोत आहे.
9. दुसऱ्या संपत्तीवर कर सवलत: गुंतवणूकदारांसाठी चांगली बातमी
मार्च 2025 पासून दुसऱ्या स्वमालकीच्या घरावर कर लागणार नाही. या निर्णयामुळे अनेक मध्यमवर्गीय कुटुंबांना, ज्यांनी गुंतवणुकीसाठी दुसरे घर खरेदी केले आहे, त्यांच्यावरील कर ओझे कमी होईल.
या करसवलतीचे प्रमुख फायदे:
- गृहक्षेत्रातील गुंतवणूक वाढेल
- छोट्या शहरांमध्ये रिअल इस्टेट विकासाला चालना मिळेल
- दुसऱ्या घराचे भाडे मिळवणाऱ्या लोकांचे निव्वळ उत्पन्न वाढेल
अंदाजानुसार, या निर्णयामुळे सुमारे 10 लाख मालमत्ता मालकांना दरवर्षी किमान ₹50,000 ते ₹1 लाखांची बचत होईल.
10. ServicePlus पोर्टल: डिजिटल गव्हर्नन्स
डिजिटल इंडिया मोहिमेला पुढे नेण्यासाठी ServicePlus पोर्टलवर अनेक नवीन सरकारी सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करण्यात येत आहेत. या पोर्टलमार्फत नागरिक घरबसल्या विविध सरकारी सेवा मिळवू शकतील.
ServicePlus पोर्टलवरील प्रमुख सेवा:
- जन्म, मृत्यू आणि विवाह प्रमाणपत्र ऑनलाइन मिळवणे
- विविध परवाने आणि लायसन्स नूतनीकरण
- सरकारी योजनांसाठी ऑनलाइन अर्ज आणि पेमेंट
- तक्रार निवारण व्यवस्था
राजस्थानमधील एका गावातील शेतकऱ्याने ServicePlus पोर्टलद्वारे शेती अनुदानासाठी अर्ज केला आणि त्याला 15 दिवसांच्या आत अनुदान मिळाले, जे पूर्वी 3-4 महिने लागत असे.
मार्च 2025 पासून सुरू होणाऱ्या या 10 मोफत सरकारी सुविधा भारताच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल, तसेच आर्थिक विकासालाही चालना मिळेल.
या सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांनी संबंधित सरकारी वेबसाइट किंवा नजीकच्या सेवा केंद्रांवर संपर्क साधावा. या सर्व योजनांचा एकत्रित प्रभाव भारताच्या अर्थव्यवस्थेला अधिक मजबूत करेल आणि “विकसित भारत 2047” च्या संकल्पनेला साकार करण्यात मदत करेल.