Crop insurance approved राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. खरीप हंगाम २०२४ अंतर्गत प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मिळणारी नुकसान भरपाईची रक्कम लवकरच त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून शेतकरी या पीक विम्याच्या रकमेच्या प्रतीक्षेत होते. पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर झालेले नुकसान आणि त्यामुळे निर्माण झालेले आर्थिक संकट यामुळे ही मदत अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
मंजूर झालेली रक्कम किती?
राज्य सरकारने याबाबत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली असून, खरीप हंगाम २०२४ अंतर्गत प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांसाठी एकूण २१९७.१५ कोटी रुपयांची (जवळपास २२०० कोटी) रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. ही रक्कम राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात लवकरच जमा केली जाणार आहे.
रक्कम कधीपर्यंत मिळणार?
कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधिमंडळात दिलेल्या माहितीनुसार, ३१ मार्च २०२५ पूर्वी सर्व शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ही रक्कम जमा करण्यात येणार आहे. याचा अर्थ असा की आता येत्या आठ-नऊ दिवसांमध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर पीक विम्याची रक्कम जमा होण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.
रक्कम वितरणात उशीर का झाला?
कृषिमंत्री कोकाटे यांनी स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई वेळेत मिळावी यासाठी सरकार प्राधान्याने कार्यरत आहे. मात्र विमा कंपन्यांना राज्य सरकारचा हिस्सा उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू असून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असल्याने वित्त विभागाकडून निधी मंजूर करण्यात थोडा उशीर झाला आहे. असे असले तरी आता वित्त विभागाकडून पैसे लवकरात लवकर वितरित करण्यासाठी हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना: शेतकऱ्यांसाठी संरक्षण कवच
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) ही केंद्र सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे जी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, कीटकांचा प्रादुर्भाव, रोगराई आणि इतर अनेक कारणांमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीपासून संरक्षण देते. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना कमी विमा हप्ता भरून जास्त संरक्षण मिळते.
खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना विमा हप्त्याच्या केवळ २% रक्कम भरावी लागते, तर रब्बी पिकांसाठी १.५% आणि वार्षिक व्यावसायिक/बागायती पिकांसाठी ५% रक्कम भरावी लागते. उर्वरित विमा हप्त्याची रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकार समान स्वरूपात भरतात.
हेक्टरी किती मदत मिळणार?
पीक विमा योजनेअंतर्गत मिळणारी नुकसान भरपाई ही प्रत्येक जिल्हा, तालुका आणि पिकानुसार वेगवेगळी असते. नुकसानीच्या प्रमाणानुसार आणि विमा कंपन्यांच्या पंचनाम्यानुसार ही रक्कम निश्चित केली जाते. सामान्यतः हेक्टरी मदतीची रक्कम ही काही हजार रुपयांपासून ते काही लाख रुपयांपर्यंत असू शकते.
उदाहरणार्थ, काही भागांमध्ये सोयाबीन पिकासाठी हेक्टरी १५,००० ते २०,००० रुपये, तर कापूस पिकासाठी २०,००० ते ३०,००० रुपये मदत मिळू शकते. मात्र ही रक्कम स्थानिक परिस्थिती, नुकसानीची तीव्रता आणि विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तींवर अवलंबून असते.
योग्य शेतकऱ्यांपर्यंत रक्कम पोहोचण्यासाठी प्रयत्न
राज्य सरकारने पीक विमा भरपाईची रक्कम योग्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने:
- थेट बँक खात्यात जमा: पीक विमा रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते, ज्यामुळे मध्यस्थांचा हस्तक्षेप टाळला जातो.
- ऑनलाईन माहिती: शेतकऱ्यांना त्यांच्या पीक विमा भरपाईबद्दल ऑनलाईन माहिती उपलब्ध करून दिली जाते.
- तक्रार निवारण यंत्रणा: पीक विमा भरपाईबाबत काही तक्रारी असल्यास त्यांचे निराकरण करण्यासाठी विशेष यंत्रणा उभारण्यात आली आहे.
- जागरूकता मोहीम: ग्रामीण भागात विशेष जागरूकता मोहिमेद्वारे शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेबद्दल माहिती दिली जाते.
कोणत्या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मिळणार मदत?
पीक विमा भरपाई ही राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. मात्र ज्या जिल्ह्यांमध्ये नुकसान जास्त झाले आहे तेथील शेतकऱ्यांना अधिक रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे. यामध्ये विशेषतः मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
शेतकऱ्यांसाठी काय करावे?
पीक विमा भरपाईची रक्कम मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काही बाबींची काळजी घेणे आवश्यक आहे:
- बँक खात्याची माहिती अद्ययावत ठेवणे: बँक खात्याची माहिती आणि आधार कार्ड लिंक केलेले असल्याची खात्री करावी.
- मोबाईल नंबर अपडेट करणे: अधिकृत मोबाईल नंबर बँकेत नोंदवलेला असावा, जेणेकरून रक्कम जमा झाल्याची माहिती मिळू शकेल.
- स्थानिक कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधणे: अधिक माहितीसाठी स्थानिक कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
- ऑनलाईन स्थिती तपासणे: प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या अधिकृत वेबसाईटवर आपल्या पीक विम्याची स्थिती तपासावी.
शेतकऱ्यांचे मत
राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी या घोषणेचे स्वागत केले आहे. बीड जिल्ह्यातील शेतकरी रमेश पाटील म्हणतात, “गेल्या काही महिन्यांपासून आम्ही पीक विम्याच्या प्रतीक्षेत होतो. या रकमेमुळे पुढील हंगामासाठी बियाणे आणि खते खरेदी करण्यास मदत होईल.”
नांदेड जिल्ह्यातील सुरेखा तायडे म्हणतात, “अवकाळी पावसामुळे आमचे कापूस पीक पूर्णपणे वाया गेले होते. या विमा रकमेमुळे काहीसा दिलासा मिळेल.”
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम २०२४ साठी मंजूर झालेली २२०० कोटी रुपयांची रक्कम राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारी ठरणार आहे. अनेक शेतकरी नैसर्गिक आपत्ती आणि हवामान बदलामुळे आर्थिक अडचणीत सापडले होते. ही रक्कम त्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यास आणि पुढील हंगामासाठी तयारी करण्यास मदत करेल.
३१ मार्च २०२५ पूर्वी सर्व शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ही रक्कम जमा होणार असल्याने, शेतकऱ्यांनी आपली बँक खाती आणि संबंधित कागदपत्रे अद्ययावत ठेवावीत. राज्य सरकारनेही याबाबत विशेष दक्षता घेतली असून, रक्कम वेळेत वितरित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.