Crop insurance approved खरीप हंगाम २०२४ मधील पीक विमा अतिशय संवेदनशील मुद्दा बनला आहे. गेल्या तीन वर्षांतील (२०२०-२१, २०२२, २०२३) पीक विमा रक्कम बाकी असताना, आता २०२४ च्या विम्याचीही शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर प्रतीक्षा लागली आहे.
२०२४-२५ हे वर्ष पीक विमा योजनेमुळेच चर्चेत राहिले आहे. पीक विमा योजनेत झालेले घोटाळे, अर्जाच्या छाननीत विलंब, अर्ज मंजुरीत दिरंगाई, अग्रिम अधिसूचना काढून पीक विम्याचे वितरण होणे अशा अनेक समस्यांचा शेतकरी, पीक विमा कंपन्या आणि सरकारला सामना करावा लागला आहे.
गैरव्यवहाराची चौकशी आणि त्याचे परिणाम
या पीक विमा योजनेतील गैरव्यवहाराची मोठ्या प्रमाणात चौकशी शासनाच्या माध्यमातून लावण्यात आली. त्यामुळे या योजनेमधील अनुदानाच्या वाटपात आणि हिशेबात मोठा विलंब झाला. अखेर आता कुठे या पीक विमा योजनेंतर्गत मंजूर झालेल्या पीक विम्याच्या वितरणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
यापूर्वी जवळपास ३००१ कोटी रुपये हे समायोजनासह शेतकरी आणि राज्य शासनाचा पहिला हिस्सा म्हणून राज्य शासनाच्या माध्यमातून पीक विमा कंपन्यांना उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. परंतु समायोजनाची रक्कम अद्याप पीक विमा कंपन्यांना न मिळणे किंवा राज्य शासनाचा उर्वरित दुसऱ्या हिस्स्याचे वितरण अद्याप न झाल्यामुळे पीक विमा कंपन्यांकडून पीक विम्याच्या वाटपात मोठ्या प्रमाणात दिरंगाई करण्यात आली होती.
सध्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील विरोध
सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही या विरोधात मोठ्या प्रमाणात आवाज उठवण्यात आला आहे. राज्यभरातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी व शेतकरी संघटनांच्या माध्यमातून याविरोधात आवाज उठवला जात आहे. प्रत्येक ठिकाणी पीक विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी, अधिकारी किंवा जिल्हा कृषी अधिकारी यांना जाब विचारला जात आहे.
पीक विमा वितरणाचे टप्पे
या पार्श्वभूमीवर आता पीक विमा वितरणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात नैसर्गिक आपत्ती आणि प्रतिकूल परिस्थिती (नॅचरल कॅलॅमिटी) अंतर्गत अग्रिमचा पीक विमा आणि ज्या शेतकऱ्यांनी प्रतिकूल परिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी आपले क्लेम दाखल केले आहेत, अशा शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात पीक विमा वितरित केला जाणार आहे.
त्यानंतर पोस्ट हार्वेस्टचे क्लेम आणि ईल्ड बेस (अंतिम पीक कापणीच्या अहवालाच्या आधारे सरसकट पीक विमा) चा समावेश असणार आहे. त्यासाठी मार्च, मे किंवा जूनपर्यंत विलंब होऊ शकतो. सध्या तरी नैसर्गिक आपत्ती व प्रतिकूल परिस्थितीचा पीक विमा मिळण्याच्या शक्यता निर्माण झाल्या आहेत.
प्रथम टप्प्यातील वितरण रक्कम आणि पात्र जिल्हे
पहिल्या टप्प्यात प्रतिकूल परिस्थिती अर्थात अग्रिम पीक विमा आणि क्लेम केलेल्या शेतकऱ्यांसाठी जवळपास २,२०० कोटी रुपयांची रक्कम पीक विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून वितरणासाठी हिशेब करण्यात आला आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यात अग्रिम पीक विमा वितरण करण्यास आधीच सुरुवात झाली आहे. बऱ्याच लोकांनी तक्रार केली आहे की मिळणारा पीक विमा अत्यंत तोकडा आहे – फक्त २५% च्या आसपास. सध्या वाटप होत असलेला पीक विमा हा २५% च आहे, तर शेतकऱ्यांची मागणी सरसकट पीक विम्याची (ईल्ड बेस) होती.
कोणते जिल्हे आहेत पात्र?
विदर्भातील जिल्हे
विदर्भातून वर्धा, भंडारा, नागपूर हे जिल्हे पात्र आहेत. गोंदिया जिल्ह्यातील काही शेतकरीही पात्र असतील. गडचिरोली जिल्ह्यातील परिस्थिती वेगळी होती, कारण तेथे पैसेवारी शंभर पैशांपेक्षा जास्त गेल्याने शेतकऱ्यांचे कोणतेही नुकसान दाखवण्यात आलेले नाही. तरीही प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये क्लेम दाखल केलेल्या शेतकऱ्यांना काही पीक विमा मिळू शकतो.
नाशिक विभाग
नाशिक विभागात धुळे, नंदुरबार आणि जळगाव जिल्ह्यांतील वैयक्तिक क्लेम केलेले शेतकरी पात्र असू शकतात. धुळे आणि नंदुरबार मध्ये वैयक्तिक क्लेमअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचे क्लेम दाखल करण्यात आले आहेत. अहिल्यानगर आणि नाशिक मधील क्लेमही मंजूर केले जाणार आहेत.
पश्चिम विदर्भ
बुलढाणा, अमरावती, अकोला, वाशिम आणि यवतमाळ या पश्चिम विदर्भातील जिल्ह्यांपैकी यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्वच महसूल मंडळांसाठी सोयाबीन पिकासाठी अधिसूचना काढण्यात आली होती. त्यामुळे यवतमाळमध्ये सर्व महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांना अग्रिम स्वरूपात पीक विमा मिळणार आहे. यावरून असेही सूचित होते की जेव्हा ईल्ड बेसचा पीक विमा मंजूर होईल, तेव्हा यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा पीक विमा मिळण्याची शक्यता आहे.
पुणे विभाग
पुणे विभागात कोल्हापूर, सांगली, पुणे आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील वैयक्तिक क्लेम केलेले शेतकरी पात्र होऊ शकतात. सोलापूर जिल्ह्यात नैसर्गिक आपत्तीचा पीक विमा मंजूर नाही, परंतु प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये क्लेम केलेले शेतकरी पात्र असू शकतात.
मराठवाडा विभाग
छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, नांदेड, हिंगोली, धाराशिव, लातूर आणि बीड हे मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक आपत्तीअंतर्गत नुकसान भरपाई मंजूर झालेले जिल्हे आहेत. या सर्व आठ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळण्याची शक्यता आहे.
बीड जिल्ह्यासाठी राज्य शासनाकडून ६१६ कोटी रुपयांच्या आसपास रक्कम देण्यात आली आहे. छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव जिल्ह्यांत साधारण २५० कोटी रुपयांची रक्कम नैसर्गिक आपत्ती म्हणून देण्यात आली आहे.
परभणी, हिंगोली आणि नांदेड जिल्ह्यांसाठी अधिसूचना काढण्यात आली होती, त्यामुळे या तिन्ही जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना अग्रिम पीक विमा मिळू शकतो. जालना आणि लातूर जिल्ह्यांतही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, तेथील शेतकरीही प्रतिकूल परिस्थितीअंतर्गत पीक विम्यासाठी पात्र आहेत.
उर्वरित जिल्ह्यांची स्थिती
अशाप्रकारे २३ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचा पीक विम्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना अग्रिम आणि प्रतिकूल परिस्थितीअंतर्गत वैयक्तिक क्लेमद्वारे एकूण सुमारे २,२०० कोटी रुपयांचा पीक विमा वाटप केला जाऊ शकतो.
हा पीक विमा वाटपाचा अंतिम टप्पा नाही. उदाहरणार्थ, पालघर जिल्ह्यात अग्रिम किंवा प्रतिकूल परिस्थिती नसली, तरी ईल्ड बेसचे हिशोब केल्यावर पात्र ठरल्यास त्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनाही पीक विमा मिळू शकतो. हेच सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यांसाठीही लागू होऊ शकते.
सध्या जे हिशोब पूर्ण झाले आहेत, ते लवकरच शेतकऱ्यांना ऑनलाईन पद्धतीने दिसायला सुरू होतील. कृषिमंत्र्यांनी सात दिवसांत पीक विमा वाटप करण्याची ग्वाही दिलेली आहे. परंतु अद्याप पीक विमा योजनेअंतर्गत दुसऱ्या हिस्स्याच्या वितरणाचा शासकीय आदेश (जीआर) आलेला नाही किंवा उपलब्ध झालेला नाही.
काही लोक म्हणतात की हे दोन दिवसांत होईल, काही म्हणतात सात दिवसांत होईल, परंतु ३१ मार्चपूर्वी सुरू होऊ शकते, कारण यवतमाळमध्ये आधीच सुरू झाले आहे. शासनाकडून जर लवकर दुसरा हिस्सा वितरित केला, तर पीक विमा कंपन्यांवर दबाव निर्माण होईल आणि शेतकऱ्यांचा पीक विमा वितरित केला जाऊ शकेल.
अग्रिम विमा आणि वैयक्तिक दाव्यांच्या वाटपाबद्दल अद्यापही पूर्ण विश्वास नाही. शासनाने पीक विमा कंपन्यांवर दबाव निर्माण करून ईल्ड बेसचा डेटा घेऊन त्याचा पीक विमा वाटप करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे होते, जेणेकरून ज्या शेतकऱ्यांचे खरोखर नुकसान झाले आहे, त्यांना योग्य न्याय मिळाला असता.
यवतमाळमध्ये ११० महसूल मंडळांसाठी अग्रिम मंजूर झाला आहे, परंतु फक्त १,२०० ते १,४०० रुपये मिळत आहेत. जर हे २५% असेल तर पूर्ण पीक विमा सहा हजार रुपये प्रति हेक्टर असावा, जे धक्कादायक आहे. सध्याची स्थिती अशी आहे की राज्य आणि केंद्र शासनाचा हिस्सा शेतकऱ्यांना वाटला जातो, तर शेतकऱ्यांचा हिस्सा पीक विमा कंपनीला ‘अंमलबजावणी खर्च’ म्हणून दिला जातो.