deposited in farmers’ bank महाराष्ट्र राज्य सरकारने डिजिटायझेशनच्या क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ या योजनेमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या सुधारणांमुळे राज्यातील नागरिकांना सरकारी सेवा अधिक जलद, पारदर्शक आणि सुलभ पद्धतीने उपलब्ध होणार आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी ही योजना वरदान ठरणार आहे. प्रत्येक गावात, प्रत्येक नागरिकापर्यंत सरकारी सेवा पोहोचवण्याचा हा एक महत्त्वाकांक्षी प्रयत्न आहे.
आपले सरकार सेवा केंद्र: इतिहास आणि विकास
महाराष्ट्र राज्य सरकारने 2018 मध्ये एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करण्याची मंजुरी दिली होती. या निर्णयाचे मुख्य उद्दिष्ट ग्रामीण भागातील नागरिकांना सरकारी सेवा सहज उपलब्ध करून देणे हे होते. सुरुवातीला प्रत्येक ग्रामपंचायतीत एक सेवा केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय होता. परंतु, नागरिकांच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेऊन आणि सेवांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी या निर्णयात आता अनेक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत.
नवीन सुधारणा: सेवा केंद्रांची संख्या वाढविणे
राज्य सरकारने आता प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या स्तरावर कमीत कमी दोन आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापित करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. यामागचा उद्देश म्हणजे जास्तीत जास्त नागरिकांना या सेवांचा लाभ मिळावा हा आहे. विशेष म्हणजे, 5000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये कमीत कमी चार सेवा केंद्रे स्थापन करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे मोठ्या गावांमध्ये नागरिकांना सेवा मिळवण्यासाठी लांब पल्ला गाठावा लागणार नाही.
शहरी भागातही सेवा केंद्रांची संख्या वाढवण्यात आली आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेसाठी 25,000 लोकसंख्येसाठी दोन केंद्र, इतर महानगरपालिका व नगरपरिषदांसाठी 10,000 लोकसंख्येसाठी दोन केंद्र स्थापन करणे आवश्यक आहे. नगरपंचायतींमध्ये, 5000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणी कमीत कमी चार केंद्रे स्थापन केली जाणार आहेत. ही सर्व सेवा केंद्रे स्थापन करण्यामागचा उद्देश म्हणजे नागरिकांना त्यांच्या घराजवळ सरकारी सेवा उपलब्ध करून देणे हा आहे.
सेवा शुल्कामध्ये सुधारणा
सेवा शुल्काच्या बाबतीतही काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. आता, प्रत्येक सेवा केंद्रामध्ये दिल्या जाणाऱ्या सेवांसाठी 50 रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. या शुल्काचे वितरण पुढीलप्रमाणे केले जाणार आहे:
- राज्य सेतू केंद्राला 5 टक्के (2.50 रुपये)
- जिल्हा सेतू केंद्राला 10 टक्के (5 रुपये)
- महाआयटीला 20 टक्के (10 रुपये)
- आपले सरकार सेवा केंद्र चालकांना 65 टक्के (32.50 रुपये)
या शुल्क वितरणाच्या प्रक्रियेमुळे सेवा केंद्र चालकांना त्यांच्या कार्यासाठी योग्य प्रमाणात प्रोत्साहन मिळेल. हे प्रोत्साहन त्यांना अधिक चांगल्या पद्धतीने सेवा देण्यास प्रेरित करेल.
घरपोच सेवा: डिजिटल युगातील पुढचे पाऊल
नागरिकांच्या सोयीसाठी आणि तंत्रज्ञानाचा पूर्ण वापर करण्यासाठी राज्य सरकारने घरपोच सेवा सुरू केली आहे. या सेवेमुळे नागरिकांना घराबाहेर न पडता सरकारी सेवा मिळू शकतील. या सेवेसाठी नागरिकांना ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करता येईल आणि त्यांच्या घरीच सेवा उपलब्ध करून दिली जाईल.
घरपोच सेवेसाठी एकूण 100 रुपये शुल्क आकारले जाईल. यापैकी:
- महाआयटीला 20 रुपये
- आपले सरकार सेवा केंद्र चालकांना 80 रुपये
या घरपोच सेवेमुळे विशेषतः वृद्ध, दिव्यांग व्यक्ती आणि अशा व्यक्तींना फायदा होईल, ज्यांना विविध कारणांमुळे सेवा केंद्रापर्यंत पोहोचणे अवघड असते.
विविध सेवांची उपलब्धता
आपले सरकार सेवा केंद्रांमधून नागरिकांना विविध प्रकारच्या सेवा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. यामध्ये जन्म दाखला, मृत्यू दाखला, उत्पन्न दाखला, जातीचा दाखला, रहिवासी दाखला, विद्यार्थी शिष्यवृत्ती अर्ज, आधार कार्ड नोंदणी, मतदार ओळखपत्र, पॅन कार्ड, पासपोर्ट अर्ज इत्यादी महत्त्वाच्या सेवांचा समावेश आहे. या सेवांव्यतिरिक्त, विविध शासकीय योजनांची माहिती, अर्ज भरणे, स्थिती तपासणे इत्यादी सेवा देखील या केंद्रांमधून उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत.
डिजिटल साक्षरता आणि प्रशिक्षण
आपले सरकार सेवा केंद्रांमधून नागरिकांना डिजिटल साक्षरतेचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास शिकवणे आणि त्यांना डिजिटल दुनियेत सक्षम बनवणे हे या प्रशिक्षणाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या प्रशिक्षणामुळे नागरिक स्वतः ऑनलाइन सेवा वापरू शकतील आणि त्यांना इतरांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही.
रोजगार निर्मिती आणि उद्योजकता
आपले सरकार सेवा केंद्रांच्या संख्येत झालेली वाढ रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने देखील महत्त्वाची आहे. प्रत्येक सेवा केंद्र चालवण्यासाठी किमान एका व्यक्तीची आवश्यकता असते. यामुळे राज्यात हजारो तरुणांना रोजगाराची संधी मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, स्थानिक लोकांना त्यांच्याच भागात रोजगाराची संधी मिळणार आहे. याशिवाय, ग्रामीण भागात उद्योजकता विकसित करण्यासाठी ही एक चांगली संधी आहे.
पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व
डिजिटल सेवा केंद्रांमुळे सरकारी सेवा अधिक पारदर्शक आणि जलद होतील. नागरिकांना त्यांच्या अर्जांची स्थिती ऑनलाइन तपासता येईल आणि अर्ज कोणत्या स्तरावर आहे, याची माहिती मिळू शकेल. यामुळे भ्रष्टाचार कमी होण्यास मदत होईल आणि प्रशासन अधिक कार्यक्षम होईल.
महाराष्ट्र सरकार भविष्यात आपले सरकार सेवा केंद्रांमधून अधिक सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या योजना आखत आहे. यामध्ये आरोग्य सेवा, शेती संबंधित सेवा, बँकिंग सेवा इत्यादी नवीन सेवा समाविष्ट केल्या जाणार आहेत. याशिवाय, मोबाइल अॅप्लिकेशनच्या माध्यमातून सेवा उपलब्ध करून देण्याचीही योजना आहे. यामुळे नागरिकांना अधिक सुलभतेने सरकारी सेवा मिळू शकतील.
महाराष्ट्र राज्य सरकारने आपले सरकार सेवा केंद्रांमध्ये केलेल्या सुधारणा हा डिजिटल महाराष्ट्राच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या सुधारणांमुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांना सरकारी सेवा सहज आणि जलदगतीने मिळू शकतील. सेवा केंद्रांची संख्या वाढवणे, शुल्क प्रणालीत सुधारणा करणे आणि घरपोच सेवा उपलब्ध करून देणे या सर्व उपाययोजनांमुळे नागरिकांना अधिक चांगल्या सेवा मिळतील. डिजिटल युगात महाराष्ट्र राज्य आघाडीवर राहावे, यासाठी हे पाऊल महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.