Digging Under MGNREGA महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि आनंददायी बातमी आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) विहीर खोदकामासाठी शेतकऱ्यांना ४ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. ही योजना विशेषकरून दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणार आहे आणि त्यांना स्वतःच्या सिंचन व्यवस्थेसह शेती करण्याची संधी मिळणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय
महाराष्ट्र राज्य शासनाने ४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला, ज्यामुळे राज्यातील सिंचन व्यवस्थेत क्रांतिकारी बदल घडून येणार आहे. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रात अजूनही ३,८७,५०० विहिरी खोदण्याची क्षमता आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील कृषी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात सकारात्मक बदल होण्याची अपेक्षा आहे.
योजनेची महत्त्वपूर्ण उद्दिष्टे
या योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत:
१. शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनवणे: स्वतःची विहीर असल्यामुळे शेतकरी पावसावर अवलंबून न राहता वर्षभर शेती करू शकतील.
२. पिकांचे उत्पादन वाढवणे: नियमित सिंचनामुळे शेतीची उत्पादकता वाढेल आणि अधिक उत्पादन घेता येईल.
३. रोजगार निर्मिती: विहीर खोदकामामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, ज्यामुळे स्थलांतर कमी होईल.
४. जलसंधारण: भूजल पातळी वाढवण्यास मदत होईल, ज्यामुळे दीर्घकालीन जलसंधारणात सुधारणा होईल.
५. दुष्काळी परिस्थितीवर मात: पाणी साठवण क्षमता वाढल्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मदत होईल.
योजनेचे लाभार्थी
शेतकारी विहीर योजनेअंतर्गत सर्व शेतकऱ्यांना अर्ज करता येईल, परंतु खालील गटांना प्राधान्य दिले जाईल:
- अनुसूचित जाती व जमातीचे शेतकरी
- भटक्या व विमुक्त जातीतील शेतकरी
- दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) कुटुंबे
- विधवा किंवा महिला प्रमुख असलेली कुटुंबे
- अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींची कुटुंबे
- इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी
- अल्पभूधारक शेतकरी (५ एकरपर्यंत जमीन असलेले)
- सीमांत शेतकरी (२.५ एकरपर्यंत जमीन असलेले)
अनुदान मिळण्यासाठी पात्रता आणि अटी
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना पुढील पात्रता निकष आणि अटी पूर्ण कराव्या लागतील:
१. मनरेगा जॉब कार्ड: अर्जदाराकडे मनरेगा अंतर्गत जॉब कार्ड असणे अनिवार्य आहे.
२. किमान जमीन: अर्जदाराकडे किमान १ एकर शेतजमीन असणे आवश्यक आहे.
३. विहीरीचे स्थान: ज्या ठिकाणी विहीर खोदणार आहोत, तेथे आधीपासून विहीर नसावी आणि सातबारावर त्याची नोंद नसावी.
४. सुरक्षित अंतर: पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीपासून किमान ५०० मीटर अंतर राखणे आवश्यक आहे.
५. विहिरींमधील अंतर: दोन विहिरींमधील अंतर किमान १५० मीटर असावे. (अनुसूचित जाती-जमाती आणि BPL कुटुंबांसाठी यात काही प्रमाणात सूट देण्यात येऊ शकते)
६. सामुदायिक विहिरीसाठी: सामूहिक विहिरीसाठी अर्ज करताना सर्व मिळून किमान ४० गुंठे जमीन असणे आवश्यक आहे.
अनुदान रक्कम आणि वितरण प्रक्रिया
राज्याच्या विविध जिल्ह्यांमधील भौगोलिक परिस्थिती वेगवेगळी असल्यामुळे, प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन केली जाईल. ही समिती विहिरीच्या आर्थिक आणि तांत्रिक बाबींचा निर्णय घेईल. शासन निर्णयानुसार, योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना जास्तीत जास्त ४ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते.
अनुदान वितरण खालीलप्रमाणे टप्प्याटप्प्याने केले जाईल:
- पहिला टप्पा: विहीर खोदकाम सुरू झाल्यानंतर ३०% रक्कम
- दुसरा टप्पा: खोदकाम ५०% पूर्ण झाल्यानंतर ३०% रक्कम
- अंतिम टप्पा: काम पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरित ४०% रक्कम
अर्ज प्रक्रिया
या योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया सध्या ऑफलाइन पद्धतीने सुरू आहे, परंतु लवकरच ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया देखील सुरू होणार आहे.
ऑफलाइन अर्ज प्रक्रिया:
- साध्या कागदावर अर्ज लिहून संबंधित ग्रामपंचायतीकडे सादर करावा.
- ग्रामपंचायत स्तरावर अर्जाची प्राथमिक छाननी होईल.
- त्यानंतर अर्ज तालुका कृषी विभागाकडे पुढील मंजुरीसाठी पाठवला जाईल.
ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया (लवकरच सुरू होणार):
- महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर अर्ज करता येईल.
- ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना अधिक सुलभता मिळेल आणि पारदर्शकता वाढेल.
अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे
अर्जदाराने अर्जासोबत खालील कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे:
१. सातबारा उतारा: अर्जदाराच्या जमिनीचा पुरावा म्हणून २. ८-अ उतारा: जमिनीची मालकी आणि हक्क दर्शवणारा दस्तऐवज ३. मनरेगा जॉब कार्डची प्रत: योजनेच्या पात्रतेसाठी आवश्यक ४. सामुदायिक विहिरीसाठी: सर्व सहभागी शेतकऱ्यांचा करारनामा ५. अर्जदाराचे सहमतीपत्र: विहीर खोदकामाबाबत अर्जदाराची सहमती
विहीर मंजुरी आणि कामाचा कालावधी
प्राप्त झालेल्या अर्जांची ग्रामपंचायत स्तरावर छाननी केली जाईल. पात्र अर्जांना पुढील प्रक्रियेनंतर मंजुरी दिली जाईल. विहीर खोदकामासाठी २ वर्षांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. मात्र, नैसर्गिक आपत्ती किंवा अन्य अपरिहार्य कारणांमुळे विलंब झाल्यास, हा कालावधी ३ वर्षांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो.
योजनेचे फायदे आणि परिणाम
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होणार आहेत:
१. दीर्घकालीन सिंचन सुविधा: स्वतःची विहीर असल्यामुळे पाण्याची टंचाई दूर होईल.
२. आर्थिक सुधारणा: अधिक पिकांमुळे उत्पन्नात वाढ होईल, जीवनमान सुधारेल.
३. स्थलांतर कमी: ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती होईल, ज्यामुळे शहरांकडे होणारे स्थलांतर कमी होईल.
४. भूजल संवर्धन: विहिरींमुळे भूजल पातळी वाढवण्यास मदत होईल.
५. हवामान बदलाला तोंड देण्यास मदत: पाणी उपलब्ध असल्यामुळे हवामान बदलाचे परिणाम कमी होतील.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत शेतकरी विहीर योजना ही महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणार आहे. ४ लाख रुपयांपर्यंत मिळणारे अनुदान शेतकऱ्यांना स्वतःची सिंचन व्यवस्था उभारण्यास मदत करेल. विशेषतः दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्याबरोबरच राज्याच्या कृषी क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणात सकारात्मक बदल घडून येईल.
पात्र शेतकरी बांधवांनी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घेण्यासाठी लवकरात लवकर अर्ज करावा. अधिक माहितीसाठी आपल्या जवळच्या ग्रामपंचायत कार्यालय किंवा कृषी विभागाशी संपर्क साधावा.