electricity bills waived शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी सरकारने अनेक योजना राबवल्या आहेत. त्यातील एक महत्त्वपूर्ण योजना म्हणजे ‘मोफत वीज योजना’. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीसाठी दररोज १० तास मोफत वीज पुरवठा केला जात आहे. ही योजना १ एप्रिल २०२४ पासून लागू करण्यात आली असून, आतापर्यंत हजारो शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत आहेत.
मोफत वीज योजनेचे फायदे
मोफत वीज योजनेमुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे झाले आहेत. विशेषतः लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना या योजनेचा मोठा फायदा झाला आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना मिळणारे प्रमुख फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:
शेती खर्चात कपात
पूर्वी शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीसाठी डिझेल इंजिन वापरावे लागत असे किंवा महागड्या वीज बिलाचा भार सोसावा लागत असे. मात्र आता मोफत वीज मिळत असल्याने शेती खर्चात मोठी कपात झाली आहे. एका अभ्यासानुसार, या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचा सरासरी मासिक खर्च २०-३०% कमी झाला आहे.
उत्पादनात वाढ
मोफत वीज मिळत असल्याने शेतकरी नियमितपणे आपल्या पिकांना पाणी देऊ शकतात. त्यामुळे त्यांच्या पिकांचे उत्पादन वाढले आहे. पूर्वी, वीज बिलाच्या भीतीमुळे अनेक शेतकरी पुरेशी सिंचन करू शकत नव्हते. आता ही समस्या दूर झाली असून, शेतकरी निश्चिंतपणे आपल्या पिकांना आवश्यक तेवढे पाणी देऊ शकतात.
आर्थिक सुरक्षितता
मोफत वीज योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षितता मिळाली आहे. आता त्यांना दरमहा वीज बिल भरण्याची चिंता नाही. त्यामुळे ते आपला पैसा इतर आवश्यक गोष्टींवर खर्च करू शकतात, जसे की चांगल्या दर्जाचे बियाणे, खते किंवा आधुनिक शेती उपकरणे.
नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर
मोफत वीज मिळत असल्याने अनेक शेतकरी आता आधुनिक सिंचन तंत्रे, जसे की ठिबक सिंचन आणि तुषार सिंचन यांचा वापर करू शकतात. या तंत्रांमुळे पाण्याचा काटकसरीने वापर होतो आणि पिकांचे उत्पादन वाढते.
योजनेत सहभागी होण्याची पात्रता
मोफत वीज योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना काही निकष पूर्ण करावे लागतात. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांना खालील बाबी पूर्ण कराव्या लागतात:
- २०२३ पर्यंतच्या सर्व वीज बिलांचे पूर्ण भुगतान केलेले असावे.
- शेतकऱ्याच्या नावावर नोंदणीकृत खाजगी विहिरीचा/नलकूपाचा पंप असावा.
- वीज कनेक्शन कायदेशीर असावे.
ज्या शेतकऱ्यांकडे थकबाकी आहे, त्यांना प्रथम थकबाकी भरावी लागेल, त्यानंतरच ते या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
सद्यस्थिती
सरकारी आकडेवारीनुसार, देशात एकूण ९,१७७ खाजगी विहीर/नलकूप धारक शेतकरी आहेत. त्यापैकी ७,०२६ शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत आहेत. मात्र, अजूनही २,१५१ शेतकरी या योजनेपासून वंचित आहेत. वीज विभागाचे अधिकारी या शेतकऱ्यांशी संपर्क साधून त्यांना योजनेत सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहेत.
सरकारची भूमिका
सरकारने या योजनेला मोठ्या प्रमाणात प्राधान्य दिले आहे. सुरुवातीला, सरकारने ५०% वीज बिलात सूट देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात ही सूट वाढवून १००% करण्यात आली. आता शेतकऱ्यांना त्यांच्या खाजगी विहिरी/नलकूपासाठी कोणतेही वीज बिल भरावे लागत नाही.
योजनेचे पुढील टप्पे
सरकारच्या योजनेनुसार, पुढील काही वर्षांमध्ये सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेत समाविष्ट करण्याचे लक्ष्य आहे. त्यासाठी वीज विभागाचे अधिकारी गावागावात जाऊन शेतकऱ्यांना या योजनेबद्दल माहिती देत आहेत. त्याचबरोबर, थकबाकीदार शेतकऱ्यांना त्यांचे बिल भरण्यासाठी विशेष सवलती देण्याचाही विचार सुरू आहे.
योजनेचा लाभ कसा घ्यावा?
जर आपण या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छित असाल तर खालील पावले उचलावीत:
- सर्वप्रथम आपल्या जुन्या वीज बिलाची पूर्ण रक्कम भरा.
- जवळच्या वीज विभागाच्या कार्यालयात जा किंवा वीज विभागाच्या ऑनलाइन पोर्टलवर जाऊन नोंदणी करा.
- आपल्या खाजगी विहिरीची/नलकूपाची संपूर्ण माहिती आणि बँक खात्याचे तपशील सादर करा.
- अर्ज स्वीकृत झाल्यानंतर आपल्या विहिरीला/नलकूपाला मोफत वीज योजनेत समाविष्ट करून घेतले जाईल.
शेतकऱ्यांचे अनुभव
अनेक शेतकऱ्यांनी या योजनेबद्दल सकारात्मक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. उदाहरणार्थ, मध्य प्रदेशातील शेतकरी रामचंद्र पाटील यांनी सांगितले की, “मोफत वीज योजनेमुळे माझा मासिक खर्च १०,००० रुपयांनी कमी झाला आहे. आता मी या पैशाचा वापर माझ्या मुलांच्या शिक्षणासाठी करू शकतो.”
तसेच, गुजरातमधील शेतकरी अमित पटेल यांनी सांगितले की, “पूर्वी मला डिझेल इंजिन वापरावे लागत असे, ज्यामुळे मला प्रति महिना १५,००० रुपये खर्च करावे लागत असे. आता मोफत वीज मिळत असल्याने माझा हा खर्च वाचतो आणि मी अधिक चांगल्या प्रकारे शेती करू शकतो.”
समस्या आणि आव्हाने
जरी ही योजना शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर असली तरी काही समस्या आणि आव्हानेही आहेत:
- थकबाकीची समस्या: अनेक शेतकऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणात थकबाकी आहे, ज्यामुळे ते या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत.
- जागरूकतेचा अभाव: ग्रामीण भागात अनेक शेतकऱ्यांना या योजनेबद्दल माहिती नाही.
- नोंदणीची प्रक्रिया: काही शेतकऱ्यांना नोंदणीची प्रक्रिया जटिल वाटते.
या समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. उदाहरणार्थ, ग्रामीण भागात जागरूकता शिबिरे आयोजित केली जात आहेत आणि नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी मोबाईल अॅप तयार करण्यात आले आहे.
सरकारच्या भविष्यातील योजनांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी सौर ऊर्जेवर आधारित पंप वितरित करणे, वीज वितरण प्रणालीचे आधुनिकीकरण करणे आणि शेतकऱ्यांना वीज बचतीच्या तंत्रांबद्दल शिक्षित करणे या बाबींचा समावेश आहे.
मोफत वीज योजना शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी झाला आहे आणि त्यांना त्यांच्या पिकांवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यास मदत मिळाली आहे. जरी काही आव्हाने असली तरी, या योजनेचे दीर्घकालीन फायदे निश्चितच महत्त्वपूर्ण आहेत.
अजूनही ज्या शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतलेला नाही, त्यांनी लवकरात लवकर आपल्या थकबाकीचे भुगतान करून या योजनेत सहभागी व्हावे. यामुळे त्यांचाही शेती खर्च कमी होईल आणि उत्पादन वाढण्यास मदत होईल.
शेवटी, मोफत वीज योजना केवळ शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी नाही तर देशाचे अन्न उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.