सरकारी कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा होणार थेट बँक खात्यात लाभ पहा EPS-95 Pension Hike

त्रिपुरा सरकारची महत्वपूर्ण घोषणा

त्रिपुरा राज्याचे मुख्यमंत्री माणिक साहा यांनी राज्य विधानसभेत एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. त्यांनी १ एप्रिल २०२५ पासून राज्य सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी तीन टक्के महागाई भत्ता वाढीची घोषणा केली. या घोषणेनंतर, त्रिपुरा राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ३० टक्क्यांवरून ३३ टक्के होणार आहे.

मुख्यमंत्री साहा यांनी सांगितले की, “आमचे सरकार कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणाला सर्वोच्च प्राधान्य देते. वाढती महागाई लक्षात घेता, राज्य सरकारने त्यांच्या वेतनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या वाढीमुळे राज्य सरकारला वार्षिक ३०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागणार आहे, परंतु आम्ही कर्मचाऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत आहोत.”

या घोषणेमागील महत्त्वाचा उद्देश केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमधील महागाई भत्त्यातील तफावत कमी करणे हा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की राज्य सरकार हळूहळू ही तफावत कमी करण्याच्या दिशेने प्रयत्न करत आहे. त्यांनी भर दिला की आर्थिक मर्यादा लक्षात घेता, ही प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने राबवली जाईल.

त्रिपुरा राज्य कर्मचाऱ्यांवर होणारा परिणाम

त्रिपुरा राज्यातील सुमारे २ लाख सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक या वाढीचा लाभ घेणार आहेत. या वाढीमुळे त्यांच्या मासिक वेतनात लक्षणीय वाढ होणार आहे, जी त्यांच्या मूळ वेतनाच्या ३ टक्के असेल. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन ५०,००० रुपये असेल, तर त्याला अतिरिक्त १,५०० रुपये मिळतील. ही वाढ त्यांच्या वार्षिक वेतनात १८,००० रुपयांची भर घालेल.

या वाढीमुळे त्रिपुरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होणार आहे. त्यांना वाढत्या महागाईशी सामना करणे सोपे होईल आणि त्यांची क्रयशक्ती टिकून राहण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर, या वाढीमुळे अर्थव्यवस्थेला देखील चालना मिळणार आहे, कारण कर्मचाऱ्यांच्या हातात अधिक पैसे असल्याने ते अधिक खर्च करू शकतील, ज्यामुळे बाजारपेठेत चलन वाढेल.

इतर राज्यांमध्ये महागाई भत्ता वाढ

त्रिपुरा राज्याव्यतिरिक्त, अनेक इतर राज्यांनीही त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्यात वाढ जाहीर केली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने छत्तीसगड, महाराष्ट्र आणि झारखंड या राज्यांचा समावेश आहे.

छत्तीसगड

छत्तीसगड सरकारने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ४ टक्के महागाई भत्ता वाढीची घोषणा केली आहे, जी जानेवारी २०२५ पासून लागू झाली आहे. या वाढीमुळे, छत्तीसगडमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ३८ टक्क्यांवरून ४२ टक्के झाला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे सुमारे ३.५ लाख कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना लाभ झाला आहे.

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र सरकारने जानेवारी २०२५ पासून त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ३ टक्के महागाई भत्ता वाढीची घोषणा केली आहे. या वाढीनंतर, महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ४१ टक्क्यांवरून ४४ टक्के झाला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील १२ लाख कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना फायदा होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने या वाढीसाठी वार्षिक ७,००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार उचलण्याची तयारी दर्शवली आहे.

झारखंड

झारखंड सरकारने देखील त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ४ टक्के महागाई भत्ता वाढीची घोषणा केली आहे, जी फेब्रुवारी २०२५ पासून अंमलात आणली आहे. या वाढीनंतर, झारखंडमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ३८ टक्क्यांवरून ४२ टक्के झाला आहे. राज्य सरकारने या वाढीसाठी वार्षिक ५०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च करण्याची तयारी दाखवली आहे.

केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांची प्रतीक्षा

दरम्यान, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक महागाई भत्ता (डीए) आणि महागाई सवलत (डीआर) वाढीची प्रतीक्षा करत आहेत. सामान्यतः, केंद्र सरकार वर्षातून दोनदा – जानेवारी आणि जुलै महिन्यात महागाई भत्त्यात वाढ करते. मात्र, यावर्षी जानेवारी ते जून कालावधीसाठीची वाढ अद्याप जाहीर झालेली नाही, ज्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रतीक्षेचे वातावरण आहे.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता सध्या ५० टक्के आहे, जो सातव्या वेतन आयोगानुसार त्यांच्या मूळ वेतनावर आधारित आहे. विशेषज्ञांचा अंदाज आहे की पुढील वाढ ३ ते ४ टक्के दरम्यान असू शकते, जी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा एकूण महागाई भत्ता ५३ ते ५४ टक्क्यांपर्यंत नेऊ शकते.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ ही अनेक घटकांवर अवलंबून असते, ज्यामध्ये सरकारची आर्थिक स्थिती, महागाई दर आणि उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक (सीपीआय) यांचा समावेश आहे. सीपीआय आकडेवारीवर आधारित, महागाई भत्त्याची गणना केली जाते. वाढत्या किमतींच्या प्रभावापासून कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी ही वाढ आवश्यक मानली जाते.

राज्य आणि केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांमधील तफावत

राज्य सरकारी कर्मचारी आणि केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये मोठी तफावत दिसून येते. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना सध्या ५० टक्के महागाई भत्ता मिळत असताना, विविध राज्यांमधील कर्मचाऱ्यांना त्याच्यापेक्षा कमी टक्केवारी मिळते.

उदाहरणार्थ, त्रिपुरा राज्यातील कर्मचाऱ्यांना सध्या ३० टक्के महागाई भत्ता मिळतो, जो वाढीनंतर ३३ टक्के होणार आहे. ही टक्केवारी केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याच्या तुलनेत अजूनही कमी आहे