Farmer families get insurance महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण बातमी आहे. राज्य शासनाने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेत अनेक महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या सुधारणांमुळे शेतकरी कुटुंबांना अपघातानंतर अधिक आर्थिक मदत मिळणार असून, योजनेतील अटी शिथिल करून शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेणे अधिक सोपे केले जाणार आहे. राज्याचे राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी कृषी विभागाला योजनेत सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले असून, अनुदान रकमेच्या वाढीसाठी प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत.
ऊसतोड कामगार आणि शेतकऱ्यांना समान न्याय
सद्यस्थितीत ऊसतोड कामगार आणि इतर शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या अपघात अनुदानाच्या रकमेत तफावत आहे. राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले की, या तफावतीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे आणि योजनेच्या अटींमध्ये सुसूत्रता आणण्याची गरज आहे. त्यासाठी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकास रस्तोगी, उप सचिव राजश्री पाटील आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत.
“शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेणे हेच आमचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेतील सुधारणांमुळे शेतकरी कुटुंबांना अधिक सुरक्षितता मिळेल,” असे राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी सांगितले.
वाहन परवाना अटीत शिथिलता
योजनेच्या सुधारित प्रस्तावानुसार, वाहन परवान्याची अट शिथील करण्याचा विचार सुरू आहे. सध्या अपघात झालेल्या शेतकऱ्याकडे वाहन चालवण्याचा वैध परवाना असणे अनिवार्य आहे. मात्र अनेक शेतकऱ्यांकडे असा परवाना नसल्यामुळे ते या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. नव्या प्रस्तावात या अटीत शिथिलता आणण्याचा विचार सुरू आहे, ज्यामुळे अधिकाधिक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
अर्ज करण्याच्या कालावधीत वाढ
सध्या अपघातानंतर अनुदानासाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत केवळ ३० दिवसांची आहे. या अल्प कालावधीमुळे अनेक शेतकरी वेळेत अर्ज करू शकत नाहीत आणि अनुदानापासून वंचित राहतात. नव्या प्रस्तावात ही मुदत ३० दिवसांवरून १ वर्ष करण्याचा प्रस्ताव आहे.
शिवाय, उशीर झाल्यास आणखी एका वर्षासाठी विलंब माफ करण्याचा अधिकार सरकारकडे असावा, अशी शिफारसही करण्यात आली आहे. यामुळे अपघात झाल्यानंतर शेतकरी किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना अर्ज भरण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल आणि अधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.
अंतर्गत रक्तस्त्राव आणि भ्रमिष्ट अवस्थेतील मृत्यूचाही समावेश
सद्यस्थितीत, केवळ काही विशिष्ट प्रकारच्या अपघाती मृत्यूंसाठीच अनुदान दिले जाते. आता अपघाती मृत्यू झाल्यास अंतर्गत रक्तस्त्राव किंवा भ्रमिष्ट होऊन मृत्यू झाल्यासही आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी आरोग्य विभागाचा अभिप्राय घेऊन योजना सुधारण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे अनेक शेतकरी कुटुंबांना लाभ होणार आहे, कारण अंतर्गत रक्तस्त्राव हे शेतकऱ्यांमध्ये वारंवार आढळणारे अपघाताचे कारण आहे.
कुटुंबातील दोन सदस्यांना लाभ
नव्या प्रस्तावानुसार, शेतकरी कुटुंबातील दोन सदस्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकेल. याशिवाय, सून आणि नातवंडांचाही समावेश करावा, असा प्रस्तावही ठेवण्यात आला आहे. सध्या फक्त एकाच व्यक्तीला या योजनेचा लाभ मिळतो, परंतु अनेक शेतकरी कुटुंबांमध्ये एकापेक्षा अधिक सदस्य शेतीकामात सहभागी असतात. त्यामुळे ही सुधारणा शेतकरी कुटुंबांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
“शेतकरी कुटुंबे हेच आमच्या राज्याचे अन्नदाते आहेत. त्यांना सुरक्षित ठेवणे हे आमचे कर्तव्य आहे,” असे मत राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी व्यक्त केले आहे.
व्हिसेरा चाचणीबाबत सुधारणा
सध्या विषबाधेमुळे मृत्यू झाल्यास व्हिसेरा चाचणी अनिवार्य आहे. परंतु अनेकदा या चाचणीचा अहवाल मिळण्यास विलंब होतो, ज्यामुळे अनुदान वितरणही विलंबित होते. नव्या प्रस्तावानुसार, इतर कारणांमुळे मृत्यू झाल्यास ही चाचणी गरजेची नसावी, अशी तरतूद करण्याचा विचार आहे. यामुळे अनेक कुटुंबांना अपघात विमा योजनेचा लाभ घेणे अधिक सुलभ होणार आहे आणि अनुदान वितरणातील विलंब कमी होईल.
महाडीबीटी पोर्टलद्वारे योजना राबवणी
शेतकऱ्यांना वेळीच आर्थिक मदत मिळावी आणि वेळेचा अपव्यय टाळता यावा, यासाठी महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलच्या माध्यमातून ही योजना राबवण्यात येणार आहे. या ऑनलाइन व्यवस्थेमुळे अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल आणि पारदर्शकता वाढेल. शिवाय, अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल, ज्यामुळे मध्यस्थांचा हस्तक्षेप टाळता येईल.
गैरवापर रोखण्यासाठी कडक उपाय
अनुदानित साहित्य विकणाऱ्या लाभार्थ्यांना भविष्यात कोणत्याही योजनेस पात्र ठरवले जाणार नाही, असा कठोर निर्णय घेतला जाणार आहे. यामुळे योजनेचा गैरवापर रोखणे शक्य होईल आणि खरोखरच गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचेल. सरकारने असे निर्देश दिले आहेत की, योजनेच्या प्रत्येक टप्प्यावर कडक नियंत्रण ठेवले जाईल आणि दोषींवर कारवाई केली जाईल.
वन्यजीव हल्ल्यांबाबतही महत्त्वाचा प्रस्ताव
सध्या वाघाच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास शेतकऱ्यांच्या वारसांना आर्थिक मदत दिली जाते. त्याच धर्तीवर सर्पदंशामुळे मृत्यू झाल्यासही मदत मिळावी, यासाठी वन विभागाने प्रस्ताव तयार करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. ग्रामीण भागात सर्पदंशाचे प्रमाण अधिक असल्यामुळे ही सुधारणा महत्त्वपूर्ण ठरेल.
तसेच, वाघाच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास वारसास शासकीय नोकरी देण्याबाबतही सरकार विचार करत आहे. या निर्णयामुळे वन्यजीव आणि मानव यांच्यातील संघर्षात बळी पडलेल्या कुटुंबांना दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य मिळेल.
कृषी मॉल आणि शेतकरी बाजाराचा प्रस्ताव
प्रत्येक जिल्ह्यात कृषी मॉल उभारण्याचा विचारही सुरू आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीमाल विक्रीसाठी एक ठोस व्यासपीठ मिळेल. याशिवाय, समृद्धी महामार्गालगत शेतकरी बाजार उभारण्याच्या शक्यतेबाबत चाचपणी केली जात आहे.
या दोन्ही उपक्रमांमुळे शेतकऱ्यांना थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचता येणार आहे. परिणामी, दलालांचे प्रमाण कमी होऊन अधिक नफा शेतकऱ्यांना मिळू शकतो. याशिवाय, ग्राहकांनाही ताजा शेतीमाल योग्य किंमतीत उपलब्ध होईल, असा दुहेरी फायदा होणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे फायदे
सुधारित गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेमुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होणार आहेत:
- अपघातानंतर अर्ज करण्याची मुदत वाढवून एक वर्ष करण्यात येणार आहे.
- वाहन परवान्याची अट शिथिल करण्यात येणार आहे.
- अंतर्गत रक्तस्त्राव आणि भ्रमिष्ट अवस्थेतील मृत्यूंसाठीही अनुदान मिळणार आहे.
- कुटुंबातील दोन सदस्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकेल.
- सर्पदंशामुळे मृत्यू झाल्यासही मदत मिळण्याचा प्रस्ताव आहे.
- वाघाच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास वारसास शासकीय नोकरीचा विचार सुरू आहे.
- महाडीबीटी पोर्टलद्वारे योजना राबवणी करण्यात येणार आहे.
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेतील या सुधारणा शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. या सुधारणांमुळे शेतकरी कुटुंबांना अधिक आर्थिक सुरक्षितता मिळेल आणि अपघातानंतरच्या कठीण काळात त्यांना मदतीचा हात मिळेल. राज्य सरकारने घेतलेल्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे अनेक शेतकरी कुटुंबांना दिलासा मिळेल आणि कृषी क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडतील.
शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी एकापेक्षा अधिक योजनांवर भर देत असलेल्या राज्य सरकारने या सुधारणांद्वारे शेतकऱ्यांप्रति आपली बांधिलकी पुन्हा एकदा सिद्ध केली आहे. भविष्यात अशाच प्रकारच्या अधिकाधिक शेतकरी-हितकारी निर्णयांची अपेक्षा करण्यात येत आहे.