farmers’ loan waiver महाराष्ट्रातील शेतकरी आज अनेक आर्थिक संकटांना तोंड देत आहेत. कर्जबाजारीपणा, शेतमालाला योग्य भाव न मिळणे, नैसर्गिक आपत्ती आणि शासकीय उदासीनता यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढत चालले आहे.
गेल्या दशकभरात हजारो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, तरीही कर्जमाफीसारख्या मूलभूत समस्यांवर ठोस उपाययोजना होत नाहीत. या लेखात आपण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या समस्या, त्यांचे परिणाम आणि संभाव्य उपाय यावर चर्चा करणार आहोत.
शेतकऱ्यांची कर्जबाजारीपणाची समस्या
महाराष्ट्रातील शेतकरी सतत कर्जाच्या विळख्यात अडकलेला आहे. पीक कर्ज, खासगी कर्ज आणि सावकारी कर्ज या विविध मार्गांनी शेतकरी कर्ज घेतो, परंतु त्याची परतफेड करण्यास असमर्थ ठरतो. सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली असली तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी अत्यंत संथ गतीने होत आहे. सिबिल स्कोअर आणि वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) यासारख्या अटींमुळे अनेक शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहत आहेत.
बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास उत्सुक नसतात आणि जेव्हा देतात तेव्हा अनेक अटी लादतात. स्टेट लेव्हल बँकर्स कमिटीच्या बैठकीत सिबिलची अट शिथिल करण्याचे आश्वासन दिले जाते, परंतु प्रत्यक्षात प्रत्येक बँक आपल्या धोरणांनुसार कार्य करते. यामुळे शेतकऱ्यांसाठी कर्ज मिळवणे अत्यंत कठीण होऊन बसले आहे.
शेतमालाला योग्य भाव न मिळण्याची समस्या
दुसरी महत्त्वाची समस्या म्हणजे शेतमालाला योग्य भाव न मिळणे. सोयाबीनसारख्या पिकांसाठी सरकारने हमी भाव जाहीर केला असला तरी, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना त्याहून कमी किंमतीला आपला माल विकावा लागतो. उदाहरणार्थ, सोयाबीनचा हमी भाव ४८९२ रुपये असताना, महाबीज या सरकारी संस्थेनेही फक्त ३८०० रुपयांना शेतकऱ्यांकडून सोयाबीन खरेदी केले. याचा अर्थ शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल १००० रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान सहन करावे लागते.
भावांतर योजनेचेही तेच झाले आहे. सरकारने विक्रमी सोयाबीन खरेदी केल्याचा दावा केला असला तरी, लाखो टन सोयाबीन शेतकऱ्यांना कमी भावात विकावे लागले. खाजगी व्यापाऱ्यांवर सरकारने कारवाई करावी अशी मागणी असतानाही, महाबीजसारख्या सरकारी संस्थाही शेतकऱ्यांचे शोषण करताना दिसतात.
आत्महत्येचे वाढते प्रमाण
या आर्थिक संकटांमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. गेल्या दहा वर्षांत हजारो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. कर्जबाजारीपणा, शेतमालाला योग्य भाव न मिळणे, नैसर्गिक आपत्ती आणि सरकारी उदासीनता हे या आत्महत्यांचे प्रमुख कारण आहे.
प्रत्येक अधिवेशनात शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची आशा असते, परंतु प्रत्यक्षात फक्त घोषणा होतात, अंमलबजावणी होत नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना आशेने कर्जाची थकबाकी वाढवण्याशिवाय पर्याय उरत नाही, आणि अंतिम टप्प्यात हतबल होऊन आत्महत्येचा मार्ग निवडतात.
जगात अन्नदाता म्हणून ओळखला जाणारा शेतकरी आज महाराष्ट्रात जीवनाची आशा गमावून बसला आहे. सरकारला शेतकऱ्यांच्या किती आत्महत्या हव्या आहेत? हा प्रश्न आज प्रत्येक महाराष्ट्रीयाच्या मनात आहे.
सरकारी आश्वासने आणि वास्तव
सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत, परंतु त्यांची अंमलबजावणी अत्यंत संथ गतीने होत आहे. कर्जमाफी, भावांतर योजना, पीक विमा यासारख्या योजनांची घोषणा केली जाते, परंतु प्रत्यक्षात त्याचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही.
दिव्यांगांसाठी वितरित केलेल्या साहित्याचीही अवस्था निराशाजनक आहे. निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वितरित केले जाते आणि सरकारकडून कोणतीही दखल घेतली जात नाही. मोठमोठ्या घोषणांपेक्षा प्रत्यक्ष कृती महत्त्वाची आहे, हे सरकारने समजून घेण्याची गरज आहे.
उपाययोजना
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे:
- कर्जमाफीची प्रभावी अंमलबजावणी: सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली असेल तर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. सिबिल स्कोअर आणि ओटीएस यासारख्या अटी शिथिल करून सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळवून देणे गरजेचे आहे.
- शेतमालाला योग्य भाव देणे: सरकारने जाहीर केलेल्या हमी भावानुसार शेतमालाची खरेदी करणे आवश्यक आहे. सरकारी संस्थांनीही शेतकऱ्यांचे शोषण करणे थांबवले पाहिजे.
- पीक कर्जासाठी सुलभ प्रक्रिया: स्टेट लेव्हल बँकर्स कमिटीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. बँकांनी शेतकऱ्यांना सहजतेने कर्ज उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.
- शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी विशेष कृती दल: शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी विशेष कृती दलाची स्थापना करणे आवश्यक आहे. आत्महत्याग्रस्त भागात विशेष उपाययोजना राबवून शेतकऱ्यांना आर्थिक आणि मानसिक आधार देणे गरजेचे आहे.
- शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे संशोधन: शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे सखोल संशोधन करून त्यावर दीर्घकालीन उपाययोजना सुचवणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील विविध भागांतील शेतकऱ्यांच्या समस्या वेगवेगळ्या असू शकतात, त्यानुसार उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. कर्जबाजारीपणा, शेतमालाला योग्य भाव न मिळणे आणि सरकारी उदासीनता यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढत आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन त्यावर ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
शेतकरी हा देशाचा कणा आहे, त्याच्या विकासाशिवाय देशाचा विकास शक्य नाही. महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या समस्यांना प्राधान्य देऊन त्यावर तातडीने कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांचे जीवन सुखकर होण्यासाठी सरकारने त्यांना आर्थिक सहाय्य, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि बाजारपेठेत योग्य भाव मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी समाजाने एकत्र येऊन प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.