February installment महाराष्ट्र राज्यातील महिलांसाठी महत्वाकांक्षी असलेल्या लाडकी बहीण योजनेबाबत अनेक महत्वपूर्ण घडामोडी समोर येत आहेत. एका बाजूला फेब्रुवारी महिन्याच्या हप्त्याची प्रतीक्षा करणाऱ्या लाभार्थींना दिलासा मिळाला असून दुसऱ्या बाजूला काही कुटुंबांना या योजनेतून बाहेर पडण्याची चिंता सतावत आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी जालना दौऱ्यादरम्यान लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थींसाठी महत्वाची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, फेब्रुवारी महिन्याचा हप्ता येत्या आठ दिवसांत लाभार्थींच्या खात्यात जमा केला जाईल. या घोषणेमुळे राज्यभरातील लाखो लाभार्थी महिलांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे 22 फेब्रुवारीपर्यंत सर्व पात्र लाभार्थींच्या खात्यात 1500 रुपयांची रक्कम जमा होणार आहे.
दरम्यान, या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या मासिक रकमेत वाढ करण्याची घोषणा यापूर्वीच करण्यात आली होती. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थींना दरमहा 2100 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते.
आता सरकार स्थापन झाल्यानंतर या आश्वासनाची अंमलबजावणी कधी होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मार्च महिन्यात होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबत औपचारिक घोषणा होण्याची शक्यता आहे. नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून म्हणजेच एप्रिल 2025 पासून लाभार्थींना वाढीव रक्कम मिळू शकते.
परंतु या योजनेतील लाभार्थींसाठी एक महत्वाची सूचना समोर आली आहे. महिला व बाल कल्याण विभागाने योजनेतील लाभार्थींच्या पात्रतेची पुन्हा एकदा तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या तपासणीत विशेषत: लाभार्थी कुटुंबातील वाहनांची माहिती गोळा केली जाणार आहे.
विभागाने स्पष्ट केले आहे की, ज्या कुटुंबात पती किंवा सासऱ्यांच्या नावावर चारचाकी वाहन आहे, अशा कुटुंबातील महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. हे नवे निकष एकत्र कुटुंब असो की विभक्त कुटुंब, दोन्हीसाठी लागू राहणार आहेत.
या नव्या निकषांची अंमलबजावणी करण्यासाठी अंगणवाडी सेविका घरोघरी जाऊन तपासणी करणार आहेत. त्या प्रत्येक लाभार्थी कुटुंबाची सविस्तर माहिती गोळा करतील आणि विशेषत: चारचाकी वाहनांची नोंद करतील. या तपासणीनंतर जी कुटुंबे निकषांमध्ये बसणार नाहीत, त्यांना योजनेतून वगळले जाईल. या निर्णयामुळे अनेक कुटुंबांना धक्का बसण्याची शक्यता आहे.
लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्र राज्य सरकारची एक महत्वाकांक्षी योजना आहे, जी महिलांचे सक्षमीकरण आणि आर्थिक स्वावलंबन या उद्दिष्टांना समोर ठेवून राबवली जात आहे. सध्या या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपये दिले जातात. मात्र आता ही रक्कम वाढवून 2100 रुपये करण्याची घोषणा झाली असून, त्याची अंमलबजावणी नवीन आर्थिक वर्षापासून होण्याची शक्यता आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, चारचाकी वाहनांच्या निकषामुळे अनेक मध्यमवर्गीय कुटुंबे या योजनेपासून वंचित राहू शकतात. मात्र सरकारचे म्हणणे आहे की, ज्या कुटुंबांमध्ये चारचाकी वाहन आहे, त्या कुटुंबांची आर्थिक स्थिती तुलनेने चांगली असते आणि अशा कुटुंबांना या योजनेची गरज नाही. याउलट, जी कुटुंबे खरोखरच गरजू आहेत, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळावा, हा या निर्णयामागील उद्देश आहे.
सध्या राज्यभरात लाखो महिला या योजनेचा लाभ घेत आहेत. नवीन निकषांमुळे किती लाभार्थी या योजनेतून बाहेर पडतील, याची अधिकृत आकडेवारी अद्याप उपलब्ध नाही. मात्र महिला व बाल कल्याण विभागाने सांगितले की, तपासणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर याबाबतची सविस्तर माहिती जाहीर केली जाईल.