free ration stopped महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व रेशनकार्डधारकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत मिळणारे धान्य यापुढे आधार प्रमाणीकरणाशिवाय मिळणार नाही. सरकारने सर्व पात्र लाभार्थ्यांना १५ फेब्रुवारीपूर्वी आधार केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे. विशेषतः अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्यांसाठी ही प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली आहे.
आधार केवायसी का गरजेचे?
राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री श्री. संजय कदम यांनी या निर्णयामागील कारणे स्पष्ट केली आहेत. “आम्ही रेशन वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम बनवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आधार केवायसीमुळे धान्य वाटप योग्य आणि गरजू लोकांपर्यंत पोहोचेल आणि बनावट रेशनकार्डधारकांना रोखता येईल,” असे त्यांनी सांगितले.
सद्यस्थितीत, राज्यात सुमारे २.५ कोटी रेशनकार्डधारक आहेत, ज्यापैकी १.८ कोटी अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी आहेत. मात्र, विभागाच्या अहवालानुसार, अनेक ठिकाणी बनावट रेशनकार्ड आणि एकाच व्यक्तीची अनेक रेशनकार्ड अशा समस्या आढळून आल्या आहेत. याशिवाय, काही लाभार्थी स्थलांतरित झाल्यामुळे किंवा मृत्युमुळे पात्र नसतानाही त्यांच्या नावावर धान्य उचलले जात असल्याचेही निदर्शनास आले आहे.
अन्न नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव श्री. राजेश अग्रवाल यांच्या मते, “आधार केवायसीमुळे या सर्व समस्यांवर उपाय मिळेल. सिस्टम आता बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणावर आधारित असेल, ज्यामुळे फक्त वास्तविक लाभार्थीच धान्य घेऊ शकतील. याशिवाय, डिजिटल व्यवहारांमुळे रेशन वाटप आणखी सुरळीत होईल आणि पुरवठा साखळीतील भ्रष्टाचार कमी होईल.”
केवायसी प्रक्रिया कशी करावी?
सरकारने राज्यभरात गावोगावी विशेष शिबिरांचे आयोजन केले आहे. या शिबिरांमध्ये लाभार्थी सहज आणि विनामूल्य आधार केवायसी करू शकतात. पात्र लाभार्थ्यांनी आपल्या जवळच्या रेशन दुकानात किंवा शिबिरात जाऊन केवायसी पूर्ण करावी.
प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:
- आधार कार्ड (मूळ)
- रेशन कार्ड
- आधार कार्डशी लिंक असलेला मोबाईल नंबर
मुंबईतील रेशन दुकानदार संघटनेचे अध्यक्ष श्री. प्रवीण दिवाणजी सांगतात, “आम्ही आमच्या सर्व रेशन दुकानांमध्ये लाभार्थ्यांसाठी विशेष सेवा सुरू केली आहे. आम्ही त्यांना केवायसी प्रक्रिया समजावून सांगत आहोत आणि आवश्यक मदत करत आहोत. जे लाभार्थी आधार कार्डशी लिंक असलेला मोबाईल नंबर गमावले आहेत, त्यांना आम्ही जवळच्या आधार केंद्रात अपडेट करण्यासाठी मार्गदर्शन करत आहोत.”
केवायसी करताना आधार प्रमाणीकरणासाठी अंगठ्याचा ठसा घेतला जाईल. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर लाभार्थ्यांना एक पावती दिली जाईल, जी भविष्यात रेशन घेण्यासाठी आवश्यक असेल. ज्या लाभार्थ्यांचे अंगठे स्पष्ट दिसत नाहीत, त्यांच्यासाठी आयरिस स्कॅनिंगची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
धान्य वाटपाचे नवीन नियम
सरकारने रेशन वाटप अधिक सुव्यवस्थित करण्यासाठी काही महत्त्वाचे नियम लागू केले आहेत:
१. दर महिन्याच्या ७ तारखेला ‘अन्न दिन’ साजरा केला जाईल आणि त्या दिवशी विशेष रेशन वाटप होईल. २. १५ तारखेनंतर पात्र लाभार्थ्यांना त्या महिन्याचे रेशन मिळणार नाही, त्यामुळे वेळेत धान्य घेणे महत्त्वाचे आहे. ३. आधार केवायसीशिवाय रेशन मिळणार नाही.
या नवीन नियमांमुळे लाभार्थ्यांना रेशन घेण्यासाठी दीर्घ रांगा लावाव्या लागणार नाहीत आणि दुकानदारांना सुद्धा वाटप प्रक्रिया सुरळीत पार पाडता येईल, असे विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.
ई-श्रम कार्डधारकांसाठी सुवर्णसंधी
राज्य सरकारने ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या कामगारांसाठी विशेष सुविधा जाहीर केली आहे. ज्या कामगारांकडे ई-श्रम कार्ड आहे पण रेशन कार्ड नाही, त्यांच्यासाठी सरकारने विशेष योजना आणली आहे.
कामगार विभागाचे आयुक्त श्री. विवेक पंडित यांनी सांगितले, “ई-श्रम कार्डधारक कामगार आता त्यांच्या तहसील कार्यालयात जाऊन रेशन कार्डसाठी अर्ज करू शकतात. आम्ही प्रक्रिया सुलभ केली आहे. कागदपत्रे पूर्ण केल्यानंतर त्यांना तात्काळ रेशन कार्ड दिले जाईल.”
सरकारी आकडेवारीनुसार, राज्यात सुमारे ३५ लाख ई-श्रम कार्डधारक आहेत जे रेशन कार्ड योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. त्यामुळे सर्व पात्र कामगारांना या सुवर्णसंधीचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
लाभार्थ्यांच्या प्रतिक्रिया
पुण्यातील एक लाभार्थी सौ. सुनीता पवार (५५) सांगतात, “मी गेल्या आठवड्यात माझ्या परिसरातील शिबिरात जाऊन आधार केवायसी पूर्ण केली. प्रक्रिया अगदी सोपी होती. सर्व कागदपत्रे ताब्यात घेऊन मी गेले आणि अवघ्या १० मिनिटांत माझे काम पूर्ण झाले. सरकारने केलेल्या या उपक्रमाचे मी स्वागत करते.”
मात्र, अनेक ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना अद्याप या प्रक्रियेची पुरेशी माहिती मिळालेली नाही. नाशिक जिल्ह्यातील तालुक्यातील एक शेतमजूर श्री. भाऊसाहेब गायकवाड (६०) म्हणतात, “आम्हाला केवायसीबद्दल फारशी माहिती नाही. आमच्या गावात अद्याप शिबिर झालेले नाही. शिवाय, माझ्या आधार कार्डला मोबाईल लिंक नाही. त्यामुळे मला नक्की काय करावे याबद्दल संभ्रम आहे.”
सरकार रेशन वाटप प्रणाली पूर्णपणे डिजिटल करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. अन्न नागरी पुरवठा विभागाने ‘डिजिटल रेशन कार्ड’ नावाचा एक नवा प्रकल्प सुरू केला आहे, ज्यामध्ये सर्व रेशनकार्ड डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध असतील.
विभागाचे उपसचिव श्रीमती अनिता देशमुख यांनी सांगितले, “आम्ही एक मोबाईल अॅप विकसित करत आहोत, ज्यामध्ये लाभार्थी आपले रेशन कार्ड, त्यांच्या हक्काचे धान्य, आणि जवळच्या रेशन दुकानांची माहिती पाहू शकतील. याशिवाय, आधार प्रमाणीकरणानंतर त्यांना एसएमएसद्वारे पावती मिळेल.”
या डिजिटल उपक्रमामुळे धान्य वाटप अधिक पारदर्शक होईल, बनावट लाभार्थ्यांवर कारवाई होईल, गरजू लोकांना खात्रीने रेशन मिळेल आणि प्रशासन अधिक कार्यक्षम होईल.
महत्त्वाच्या सूचना
सरकारने सर्व लाभार्थ्यांना खालील महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत:
१. १५ फेब्रुवारीपूर्वी केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करा. २. आधार कार्ड आणि मोबाईल नंबर अपडेट ठेवा. ३. शिबिरात जाताना सर्व आवश्यक कागदपत्रे सोबत ठेवा. ४. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर मिळालेली पावती सुरक्षित ठेवा. ५. अडचण आल्यास जिल्हा पुरवठा कार्यालयाशी संपर्क साधा.
प्रत्येक जिल्ह्यात एक हेल्पलाइन नंबर सुरू करण्यात आला आहे, ज्यावर लाभार्थी केवायसी प्रक्रियेबद्दल माहिती मिळवू शकतात आणि आपल्या तक्रारी नोंदवू शकतात.
सामाजिक कार्यकर्ते आणि अन्न हक्क कार्यकर्ते श्री. निखिल देव यांनी या उपक्रमाचे स्वागत केले आहे. ते म्हणतात, “आधार केवायसीमुळे खरोखरच पात्र लाभार्थ्यांना फायदा होईल. पण सरकारने ग्रामीण भागात अधिक जागरूकता शिबिरे आयोजित करावीत आणि वयोवृद्ध व्यक्ती, अपंग व्यक्ती यांच्यासाठी विशेष व्यवस्था करावी.”
सर्व पात्र लाभार्थ्यांना वेळेत आधार केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे, जेणेकरून त्यांचे रेशन बंद होणार नाही. कोणतीही अडचण आल्यास स्थानिक रेशन दुकान किंवा जिल्हा पुरवठा कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन विभागाकडून करण्यात आले आहे.
“आमचा मुख्य उद्देश हा आहे की रेशनचे धान्य योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचावे. आधार केवायसी ही त्यादिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.