get crop insurance महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. राज्य सरकारने यंदाच्या खरिप हंगामापासून एक रुपयात दिली जाणारी पीक विमा योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कृषी विभागाने २६ मार्च रोजी अधिकृत पत्राद्वारे संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत.
आतापर्यंत शेतकऱ्यांना फक्त एक रुपया भरून पीक विम्याचा लाभ घेता येत होता. परंतु आता या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना स्वतःचा वाटा पूर्णपणे भरावा लागणार आहे. जे शेतकरी स्वतःचा हिस्सा भरणार नाहीत, त्यांना विम्याचा लाभ मिळणार नाही. विशेषतः लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय आर्थिक बोजा वाढवणारा ठरू शकतो.
पूर्वी महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी पीक विम्याचा संपूर्ण हप्ता भरण्याची जबाबदारी स्वीकारली होती. त्यामुळे एक रुपयात शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण मिळत होते. परंतु आता शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत निर्धारित केलेल्या हप्त्याची रक्कम स्वतः भरावी लागणार आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे हजारो शेतकरी विम्याच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. विशेषतः, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या शेतकऱ्यांना विमा हप्त्याचा भार उचलणे कठीण जाणार आहे. त्यामुळे हंगामात नैसर्गिक आपत्ती आल्यास अनेक शेतकरी संकटात सापडू शकतात.
योजना बंद करण्यामागील कारणे
सरकारने ही योजना बंद करण्यामागे अनेक कारणे समोर आली आहेत. गेल्या काही वर्षांत या योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक गैरप्रकार आणि समस्या उद्भवल्या होत्या.
१. विमा कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत तक्रारी
शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याच्या दाव्यांचे वितरण करण्यात विमा कंपन्यांकडून वाजवीपेक्षा अधिक विलंब होत असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात प्राप्त झाल्या होत्या. अनेक प्रकरणांमध्ये, शेतकऱ्यांना योग्य नुकसानभरपाई मिळाली नव्हती किंवा दाव्यांची रक्कम खूपच कमी होती. त्यामुळे विमा कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष होता.
२. गैरवापर आणि अनियमितता
एक रुपयात विमा उपलब्ध असल्यामुळे अनेक ठिकाणी या योजनेचा गैरवापर सुरू झाला होता. खरे शेतकरी नसलेल्या लोकांनी देखील या योजनेचा लाभ घेतला. सरकारी आणि देवस्थान जमिनींवरही विमा घेतला जात होता, ज्यामुळे सरकारी खजिन्यावर अनावश्यक बोजा पडत होता.
काही प्रकरणांमध्ये, शेतकऱ्यांनी ऊस आणि भाजीपाला यांसारख्या पिकांसाठी विमा उपलब्ध नसल्याने सोयाबीन आणि कांदा यांसारख्या पिकांसाठी बनावट अर्ज भरून अनुदानाचा गैरवापर केला. ऐन हंगामात पेरणी न झालेल्या भागात सुद्धा विम्याचे दावे दाखल केले गेले.
३. सरकारवरील आर्थिक बोजा
दोन वर्षांपूर्वी सरकारने एक रुपयात पीक विमा देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर या योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली. खरिप हंगामात लाभार्थींची संख्या दुप्पट झाली, तर रब्बी हंगामात ती नऊ ते दहा पटीने वाढली. या वाढीमुळे सरकारवर विमा हप्ता भरण्याचा मोठा आर्थिक बोजा पडू लागला.
मागील आठ वर्षांत राज्य सरकारने विमा कंपन्यांना प्रीमियमपोटी तब्बल ४३,२०१ कोटी रुपये दिले. याउलट, विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना फक्त ३२,६५८ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई दिली. या हिशोबानुसार, विमा कंपन्यांना १०,५८३ कोटी रुपयांचा फायदा झाला. सरकारचा पैसा विमा कंपन्यांच्या फायद्यासाठी जात असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले.
शेतकऱ्यांना मिळणारे अतिरिक्त लाभ बंद
महाराष्ट्र सरकारने पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना काही अतिरिक्त लाभ दिले होते, जे आता बंद होणार आहेत. सध्याच्या योजनेत, स्थानिक पातळीवरील नैसर्गिक आपत्ती, पेरणी न होणे आणि काढणीनंतरच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना विशेष संरक्षण मिळत होते.
केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत फक्त पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे नुकसानभरपाई निश्चित केली जाते. परंतु महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना अधिक संरक्षण देण्यासाठी अतिरिक्त घटकांसाठी विमा संरक्षण दिले होते. या निर्णयामुळे हे अतिरिक्त लाभ यापुढे मिळणार नाहीत.
पुढील मार्ग काय?
सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मोठा धक्का असला, तरी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नवीन योजना तयार करण्याच्या दिशेने काम सुरू केले आहे. विमा कंपन्यांना अवाजवी फायदा होऊ नये आणि शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळावा यासाठी सरकार नवीन धोरण आणण्याची शक्यता आहे.
तूर्तास, शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी स्वतःचे वित्तीय नियोजन करावे लागणार आहे. विमा हप्त्याची रक्कम स्वतः भरण्याची तयारी करावी लागेल. ज्या शेतकऱ्यांना विमा हप्ता परवडणार नाही, त्यांनी पर्यायी सुरक्षा उपायांचा विचार करणे आवश्यक आहे.
विमा योजनेची नवीन रूपरेषा अपेक्षित
कृषी विभागाच्या सूत्रांनुसार, सरकार लवकरच पीक विमा योजनेची नवीन रूपरेषा जाहीर करू शकते. नवीन योजनेत शेतकऱ्यांचा वाटा रास्त असेल आणि विमा कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीवर अधिक नियंत्रण असेल अशी अपेक्षा आहे.
ही नवीन योजना गेल्या काही वर्षांत समोर आलेल्या समस्यांवर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न असेल. त्यामध्ये नुकसानभरपाईचे प्रकरण जलद मार्गावर आणण्यासाठी, पीक कापणी प्रयोगांची पद्धती अधिक पारदर्शक करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना विमा दाव्यांची माहिती सहज उपलब्ध होण्यासाठी उपाययोजना असू शकतात.
शेतकरी संघटनांचा विरोध
सरकारच्या या निर्णयावर शेतकरी संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, यामुळे विम्याच्या हप्त्याचा बोजा अगोदरच संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांवर पडणार आहे. शेतकरी संघटनांचे नेते या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करत आहेत.
काही शेतकरी नेत्यांनी तर एक रुपयात विमा योजना पुढे सुरू ठेवण्यासाठी राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. पीक विमा शेतकऱ्यांसाठी सुरक्षा कवच असल्याचे ते म्हणतात आणि त्याचे महत्त्व लक्षात घेता सरकारने या योजनेसाठी अधिक खर्च करण्यास तयार असले पाहिजे असे त्यांचे म्हणणे आहे.
हा निर्णय विशेषकरून गरीब आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी समस्या निर्माण करणारा ठरू शकतो. या वर्गातील शेतकऱ्यांना विमा हप्ता भरणे आर्थिकदृष्ट्या अवघड जाऊ शकते. त्यामुळे ते विम्याच्या संरक्षणापासून वंचित राहू शकतात.
विशेषतः, मराठवाडा, विदर्भ आणि खानदेश यासारख्या दुष्काळप्रवण भागातील शेतकऱ्यांना याचा मोठा फटका बसू शकतो. या भागात नैसर्गिक आपत्तींचे प्रमाण अधिक असते आणि विमा संरक्षण अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.
पीक विमा योजनेचे महत्त्व शेतकऱ्यांसाठी अनन्यसाधारण आहे. विशेषतः, वातावरणातील बदलांमुळे अनिश्चित झालेल्या शेती व्यवसायात विमा हे एक महत्त्वाचे साधन आहे. सरकारने जरी आर्थिक कारणांमुळे हा निर्णय घेतला असला, तरी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी योग्य पर्याय शोधणे गरजेचे आहे.
शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा न टाकता आणि विमा कंपन्यांना अवाजवी फायदा न देता एक संतुलित योजना आणण्यावर सरकारने भर दिला पाहिजे. शेतकरी हा देशाचा कणा आहे आणि त्याच्या सुरक्षिततेसाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.