get free sewing machines भारत सरकारने महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा शिलाई मशीन योजना ही महिलांना स्वावलंबी बनवण्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या योजनेमुळे महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळणार आहे, विशेषतः शिलाई व्यवसायाच्या माध्यमातून.
योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे पात्र महिलांना 15,000 रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत दिली जाते, जी शिलाई मशीन खरेदीसाठी वापरता येते. मात्र ही योजना केवळ आर्थिक मदतीपुरती मर्यादित नाही. सरकारने या योजनेत व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकासाचाही समावेश केला आहे, जेणेकरून महिलांना दीर्घकालीन रोजगाराची संधी मिळेल.
प्रशिक्षणाची व्यवस्था अत्यंत व्यापक स्वरूपात केली आहे. लाभार्थी महिलांना 5 ते 15 दिवसांचे सखोल प्रशिक्षण दिले जाते. प्रशिक्षणादरम्यान दररोज 500 रुपयांचा भत्ता दिला जातो, ज्यामुळे प्रशिक्षणार्थी महिलांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत नाही. हे प्रशिक्षण पूर्णपणे मोफत असून, त्यात शिलाई कलेचे तांत्रिक ज्ञान आणि व्यावसायिक कौशल्ये शिकवली जातात.
योजनेचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे विशेष कर्ज सुविधा. प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या महिलांना पीएम विश्वकर्मा कर्ज योजनेअंतर्गत 3 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. या कर्जासाठी कोणतीही तारण ठेवण्याची आवश्यकता नाही आणि व्याजदर केवळ 5% इतका कमी आहे. या सवलतीमुळे महिलांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक भांडवल सहज उपलब्ध होते.
या योजनेची व्याप्ती केवळ शिवणकामापुरती मर्यादित नाही. सरकारने मान्यता दिलेल्या 18 वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये महिलांना प्रशिक्षण आणि साधनसामग्री दिली जाते. प्रत्येक महिलेला तिच्या आवडीनुसार आणि कौशल्यानुसार व्यवसाय निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे.
योजनेची पात्रता निकष स्पष्ट आहेत. अर्जदार महिला भारतीय नागरिक असावी आणि तिचे वय 20 ते 40 वर्षांदरम्यान असावे. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1.44 लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे विधवा आणि दिव्यांग महिलांना या योजनेत प्राधान्य दिले जाते. त्यांच्यासाठी विशेष सुविधा आणि अतिरिक्त मदतीची तरतूद केली आहे.
अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांमध्ये आधार कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, वय प्रमाणपत्र आणि पासपोर्ट आकाराचा फोटो यांचा समावेश आहे. काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये बँक खात्याची माहिती, जात प्रमाणपत्र आणि विधवा किंवा दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र देखील आवश्यक असू शकते.
सध्या ही योजना मार्च 2028 पर्यंत लागू आहे, मात्र सरकारकडून मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. इच्छुक महिलांनी या कालावधीत अर्ज करणे आवश्यक आहे. योजनेचा लाभ घेतलेल्या अनेक महिलांनी आपला स्वतःचा व्यवसाय यशस्वीरीत्या सुरू केला आहे आणि त्या आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनल्या आहेत.
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा शिलाई मशीन योजना ही केवळ एक सरकारी योजना नसून, महिला सक्षमीकरणाचा एक महत्त्वपूर्ण मार्ग आहे. या योजनेमुळे महिलांना घरकामासोबतच स्वतःचा व्यवसाय सुरू करून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवता येते. त्यांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होते आणि त्या स्वतःच्या पायावर उभ्या राहू शकतात.
या योजनेमुळे समाजातील आर्थिक आणि सामाजिक विषमता कमी करण्यास मदत होते. विशेषतः ग्रामीण भागातील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांसाठी ही योजना वरदान ठरली आहे. महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याबरोबरच त्यांचा आत्मविश्वास वाढवण्यात या योजनेचे योगदान महत्त्वपूर्ण आहे.
भारत सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे महिलांना स्वावलंबी बनण्याची संधी मिळत आहे. कौशल्य विकास, आर्थिक मदत आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण यांच्या माध्यमातून महिलांचे सक्षमीकरण होत आहे. ही योजना भारतीय महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.