get free solar pumps राज्य सरकारने अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये मोठी घोषणा केली आहे. प्रधानमंत्री कुसुम घटक ‘ब’ योजनेअंतर्गत सौर कृषी पंप बसविण्यासाठी तब्बल १०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
ही बातमी शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत आनंददायी असून, यामुळे हजारो शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन लाभ मिळणार आहे. महावितरण कंपनीला या निधीच्या वितरणासंदर्भात शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून, लाभार्थ्यांपर्यंत या योजनेचे फायदे पोहोचविण्यासाठी पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे.
योजनेचे महत्त्व आणि लाभार्थी
प्रधानमंत्री कुसुम योजना ही केंद्र सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, ज्याचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना पारंपरिक विजेऐवजी सौरऊर्जेचा वापर करण्यास प्रोत्साहित करणे आहे. विशेषतः अनुसूचित जाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना वरदान ठरणार आहे. अनेक शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी वीज पुरवठ्याच्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. अपुरा वीज पुरवठा, वीज बिलांचा वाढता बोजा आणि कृषी क्षेत्रात ऊर्जेची कमतरता या समस्या सौर कृषी पंपांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात सोडविल्या जाऊ शकतात.
या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा हा की, एकदा सौर पंप बसविल्यानंतर शेतकऱ्यांना दीर्घकाळासाठी मोफत ऊर्जा मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांचे वीज बिल शून्यावर येईल आणि उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल. हा निधी अनुसूचित जाती शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
सविस्तर निधी वितरणाचे नियोजन
राज्य सरकारने या योजनेंतर्गत एकूण ४४४.०६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. हा निधी विविध योजनांमधून वितरित केला जाणार आहे:
१. विशेष घटक योजना २. अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम ३. मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना
यापैकी २९.७० कोटी रुपये आधीच खर्च करण्यात आले आहेत. उर्वरित निधी वितरित करण्यासाठी सरकारने एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया आखली आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी निधी वितरणासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या असून, त्यामुळे लाभार्थी शेतकऱ्यांना वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने मदत मिळणार आहे.
वित्त विभागाची मान्यता आणि निधी वितरण प्रक्रिया
राज्याच्या वित्त विभागाने उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागाला १००.३० कोटी रुपये वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. या निधीचे प्रशासकीय नियंत्रण अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) यांच्याकडे राहणार आहे. विशेष म्हणजे, सरकारने या निधीचे वितरण अत्याधुनिक डिजिटल प्रणालीद्वारे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीच्या (बीडीएस) माध्यमातून अनुदान पारदर्शकपणे लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल.
याशिवाय, निधी वितरणाच्या प्रत्येक टप्प्यावर सातत्यपूर्ण देखरेख ठेवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यामुळे निधीचा दुरुपयोग होणार नाही आणि पात्र लाभार्थ्यांपर्यंतच अनुदान पोहोचेल याची खात्री केली जाईल.
शासन निर्णयातील महत्त्वाचे निर्देश
राज्य सरकारने निधी वितरणासंदर्भात काही महत्त्वपूर्ण अटी आणि निर्देश लागू केले आहेत:
१. संपूर्ण निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे (बीडीएस) पारदर्शक पद्धतीने वितरित केला जाईल. २. निधी खर्च करताना शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करणे अनिवार्य असेल. ३. अनुदानाचा वापर योग्य प्रकारे केला जात आहे का, याची नियमित तपासणी केली जाईल.
४. प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत खर्चाचा अहवाल प्रादेशिक आणि समाजकल्याण अधिकाऱ्यांना सादर करणे बंधनकारक राहील. ५. अनुसूचित जातींसाठी मंजूर केलेला निधी इतर कोणत्याही कामांसाठी वापरण्यास सक्त मनाई आहे.
अनुसूचित जाती शेतकऱ्यांसाठी सौर पंपांचे फायदे
१. आर्थिक बचत: सौर पंपांमुळे शेतकऱ्यांना वीज बिलाचा खर्च वाचविता येईल. सरासरी एका शेतकऱ्याला वर्षाला २५,००० ते ३०,००० रुपये वीज बिलात बचत होऊ शकते.
२. निरंतर ऊर्जा पुरवठा: ग्रामीण भागात अनियमित वीज पुरवठा ही मोठी समस्या आहे. सौर पंपांमुळे वीज पुरवठ्यावर अवलंबून न राहता, दिवसाच्या सूर्यप्रकाशात शेतकरी आपल्या शेताला पाणी देऊ शकतात.
३. पर्यावरणपूरक: सौर ऊर्जा ही पर्यावरणस्नेही आहे. त्यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होते आणि शेतकरी शाश्वत शेतीचा भाग बनतात.
४. उत्पादनात वाढ: नियमित सिंचनामुळे पिकांची उत्पादकता वाढते. अभ्यासानुसार, नियमित सिंचनामुळे पिकांचे उत्पादन २०-३०% पर्यंत वाढू शकते.
५. दीर्घकालीन लाभ: सौर पंपांची उपयोगिता २०-२५ वर्षे टिकून राहते. त्यामुळे एकदा गुंतवणूक केल्यानंतर दीर्घकाळासाठी लाभ मिळतो.
कसे मिळवाल लाभ?
अनुसूचित जाती प्रवर्गातील इच्छुक शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील प्रक्रिया अनुसरावी:
१. महावितरण कंपनीच्या स्थानिक कार्यालयात संपर्क साधावा. २. आवश्यक कागदपत्रे जसे की जातीचा दाखला, आधार कार्ड, ७/१२ उतारा, वीज बिल इत्यादी सादर करावीत. ३. अर्ज भरून संबंधित अधिकाऱ्यांकडे जमा करावा. ४. अर्जाची छाननी झाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध केली जाईल. ५. पात्र लाभार्थ्यांना सौर पंप बसविण्यासाठी मान्यताप्राप्त कंपन्यांची यादी पुरविली जाईल.
राज्य सरकारचा हा निर्णय केवळ शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यापुरता मर्यादित नाही, तर हा सामाजिक न्यायाचा एक महत्त्वपूर्ण पैलू आहे. अनुसूचित जाती समाजातील शेतकऱ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरेल. शिवाय, नवीकरणीय ऊर्जेच्या वापरामुळे राज्याच्या एकूण ऊर्जा मिश्रणात सुधारणा होऊन पर्यावरण संरक्षणासही मदत होईल.
प्रधानमंत्री कुसुम योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती शेतकऱ्यांसाठी १०० कोटींचा निधी मंजूर करून राज्य सरकारने त्यांच्या विकासासाठी पुढाकार घेतला आहे. या निर्णयामुळे हजारो शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारणार आहे.
सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा होणार असून, त्यांच्या उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होणार आहे. राज्य सरकारच्या या प्रयत्नांमुळे अनुसूचित जाती शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासह, राज्यात सौर ऊर्जेच्या वापरास चालना मिळेल आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल पडेल.