Gharkul Yojana subsidy आजच्या काळात स्वतःच्या घराचे स्वप्न पाहणे हे कोणत्याही कुटुंबासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. “माझे स्वतःचे छत” ही इच्छा प्रत्येक व्यक्तीच्या मनात असते. याच स्वप्नाला पूर्णत्व देण्यासाठी सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली. महाराष्ट्र राज्याने या योजनेच्या अंमलबजावणीत अभूतपूर्व कामगिरी करत देशभरात अग्रेसर स्थान मिळवले आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, शेतकरी, शेतमजूर, बारा बलुतेदार आणि समाजातील इतर वंचित घटकांसाठी ही योजना वरदान ठरली आहे. अनेक दशकांपासून स्वतःच्या घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या लाखो कुटुंबांना आता हक्काचे छत मिळत आहे. महाराष्ट्रातील या यशोगाथेचा आढावा घेऊयात.
अभिमानास्पद कामगिरी
महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अत्यंत अभिमानास्पद बाब म्हणजे या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात राज्याला १३.५७ लाख घरकुलांची मंजुरी मिळाली. याची तुलना करता, देशातील कोणत्याही एका राज्याला इतक्या मोठ्या संख्येने घरकुलांची मंजुरी मिळालेली नव्हती. त्यातील १२.६५ लाख घरकुले आधीच पूर्ण झाली असून, उर्वरित घरकुलांचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.
ही कामगिरी अधिक प्रभावशाली करत, योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात महाराष्ट्राला आणखी २० लाख नवीन घरकुलांची मंजुरी मिळाली आहे. केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री श्री. शिवराज सिंह चौहान यांनी पुण्यात हा निर्णय जाहीर केला. मूळ योजनेनुसार ग्रामविकास विभागाला १०० दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश होते. मात्र, विभागाने अथक परिश्रम घेऊन केवळ ४५ दिवसांत सर्व घरकुलांना मंजुरी दिली. अधिक महत्त्वाचे म्हणजे, १० लाख लाभार्थ्यांना आधीच पहिल्या हप्त्याची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली आहे.
वाढीव आर्थिक सहाय्य
सरकारने लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीतही लक्षणीय वाढ केली आहे. आधी केंद्र सरकारच्या योजनेंतर्गत प्रति घरकुल १.२० लाख रुपये, नरेगा अंतर्गत २८ हजार रुपये आणि शौचालयासाठी १२ हजार रुपये अशी एकूण १.६० लाख रुपयांची मदत मिळत होती. आता महाराष्ट्र सरकारने यात ५० हजार रुपयांची भर घातली आहे.
या निर्णयामुळे प्रत्येक लाभार्थ्याला २ लाखांहून अधिक रक्कम मिळणार आहे. वाढीव आर्थिक सहाय्य लाभार्थ्यांना त्यांच्या घरांचे बांधकाम दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करण्यास मदत करेल. विशेषतः बांधकाम सामग्रीच्या वाढत्या किंमती लक्षात घेता, ही वाढीव मदत अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.
सौर ऊर्जा – नवा प्रकाश
महाराष्ट्र सरकारने केवळ घरकुले देण्यापुरतीच मर्यादा न ठेवता, २० लाख लाभार्थ्यांना सौर ऊर्जा पॅनेल देण्याचा अभिनव निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे लाभार्थी कुटुंबांना आजीवन मोफत वीज मिळणार आहे. विजेच्या बिलांपासून मुक्ती मिळाल्याने त्यांचा मासिक खर्च लक्षणीय प्रमाणात कमी होईल.
सौर ऊर्जेचा वापर पर्यावरणास अनुकूल असून, या निर्णयामुळे नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन होईल. विजेची टंचाई असलेल्या दुर्गम भागातील कुटुंबांना याचा विशेष फायदा होईल. भविष्यात विजेच्या दरात होणाऱ्या वाढीचा त्यांच्यावर परिणाम होणार नाही. सौर ऊर्जेमुळे लाभार्थ्यांच्या जीवनमानात दीर्घकालीन सुधारणा होईल.
विविध घरकुल योजनांचे एकत्रीकरण
महाराष्ट्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजनेसोबतच विविध समाज घटकांसाठी अनेक घरकुल योजना एकत्रित केल्या आहेत. रमाई आवास योजना (अनुसूचित जाती), शबरी आवास योजना (अनुसूचित जमाती), पारधी आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना, अहिल्या आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना आणि ओबीसी समाजासाठी मोदी आवास योजना अशा विविध योजनांचा समावेश आहे.
या सर्व योजनांद्वारे एकूण १७ लाख अतिरिक्त घरकुले बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सरकारचे दूरदृष्टीचे लक्ष्य म्हणजे राज्यातील एकूण ५१ लाख कुटुंबांना घरकुलांचा लाभ देणे. या महत्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांची प्रचंड गुंतवणूक करण्यात येत आहे. सौर ऊर्जा प्रकल्पांसह ही रक्कम पुढील काळात १ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते.
महिला सशक्तीकरणाचे पाऊल
या योजनेतील एक महत्त्वपूर्ण आणि क्रांतिकारी निर्णय म्हणजे प्रत्येक घरकुलाच्या मालकीत महिलांचे नाव अनिवार्य करणे. यामुळे महिलांना मालमत्तेवर हक्क मिळत असून, त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण होत आहे. कुटुंबातील पुरुष सदस्याच्या नावावर घर असल्यास, त्याबरोबर पत्नीचे नावही असणे बंधनकारक आहे.
या निर्णयामुळे महिलांच्या आर्थिक सुरक्षिततेत वाढ होऊन, समाजात त्यांचा दर्जा उंचावण्यास मदत होईल. महिलांकडे मालमत्तेचा हक्क असल्याने त्यांना कौटुंबिक निर्णय प्रक्रियेत अधिक सहभाग घेता येईल. याद्वारे ग्रामीण भागातील महिलांचे सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण होण्यास मदत होईल.
मोफत रेती वाटप – आणखी एक दिलासा
घरकुल बांधकामातील मोठा खर्च कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सर्व लाभार्थ्यांना पाच ब्रास पर्यंत रेती मोफत देण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्राधान्याने हे वाटप करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
बांधकाम सामग्रीच्या वाढत्या किमतींमुळे अनेक लाभार्थ्यांना घरकुले पूर्ण करण्यात अडचणी येत होत्या. मोफत रेती वाटपामुळे त्यांचा मोठा आर्थिक बोजा हलका होईल. यामुळे घरकुलांचे बांधकाम अधिक वेगाने पूर्ण होण्यास मदत होईल.
पारदर्शक हप्ता वाटप प्रक्रिया
योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक पद्धतीने होत असून, हप्त्यांचे वाटपही सुव्यवस्थित पद्धतीने केले जात आहे. लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता त्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केला जातो. बांधकामाच्या प्रगतीचे जिओ-टॅगिंग करून त्याचे प्रमाणीकरण केले जाते.
बांधकाम योग्य मार्गावर असल्याची खात्री झाल्यानंतरच पुढील हप्ते विनाविलंब मंजूर केले जातात. या प्रक्रियेमुळे योजनेत पारदर्शकता राखली जात आहे आणि भ्रष्टाचाराची शक्यता कमी होत आहे. लाभार्थ्यांना वेळेत आर्थिक मदत मिळत असल्याने बांधकामात अडथळे येत नाहीत.
केंद्र-राज्य समन्वयाचे उत्तम उदाहरण
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीमागे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समन्वयाची महत्त्वाची भूमिका आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि राज्य सरकारच्या प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्र या योजनेत आघाडीवर आहे.
ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, राज्यमंत्री योगेश यांच्या नेतृत्वाखाली ग्रामविकास विभागाने या योजनेच्या अंमलबजावणीत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि संबंधित विभागांच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी अथक परिश्रम घेऊन या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी केली आहे.
नव्या आशेचा किरण
महाराष्ट्रातील प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब आणि वंचित घटकांसाठी नव्या आशेचा किरण ठरत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संकल्पित केलेल्या “अंत्योदय” तत्त्वानुसार सर्वांत शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत विकासाचे फायदे पोहोचवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
स्वतःच्या घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या लाखो कुटुंबांसाठी ही योजना वरदान ठरत असून, त्यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवून आणत आहे. पक्के घर, शौचालय, सौर ऊर्जेद्वारे मोफत वीज, महिलांच्या नावावर मालमत्ता – या सर्व सुविधांमुळे लाभार्थी कुटुंबांचे जीवन सुखकर होत आहे.
महाराष्ट्राच्या या यशोगाथेतून इतर राज्यांनीही प्रेरणा घेऊन या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलायला हवीत. सर्वांसाठी घरे हे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र राज्य निश्चित मार्गावर आहे.