government banks रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या पतधोरण समितीने (एमपीसी) अलीकडेच रेपो दरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर देशातील बहुतांश बँकांनी आपल्या कर्जदरांमध्ये कपात करून ग्राहकांना दिलासा दिला. मात्र, सार्वजनिक क्षेत्रातील एक प्रमुख बँक – इंडियन बँक – ने याउलट निर्णय घेतला आहे. आरबीआयच्या धोरणाच्या विपरीत जाऊन इंडियन बँकेने आपल्या कर्जाच्या व्याजदरात वाढ केली आहे. ही वाढ ३ एप्रिल २०२५ पासून प्रभावी झाली असून, त्याचा थेट परिणाम बँकेच्या लाखो ग्राहकांवर होणार आहे.
आरबीआयचे पतधोरण आणि बँकांची प्रतिक्रिया
रिझर्व्ह बँकेने काही आठवड्यांपूर्वी आपल्या पतधोरण बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेतला. त्यानुसार रेपो दर ६.५ टक्क्यांवरून कमी करून ६.२५ टक्के करण्यात आला. हा निर्णय देशातील आर्थिक वाढीला चालना देण्यासाठी आणि महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी घेण्यात आला होता. रेपो दर हा व्याजदर आहे ज्या दराने आरबीआय व्यापारी बँकांना अल्पकालीन कर्ज देते.
सामान्यतः, जेव्हा आरबीआय रेपो दरात कपात करते, तेव्हा बँका त्यांच्या ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जांवरील व्याजदरही कमी करतात. याचा थेट फायदा कर्जदारांना होतो, कारण त्यांच्या मासिक हप्त्यांमध्ये (ईएमआय) घट होते. या वेळी देखील, एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, एसबीआय यांसारख्या अनेक प्रमुख बँकांनी आपल्या कर्जदरांमध्ये कपात केली.
परंतु, सार्वजनिक क्षेत्रातील इंडियन बँकेने मात्र अपेक्षेविरुद्ध निर्णय घेतला. बँकेने आपल्या रेपो-लिंक्ड कर्जाच्या व्याजदरात (आरबीएलआर) ०.१० टक्क्यांची वाढ केली आहे. त्यामुळे आता इंडियन बँकेचा आरबीएलआर ८.९५ टक्क्यांवरून वाढून ९.०५ टक्के झाला आहे.
इंडियन बँकेचा निर्णय आणि त्याची कारणे
इंडियन बँकेने हा निर्णय आपल्या मालमत्ता-दायित्व व्यवस्थापन समितीच्या (एएलसीओ) बैठकीनंतर घेतला. या बैठकीत विविध प्रकारच्या व्याजदरांचा आढावा घेण्यात आला आणि त्यानुसार सुधारित दर लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
विशेष म्हणजे, एकीकडे बँकेने रेपो-आधारित व्याजदरात (आरबीएलआर) वाढ केली असली, तरी दुसरीकडे काही व्याजदरांमध्ये कपातही केली आहे. उदाहरणार्थ, ट्रेझरी बिल आधारित व्याजदर (टीबीएलआर) ६ महिन्यांपासून ३ वर्षांपर्यंतच्या मुदतीसाठी ०.०५ टक्क्यांनी कमी करून ६.५ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, बेस रेटदेखील ०.०५ टक्क्यांनी कमी करून ९.८० टक्के करण्यात आला आहे.
बँकेच्या या निर्णयामागील संभाव्य कारणे पुढीलप्रमाणे असू शकतात:
- नफा वाढविण्याची रणनीती: बँक आपल्या मार्जिन वाढवून नफा वाढविण्याचा प्रयत्न करत असू शकते.
- मालमत्ता गुणवत्ता सुधारणे: वाढीव व्याजदरामुळे कमी गुणवत्तेचे कर्ज देण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकते.
- भांडवल पुरेसेपणा रॅशिओ सुधारणे: बँक आपले भांडवल पुरेसेपणा निकष सुधारण्यासाठी हा मार्ग अवलंबू शकते.
- बाजार स्थिती: विशिष्ट बाजारपेठांमध्ये कर्जाच्या मागणीत वाढ होत असल्यास, बँक उच्च दराने कर्ज देऊ शकते.
व्याजदरवाढीचा ग्राहकांवर होणारा परिणाम
इंडियन बँकेच्या या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम बँकेकडून कर्ज घेतलेल्या आणि घेऊ इच्छिणाऱ्या ग्राहकांवर होणार आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने गृहकर्ज, वाहन कर्ज, वैयक्तिक कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांचा समावेश आहे.
१. ईएमआयमध्ये वाढ: व्याजदरात वाढ झाल्याने कर्जदारांच्या मासिक हप्त्यांमध्ये वाढ होणार आहे. उदाहरणार्थ, २० वर्षांच्या मुदतीसाठी ५० लाख रुपयांचे गृहकर्ज घेतलेल्या ग्राहकाच्या ईएमआयमध्ये अंदाजे ३०० ते ५०० रुपयांची वाढ होऊ शकते.
२. कर्जाची एकूण किंमत वाढणार: व्याजदरात वाढ झाल्याने कर्जाच्या संपूर्ण कालावधीत ग्राहकाला जास्त रक्कम चुकवावी लागणार आहे. दीर्घकालीन कर्जांसाठी ही रक्कम लाखो रुपयांपर्यंत जाऊ शकते.
३. नवीन कर्जदारांवर अधिक दबाव: ज्या ग्राहकांनी अलीकडेच कर्ज घेण्याचे नियोजन केले आहे, त्यांना आता जास्त व्याज दराने कर्ज घ्यावे लागणार आहे, किंवा त्यांचे कर्ज घेण्याचे निर्णय पुन्हा विचार करावे लागतील.
४. परतफेडीच्या क्षमतेवर परिणाम: व्याजदरात वाढ झाल्याने काही ग्राहकांच्या कर्जाच्या परतफेडीच्या क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः ज्या कर्जदारांचे उत्पन्न स्थिर आहे आणि खर्च वाढत आहेत, अशांना कर्जफेडीत अडचणी येऊ शकतात.
ग्राहकांसाठी काय असावी रणनीती?
इंडियन बँकेच्या या निर्णयानंतर ग्राहकांनी पुढील गोष्टींचा विचार करणे महत्त्वाचे ठरेल:
१. कर्जांचे पुनर्मूल्यांकन करा: सध्या कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांनी त्यांच्या कर्जाच्या अटी व शर्तींचे पुनर्मूल्यांकन करावे. काही बँका कमी व्याजदराने कर्ज पुनर्गठन करण्याची संधी देत असतील तर त्याचा फायदा घ्यावा.
२. बँकांची तुलना करा: नवीन कर्ज घेण्यापूर्वी विविध बँकांच्या व्याजदरांची तुलना करा. एखादी बँक जास्त व्याजदर आकारत असेल तर दुसऱ्या बँकेकडून कर्ज घेण्याचा पर्याय तपासावा.
३. व्याजदराचे स्वरूप ठरवा: फिक्स्ड रेट आणि फ्लोटिंग रेट अशा दोन्ही प्रकारच्या कर्जांबाबत माहिती घ्या. काही परिस्थितीत निश्चित व्याजदर असलेले कर्ज घेणे फायद्याचे ठरू शकते.
४. आर्थिक नियोजन सुधारा: वाढीव ईएमआयमुळे मासिक बजेटवर ताण पडणार असल्यास, आपले आर्थिक नियोजन पुन्हा तपासून बघा. अनावश्यक खर्च कमी करणे, उत्पन्नाचे अतिरिक्त स्त्रोत शोधणे अशा उपायांचा विचार करावा.
५. कर्ज अदा करण्याचा वेग वाढवा: शक्य असल्या स, अतिरिक्त रक्कम भरून कर्जाची मुद्दल रक्कम लवकर कमी करण्याचा प्रयत्न करावा. यामुळे दीर्घकालीन व्याज खर्च कमी होऊ शकतो.
इंडियन बँकेच्या या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम बँकिंग क्षेत्रात दिसू शकतात:
१. इतर बँकांवर दबाव: इंडियन बँकेच्या या निर्णयामुळे इतर सरकारी आणि खासगी बँकांवरही व्याजदर वाढविण्याचा दबाव येऊ शकतो.
२. कर्ज वाढीवर परिणाम: उच्च व्याजदरांमुळे कर्जाची मागणी कमी होऊ शकते, ज्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवर होऊ शकतो.
३. बँकांमधील स्पर्धा: उच्च व्याजदर आकारणाऱ्या बँकांच्या तुलनेत कमी व्याजदर देऊ करणाऱ्या बँकांना ग्राहकांचा अधिक प्रतिसाद मिळू शकतो.
४. आर्थिक धोरणांवर प्रभाव: बँकांचे अशा प्रकारचे निर्णय आरबीआयच्या भविष्यातील आर्थिक धोरणांवर प्रभाव टाकू शकतात.
इंडियन बँकेच्या व्याजदरवाढीच्या निर्णयामुळे बँकेच्या ग्राहकांना आर्थिक नियोजनात बदल करावे लागणार आहेत. एका बाजूला आरबीआय अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी आणि महागाई नियंत्रित ठेवण्यासाठी व्याजदर कमी करत असताना, दुसरीकडे काही बँका आपली नफा मार्जिन वाढविण्यासाठी व्याजदर वाढवत आहेत.
अशा परिस्थितीत ग्राहकांनी सावधगिरीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. कर्ज घेण्यापूर्वी विविध बँकांच्या दरांची तुलना करणे, व्याजदराचे स्वरूप निवडणे, आणि दीर्घकालीन आर्थिक नियोजन करणे ही काळाची गरज आहे. सरकारी बँकांनी ग्राहकांच्या हितांचा विचार करून व्याजदरांबाबत निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. मात्र, अशा निर्णयांमुळे ग्राहक वर्ग हा सरकारी बँकांकडून खासगी बँकांकडे वळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
परिणामी, बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि ग्राहक दोघांचेही इंडियन बँकेच्या या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे. पुढील काही महिन्यांत इतर बँका कोणते धोरण अवलंबतात आणि त्याचा कर्जबाजारावर काय परिणाम होतो हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.