Harbhara MSP शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळावा यासाठी भारत सरकारने ‘नाफेड’ (NAFED) सारख्या संस्थांद्वारे हमीभावावर शेतमाल खरेदी करण्याची व्यवस्था केली आहे. मात्र, अलीकडील काळात या प्रक्रियेत अनेक त्रुटी दिसून येत आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. विशेषतः तूर आणि हरभरा या पिकांच्या बाबतीत ही समस्या अधिक गंभीर बनली आहे.
सद्यस्थितीत तुरीचा हंगाम अंतिम टप्प्यात आला असून हरभऱ्याची काढणी सुरू झाली आहे. मात्र, शेतकरी वर्गाला अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. याचं मुख्य कारण म्हणजे शासनाच्या हमीभाव योजनेची अंमलबजावणी वेळेवर न होणे. तुरीच्या खरेदीसाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू असली तरी, प्रत्यक्ष खरेदी अद्याप सुरू झालेली नाही. त्याचप्रमाणे, हरभऱ्याच्या खरेदीसाठी तर नोंदणीही अद्याप सुरू करण्यात आलेली नाही.
तुरीची खरेदी: केवळ नोंदणी, प्रत्यक्ष खरेदी नाही
तुरीच्या खरेदीसाठी शासकीय केंद्रांवर नोंदणी प्रक्रिया सुरू असली तरी, प्रत्यक्ष खरेदी प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही. शासनाने २५ फेब्रुवारी रोजी खरेदीसाठी ३० दिवसांची मुदतवाढ जाहीर केली असली तरी, जिल्ह्यातील २० पैकी एकाही केंद्रावर अद्याप खरेदी सुरू झालेली नाही. या विलंबामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या तातडीच्या आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी बाजारातील कमी दराने तूर विकण्याची वेळ आली आहे.
हवामान बदलाचा परिणाम
यंदाच्या हंगामात सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाल्याने तुरीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटले आहे. तसेच, दोन वेळा आलेल्या ढगाळ वातावरणाचा फटका हरभऱ्याला बसला असून, त्याच्या उत्पादनातही मोठी घट झाली आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांना अपेक्षित उत्पादन न मिळाल्याने त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
बाजारभाव आणि हमीभावातील तफावत
बाजारातील सध्याच्या परिस्थितीकडे पाहिल्यास, तुरीचा हमीभाव ७,५५० रुपये प्रति क्विंटल असूनही, बाजार समित्यांमध्ये तिला केवळ ७,१०० ते ७,४०० रुपयांचा दर मिळत आहे. याचप्रमाणे, हरभऱ्याच्या हमीभावाचा दर ५,६५० रुपये प्रति क्विंटल असताना, बाजारात तो फक्त ५,१०० ते ५,५०० रुपयांच्या दराने विकला जात आहे. ही तफावत प्रति क्विंटल ४०० ते ५०० रुपयांपर्यंत जाते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे.
नाफेडची भूमिका आणि कार्यपद्धती
नाफेड (NAFED – National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd.) ही भारत सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्य करणारी संस्था आहे. या संस्थेची स्थापना १९५८ मध्ये झाली असून, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी हमीभावावर शेतमाल खरेदी करण्याची जबाबदारी या संस्थेवर आहे.
नाफेडची खरेदी प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे असते:
- नोंदणी प्रक्रिया: शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाची नोंदणी करणे आवश्यक असते.
- पात्रता तपासणी: शेतकऱ्यांची कागदपत्रे आणि त्यांच्या उत्पादनाची गुणवत्ता तपासली जाते.
- खरेदी केंद्रावर शेतमाल नेणे: पात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालासह निश्चित केलेल्या खरेदी केंद्रावर जावे लागते.
- गुणवत्ता तपासणी: शेतमालाची प्रत्यक्ष गुणवत्ता तपासली जाते.
- मूल्य निर्धारण आणि खरेदी: गुणवत्तेनुसार हमीभावावर शेतमालाची खरेदी केली जाते.
- पैसे अदा करणे: शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा केले जातात.
परंतु, प्रत्यक्षात ही प्रक्रिया योग्य वेळेत पूर्ण होत नसल्याने शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
शेतकऱ्यांसमोरील आव्हाने
- आर्थिक चणचण: बहुतांश शेतकरी आर्थिक अडचणीत असतात आणि त्यांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा, शेती खर्च, शाळेची फी, वैद्यकीय खर्च इत्यादी भागवण्यासाठी त्वरित पैशांची गरज असते.
- साठवणुकीची समस्या: शेतकऱ्यांकडे त्यांच्या शेतमालाची योग्य साठवणूक करण्यासाठी पुरेशी सुविधा नसल्याने, ते त्यांचा माल खराब होण्यापूर्वी विकण्यास भाग पडतात.
- कर्जाची परतफेड: बऱ्याच शेतकऱ्यांनी शेतीसाठी कर्ज घेतलेले असते आणि हंगाम नंतर ते परत करण्याची वेळ येते. हमीभावाची रक्कम मिळण्यास विलंब झाल्यास, त्यांना कर्जावरील व्याज भरण्याचा अतिरिक्त बोजा पडतो.
- व्यापारी आणि दलालांचे शोषण: खरेदी केंद्रे उशिरा सुरू झाल्यामुळे, शेतकरी खासगी व्यापारी आणि दलालांच्या जाळ्यात अडकतात, जे त्यांना बाजारभावापेक्षा कमी किंमतीत माल विकण्यास भाग पाडतात.
सरकारी धोरणांची त्रुटी
सरकारने हमीभाव जाहीर करताना, खरेदी प्रक्रिया सुरळीत चालावी यासाठी योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे. परंतु, सद्य परिस्थितीत अनेक त्रुटी दिसून येत आहेत:
- खरेदी केंद्रांची अपुरी संख्या: जिल्ह्यात फक्त २० खरेदी केंद्रे असणे ही संख्या अपुरी आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दूरवरून माल घेऊन यावा लागतो, ज्यात वाहतूक खर्च वाढतो.
- अपुरे मनुष्यबळ: खरेदी केंद्रांवर पुरेसे कर्मचारी नेमले जात नाहीत, ज्यामुळे प्रक्रिया विलंबित होते.
- अकार्यक्षम नोंदणी प्रक्रिया: नोंदणी प्रक्रिया जटिल आणि वेळखाऊ असल्याने शेतकऱ्यांना त्रास होतो.
- निधीची कमतरता: केंद्र शासनाकडून राज्य शासनाला पुरेसा निधी वेळेवर मिळत नसल्याने खरेदी प्रक्रिया विलंबित होते.
- तांत्रिक अडचणी: ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रियेत अनेकदा तांत्रिक अडचणी येतात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक त्रास होतो.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या
- त्वरित खरेदी प्रक्रिया सुरू करणे: सरकारने तातडीने तूर आणि हरभरा खरेदी प्रक्रिया सुरू करावी.
- हमीभावात वाढ करणे: वाढत्या उत्पादन खर्चाचा विचार करता हमीभावात भरीव वाढ करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
- खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवणे: प्रत्येक तालुक्यात किमान दोन खरेदी केंद्रे असावीत, जेणेकरून शेतकऱ्यांना जवळच्या ठिकाणी माल विकता येईल.
- नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करणे: शेतकऱ्यांना नोंदणी करण्यासाठी एक खिडकी योजना राबवावी, जेणेकरून ते एकाच ठिकाणी सर्व कागदपत्रे जमा करू शकतील.
- सात दिवसांत पैसे जमा करणे: शेतमाल विकल्यानंतर जास्तीत जास्त सात दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याची मागणी आहे.
सरकारने तातडीने योग्य उपाययोजना न केल्यास, या समस्येचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात:
- शेतकरी आत्महत्या: आर्थिक संकटात सापडलेले शेतकरी अति नैराश्यातून आत्महत्येचा मार्ग निवडू शकतात.
- शेती व्यवसाय सोडणे: तरुण पिढी शेती व्यवसायापासून दूर जाऊ शकते, ज्यामुळे भविष्यात अन्नधान्य उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो.
- सामाजिक अशांतता: शेतकऱ्यांचा रोष वाढल्यास, त्याचे रूपांतर सामाजिक अशांततेत होऊ शकते.
- बाजारभावावर परिणाम: शेतकऱ्यांना बाजारात कमी किंमतीत माल विकावा लागल्यास, व्यापारी आणि दलाल हा फायदा घेतात आणि ग्राहकांना मात्र महागाईचा सामना करावा लागतो.
या समस्येवर मात करण्यासाठी काही प्रभावी उपाययोजना:
- शासकीय यंत्रणेचे सुदृढीकरण: नाफेड आणि इतर शासकीय यंत्रणांची कार्यपद्धती अधिक कार्यक्षम करणे आवश्यक आहे.
- डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर: शेतकऱ्यांसाठी एक सुरळीत डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित करावे, ज्यावर ते त्यांच्या शेतमालाची नोंदणी करू शकतील आणि खरेदी प्रक्रियेची स्थिती तपासू शकतील.
- निधीची तरतूद: केंद्र आणि राज्य सरकारने हमीभाव खरेदीसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा.
- पीक विमा योजनेचे बळकटीकरण: हवामान बदलामुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी पीक विमा योजनेचे बळकटीकरण करावे.
- शेतकऱ्यांचे प्रशिक्षण: शेतकऱ्यांना हमीभाव योजनेअंतर्गत त्यांच्या हक्कांबद्दल आणि प्रक्रियेबद्दल योग्य प्रशिक्षण द्यावे.
शेतकरी हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे आणि त्यांच्या हिताचे संरक्षण करणे हे शासनाचे परम कर्तव्य आहे. हमीभाव योजनेची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने आणि वेळेवर झाली तर, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समस्या बऱ्याच प्रमाणात कमी होऊ शकतात.
सरकारने तातडीने तूर आणि हरभरा खरेदी प्रक्रिया सुरू करावी आणि भविष्यात अशा समस्या उद्भवू नयेत यासाठी दीर्घकालीन धोरणात्मक बदल करावेत. शेतकऱ्यांचा वाढता असंतोष लक्षात घेता, शासनाने या गंभीर समस्येकडे दुर्लक्ष न करता, त्वरित कारवाई करणे आवश्यक आहे.