High Court big relief आजच्या आर्थिक जगतात कर्ज हे जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहे. घर, वाहन, शिक्षण किंवा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अनेकजण बँकांकडून कर्ज घेतात. मात्र काही वेळा, विविध कारणांमुळे कर्जदार कर्जाची परतफेड करण्यास असमर्थ ठरतात. अशा परिस्थितीत, कर्ज वसुलीसाठी बँका विविध पद्धतींचा अवलंब करतात. त्यापैकी एक म्हणजे “लुकआउट सर्क्युलर” (LOC) जारी करणे, ज्यामुळे कर्जदारांना परदेश प्रवासावर बंधने येतात.
अलीकडेच, दिल्ली उच्च न्यायालयाने कर्ज वसुलीच्या संदर्भात एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे कर्जाची परतफेड न करू शकणाऱ्या अनेक कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. प्रत्येक कर्जदाराने हा निर्णय समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
या प्रकरणात, एका कंपनीच्या माजी संचालकाविरुद्ध बँकेने जारी केलेले लुकआउट परिपत्रक दिल्ली उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. प्रकरणातील तपशीलानुसार, ही व्यक्ती ज्या कंपनीत कार्यरत होती, त्या कंपनीने घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यात अपयश आले होते आणि ही व्यक्ती कर्ज मिळवण्यासाठी जामीनदार म्हणून सहभागी झाली होती.
खटल्याच्या माहितीनुसार, याचिकाकर्ते (माजी संचालक) त्यावेळी बँकेचे संचालक होते आणि त्यांनी ६९ कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी हमी दिली होती. काही काळानंतर त्या व्यक्तीने संचालक पदाचा राजीनामा दिला आणि दुसऱ्या कंपनीत सामील झाला. जेव्हा कंपनीने कर्जाची परतफेड केली नाही, तेव्हा बँकेने त्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू केली आणि त्या व्यक्तीविरुद्ध लुकआउट परिपत्रक जारी करण्याची विनंती केली.
न्यायालयाचे निरीक्षण
या प्रकरणाची सुनावणी करताना, न्यायालयाने काही महत्त्वपूर्ण मुद्दे नोंदवले:
- गुन्हेगारी प्रकरणाशिवाय LOC अयोग्य: न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जोपर्यंत कोणी गुन्हेगारी प्रकरणात सामील नाही, तोपर्यंत बँका केवळ कर्जाची रक्कम वसूल करण्यासाठी लुकआउट सर्क्युलर जारी करू शकत नाहीत.
- पैशांचा अपव्यय नसल्यास LOC अनावश्यक: जेव्हा पैशांचा कोणताही अपव्यय किंवा गैरवापर झालेला नाही, तेव्हा कर्ज वसुलीसाठी बँकेने LOC जारी करण्याचे कोणतेही समर्थनीय कारण नाही.
- कलम २१ चे महत्त्व: न्यायालयाने भारतीय संविधानाच्या कलम २१ चा उल्लेख केला, ज्यानुसार कोणत्याही व्यक्तीला परदेशात प्रवास करण्याचा मौलिक अधिकार आहे. बँका या अधिकाराचे स्वेच्छेने उल्लंघन करू शकत नाहीत किंवा बेकायदेशीरपणे हा अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाहीत.
- फौजदारी खटल्याचा अभाव: न्यायालयाने नोंद घेतली की, याचिकाकर्त्याविरुद्ध कोणताही फौजदारी खटला नोंदवला गेला नव्हता किंवा प्रलंबित नव्हता, तसेच त्याच्यावर कोणत्याही कर्जाच्या अपहाराचा आरोप नव्हता.
न्यायालयाचा निर्णय आणि त्याचे महत्त्व
दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने बँकेने जारी केलेले लुकआउट सर्क्युलर रद्द करत, बँकांना एक स्पष्ट इशारा दिला आहे:
“एलओसीचा वापर प्रत्येक प्रकरणात करता येणार नाही. केवळ गुन्हेगारी प्रकरणांमध्येच याचा वापर केला जावा. अशी प्रकरणे आता अधिक उजेडात येत आहेत, त्यामुळे बँकांनी याकडे विशेष लक्ष द्यावे.” – दिल्ली उच्च न्यायालय
या निर्णयाचे अनेक महत्त्वपूर्ण परिणाम होतील:
- कर्जदारांच्या अधिकारांचे संरक्षण: या निर्णयामुळे कर्जदारांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण होईल. केवळ कर्ज थकल्यामुळे त्यांचे प्रवास स्वातंत्र्य मर्यादित होणार नाही.
- बँकांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे: बँकांना आता कर्ज वसुलीसाठी नवीन धोरणे आखावी लागतील. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की LOC हे अंतिम उपाय असून, केवळ गुन्हेगारी प्रकरणांमध्येच त्याचा वापर केला जावा.
- आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्यांसाठी दिलासा: आर्थिक अडचणींमुळे कर्जाची परतफेड न करू शकणाऱ्या लोकांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळेल. त्यांना आता केवळ कर्ज थकल्यामुळे प्रवासावर बंधने येणार नाहीत.
- दीर्घकालीन परिणाम: हा निर्णय भविष्यातील अनेक प्रकरणांसाठी महत्त्वपूर्ण निकष म्हणून वापरला जाईल.
कर्जदारांसाठी महत्त्वाची माहिती
या निर्णयाच्या प्रकाशात, कर्जदारांनी पुढील गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात:
- कर्ज परतफेडीचे महत्त्व: निर्णय कर्जदारांच्या बाजूने असला तरी, कर्जाची नियमित परतफेड करणे हे प्रत्येक कर्जदाराचे नैतिक आणि कायदेशीर कर्तव्य आहे.
- बँकेशी संवाद: कर्ज परतफेडीत अडचणी आल्यास, बँकेशी खुला संवाद साधणे महत्त्वाचे आहे. अनेक बँका पुनर्रचना योजना किंवा एकरकमी समझोता (OTS) योजना देऊ करतात.
- कायदेशीर सल्ला: बँकेने अयोग्य कारवाई केल्यास, कायदेशीर सल्ला घेणे उचित ठरेल. या निर्णयामुळे अनेक कर्जदारांना न्यायालयात दाद मागण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
- योग्य कागदपत्रे जतन करणे: कर्ज घेताना आणि परतफेड करताना सर्व महत्त्वाची कागदपत्रे जतन करावीत. कोणत्याही वादाच्या स्थितीत ही कागदपत्रे महत्त्वाची ठरू शकतात.
बँकांसाठी महत्त्वाची माहिती
दिल्ली उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय बँकांसाठीही महत्त्वाचा संदेश देतो:
- कायदेशीर चौकट मध्ये कारवाई: बँकांनी कर्ज वसुलीसाठी केवळ कायदेशीर चौकटेत राहून कारवाई करावी. मनमानी कारवाई टाळावी.
- वैकल्पिक वसुली मार्ग: LOC सारख्या कठोर उपायांऐवजी, बँकांनी वैकल्पिक वसुली मार्गांचा अवलंब करावा.
- गुन्हेगारी प्रकरणांची योग्य चाचणी: केवळ गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणांमध्येच LOC चा वापर करावा. प्रत्येक कर्ज थकबाकी प्रकरण हे गुन्हेगारी प्रकरण नसते.
- कर्जदारांच्या अधिकारांचा आदर: बँकांनी कर्जदारांच्या मूलभूत अधिकारांचा आदर करावा आणि कर्ज वसुलीच्या प्रक्रियेत मानवी प्रतिष्ठा आणि अधिकारांचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घ्यावी.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय कर्ज वसुलीच्या क्षेत्रात एक महत्त्वाचा मैलाचा दगड ठरला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांपेक्षा कर्ज वसुली अधिक महत्त्वाची नाही. केवळ कर्ज थकल्यामुळे नागरिकांच्या प्रवास स्वातंत्र्यावर बंधने घालणे हे अयोग्य आहे.
हा निर्णय कर्जदारांसाठी एक महत्त्वाचा दिलासा देत असला तरी, कर्जाची नियमित परतफेड करणे हे प्रत्येक कर्जदाराचे कर्तव्य आहे. समाजातील आर्थिक व्यवहारांची सुस्थिती राखण्यासाठी कर्जदार आणि बँका दोघांनीही आपापल्या जबाबदाऱ्या योग्य प्रकारे पार पाडणे आवश्यक आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांनी कर्ज घेताना आणि त्याची परतफेड करताना योग्य माहिती घेणे आणि कायदेशीर चौकटेत राहून कार्य करणे महत्त्वाचे आहे. याचबरोबर, बँकांनीही कर्ज वसुलीच्या प्रक्रियेत मानवी प्रतिष्ठा आणि अधिकारांचा आदर राखणे अत्यंत आवश्यक आहे.