interest-free loan महाराष्ट्र राज्यातील पर्यटन क्षेत्र हे अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहे. ऐतिहासिक वारसा, समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा, नैसर्गिक सौंदर्य आणि विविध प्रकारचे पर्यटन स्थळांमुळे महाराष्ट्र हे देशातील अग्रगण्य पर्यटन केंद्र बनले आहे. मात्र, या क्षेत्रात महिलांचा सहभाग अजूनही अपेक्षित प्रमाणात नाही. याच बाबीचा विचार करून राज्य शासनाने ‘आई’ नावाची महिला केंद्रित पर्यटन धोरण योजना जाहीर केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश पर्यटन क्षेत्रात महिलांना उद्योजक म्हणून पुढे आणून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे आहे.
‘आई’ योजनेची पार्श्वभूमी
महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन विकास विभागाने आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये ‘आई’ योजना सुरू केली. महिलांमध्ये उद्योजकता आणि नेतृत्वगुण विकसित करण्याच्या उद्देशाने ही योजना आखली गेली आहे. पर्यटन क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढवून त्यांना स्वावलंबी बनवण्याचे धोरण असल्याने या योजनेचे नाव ‘आई’ असे ठेवण्यात आले आहे, जे महिलांचे सन्मान, सामर्थ्य आणि स्वावलंबन यांचे प्रतीक आहे.
या योजनेला आता चार महिन्यांचा कालावधी उलटला असला तरी, योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र आहे. विशेषतः पुणे विभागातील पाच जिल्ह्यांमधून अत्यल्प प्रमाणात अर्ज आले आहेत. ही बाब चिंताजनक असून याचे मुख्य कारण म्हणजे योजनेविषयी असलेली अपुरी जनजागृती आणि माहितीचा अभाव. राष्ट्रीयकृत बँकांपर्यंत देखील योजनेची संपूर्ण माहिती पोहोचलेली नाही, ज्यामुळे योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही.
‘आई’ योजनेची पंचसूत्री
महाराष्ट्र पर्यटन विकास विभागाने ‘आई’ योजनेसाठी पाच महत्त्वाचे स्तंभ निश्चित केले आहेत:
- महिला उद्योजकता विकास: पर्यटन क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढवून त्यांना स्वतःचे उद्योग व व्यवसाय सुरू करण्यास प्रोत्साहन.
- पायाभूत सुविधा: महिला पर्यटकांसाठी सुरक्षित व सोयीस्कर पायाभूत सुविधांचा विकास.
- पर्यटकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य: महिला पर्यटकांच्या सुरक्षेवर विशेष लक्ष देणारी धोरणे.
- महिला पर्यटकांसाठी कस्टमाइज्ड उत्पादने व सवलती: महिला पर्यटकांच्या गरजा व आवडी-निवडी लक्षात घेऊन विशेष सेवा व सुविधा विकसित करणे.
- प्रवास आणि पर्यटन विकास: महिलांसाठी सुरक्षित व आरामदायी पर्यटन अनुभव सुनिश्चित करणे.
ही पंचसूत्री केवळ महिला उद्योजकांसाठीच नव्हे तर महिला पर्यटकांसाठीही फायदेशीर ठरणारी आहे. महिला उद्योजकांना व्यवसाय सुरू करण्यास प्रोत्साहन देऊन आर्थिक सक्षमीकरण करणे आणि महिला पर्यटकांना सुरक्षित व सोयीस्कर पर्यटन अनुभव देणे हे दुहेरी उद्दिष्ट योजनेमागे आहे.
योजनेची पात्रता निकष
‘आई’ योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- व्यवसाय नोंदणी: पर्यटन व्यवसाय पर्यटन संचालनालयाकडे अधिकृतपणे नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे.
- महिला मालकी: व्यवसायाची मालकी महिलेच्या नावावर असणे आणि तो महिलांनीच चालवणे आवश्यक आहे.
- मनुष्यबळ निकष:
- हॉटेल्स व रेस्टॉरन्ट्समध्ये ५०% व्यवस्थापकीय व इतर कर्मचारी महिला असणे आवश्यक.
- टूर आणि ट्रॅव्हल्स एजन्सींमध्ये किमान ५०% कर्मचारी महिला असणे अनिवार्य.
- परवानग्या: पर्यटन व्यवसायासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व कायदेशीर परवानग्या असणे आवश्यक.
या निकषांची पूर्तता करणाऱ्या महिला उद्योजकांना ‘आई’ योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्य मिळू शकते.
आर्थिक सहाय्य स्वरूप
योजनेअंतर्गत महिला उद्योजकांना खालील प्रकारे आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे:
- बिनव्याजी कर्ज: पर्यटन क्षेत्राशी संबंधित ४१ प्रकारचे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी १५ लाख रुपयांपर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध.
- व्याज अनुदान: बँकांमार्फत दिलेल्या कर्जावरील १२% पर्यंतचे व्याज पर्यटन संचालनालयाकडून भरले जाईल.
या आर्थिक सहाय्यामुळे महिलांना पर्यटन क्षेत्रात व्यवसाय सुरू करणे सुलभ होणार आहे. विशेषतः व्याजातील मोठी बचत होत असल्याने व्यवसायाला आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होईल.
पात्र व्यवसायांची यादी
‘आई’ योजनेअंतर्गत पर्यटन क्षेत्राशी निगडित असलेले ४१ प्रकारचे व्यवसाय समाविष्ट आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने:
- हॉटेल, लॉज, रिसॉर्ट्स
- रेस्टॉरन्ट्स व कॅटरिंग सेवा
- टूर आणि ट्रॅव्हल एजन्सी
- होमस्टे व गेस्ट हाउस
- एडव्हेंचर स्पोर्ट्स व ऍक्टिव्हिटी सेंटर
- कला व हस्तकला केंद्र
- पर्यटन मार्गदर्शन सेवा
- प्रवासी वाहतूक सेवा
- कला व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन
- स्थानिक उत्पादने विक्री केंद्र
- पर्यटन प्रशिक्षण केंद्र
अशा विविध प्रकारचे व्यवसाय महिला सुरू करू शकतात आणि योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
योजनेची सद्यस्थिती व आव्हाने
‘आई’ योजना सुरू होऊन चार महिने उलटले असले तरी, योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र आहे. पुणे विभागातील पाच जिल्ह्यांमधून फारच कमी अर्ज प्राप्त झाले आहेत. याची प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत:
- अपुरी जनजागृती: योजनेची माहिती पुरेशा प्रमाणात महिलांपर्यंत पोहोचली नाही.
- बँकांचा अपुरा सहभाग: राष्ट्रीयकृत बँकांपर्यंत योजनेची संपूर्ण माहिती पोहोचली नसल्याने कर्ज प्रक्रिया प्रभावीपणे राबवली जात नाही.
- जटिल प्रक्रिया: अर्ज प्रक्रिया व कागदपत्रांची पूर्तता यांमध्ये असलेली जटिलता.
- आर्थिक साक्षरतेचा अभाव: अनेक महिलांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक व्यवसायिक व आर्थिक ज्ञानाचा अभाव.
या आव्हानांमुळे योजनेचे अपेक्षित परिणाम दिसत नाहीत. म्हणूनच पर्यटन विभागाचे उपसंचालक शमा पवार यांनी महिलांना या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे.
योजनेला चालना देण्यासाठी उपाय
‘आई’ योजना अधिक प्रभावीपणे राबवण्यासाठी खालील उपाय सुचवले जाऊ शकतात:
- प्रभावी जनजागृती मोहीम: स्थानिक पातळीवर कार्यशाळा, जाहिरात मोहीम व जनजागृती कार्यक्रमांद्वारे योजनेची माहिती अधिकाधिक महिलांपर्यंत पोहोचवणे.
- बँकांशी समन्वय: राष्ट्रीयकृत बँकांच्या अधिकाऱ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवून योजनेची सविस्तर माहिती देणे.
- सुलभ अर्ज प्रक्रिया: अर्ज प्रक्रिया सोपी करून तसेच ऑनलाइन अर्ज प्रणाली अधिक सुलभ बनवणे.
- प्रशिक्षण कार्यक्रम: इच्छुक महिला उद्योजकांसाठी व्यवसाय व्यवस्थापन, आर्थिक नियोजन व पर्यटन क्षेत्रातील संधी यावर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे.
- यशस्वी उदाहरणांचा प्रचार: योजनेचा लाभ घेऊन यशस्वी झालेल्या महिला उद्योजकांची उदाहरणे समोर आणून प्रेरणा देणे.
- मार्गदर्शन केंद्र: जिल्हा पातळीवर विशेष मार्गदर्शन केंद्र स्थापन करून महिलांना व्यवसाय सुरू करण्यापासून ते कर्ज प्रक्रियेपर्यंत सर्व प्रकारचे मार्गदर्शन देणे.
या उपायांमुळे योजनेला अधिक चालना मिळून महिला उद्योजकांची संख्या वाढण्यास मदत होईल.
‘आई’ योजनेचे संभाव्य फायदे
या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी झाल्यास खालील फायदे अपेक्षित आहेत:
- आर्थिक सक्षमीकरण: महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळून त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण होईल.
- रोजगार निर्मिती: नवीन व्यवसायांमुळे इतर महिलांसाठीही रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
- पर्यटन क्षेत्राचा विकास: अधिक महिला उद्योजकांच्या सहभागामुळे पर्यटन क्षेत्रात नावीन्यपूर्ण सेवा व सुविधा विकसित होतील.
- महिला पर्यटकांसाठी सुरक्षित वातावरण: महिला चालवलेल्या पर्यटन व्यवसायांमुळे महिला पर्यटकांना अधिक सुरक्षित वातावरण मिळेल.
- स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना: स्थानिक पातळीवर पर्यटन व्यवसाय सुरू झाल्याने स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
- समाजात महिलांचा दर्जा उंचावणे: पर्यटन क्षेत्रात यशस्वी महिला उद्योजकांचा वाढता सहभाग समाजात महिलांचा दर्जा उंचावण्यास मदत करेल.
‘आई’ योजना ही महाराष्ट्र शासनाची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जिचा उद्देश पर्यटन क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढवून त्यांचे आर्थिक व सामाजिक सक्षमीकरण करणे आहे. या योजनेमुळे महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य मिळणार असून, त्यांना उद्योजक म्हणून पुढे येण्याची संधी प्राप्त होणार आहे.
मात्र, योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र असून, अपुरी जनजागृती हे त्यामागील प्रमुख कारण आहे. योजनेला अधिक चालना देण्यासाठी प्रभावी जनजागृती मोहीम, बँकांशी समन्वय, सुलभ अर्ज प्रक्रिया आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम यांची आवश्यकता आहे.
महिला उद्योजक आणि महिला पर्यटक या दोन्हींसाठी फायदेशीर ठरणारी ही योजना महाराष्ट्रातील पर्यटन क्षेत्राला नवी दिशा देण्याची क्षमता बाळगते. त्यासाठी सर्व संबंधित घटकांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. इच्छुक महिलांनी पुढे येऊन या संधीचा लाभ घ्यावा आणि स्वतःच्या सामर्थ्याने यशस्वी उद्योजक बनावे.
योजनेचा अधिक तपशील जाणून घेण्यासाठी महिला उद्योजक पर्यटन विभागाच्या अधिकृत वेबसाईटवरील ऑनलाइन अर्ज लिंकवर क्लिक करू शकतात आणि आवश्यक माहिती मिळवू शकतात.