Kharif Crop Insurance महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांना गेल्या पाच वर्षांपासून पीक विम्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागत आहे. 2020 पासून राज्यातील विविध भागांमध्ये पीक विमा वाटपात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आणि अन्याय होत असल्याचे समोर आले आहे. विशेषतः धाराशिव, बुलढाणा, जळगाव, नांदेड, हिंगोली आणि जालना या जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या विम्यासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
विमा कंपन्यांकडून होणारा अन्याय
विमा कंपन्यांकडून वेगवेगळ्या कारणांचा आधार घेत शेतकऱ्यांना विम्यापासून वंचित ठेवले जात आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांनी योग्य पद्धतीने अर्ज करूनही विमा मंजूर करण्यात आलेला नाही. जेथे विमा मंजूर झाला, तेथे रकमेत मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, काही शेतकऱ्यांना केवळ 2,000 रुपये विमा रक्कम मिळाली, तर काहींना 20,000 रुपये मिळाले. मात्र, प्रत्यक्षात झालेल्या नुकसानीच्या तुलनेत ही रक्कम अत्यंत कमी असल्याचे दिसून आले आहे.
पंचनामे तयार करताना देखील मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आढळून आली आहे. अनेक ठिकाणी नुकसानीचे प्रमाण कमी दाखवण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य विमा रक्कम मिळत नाही. विमा कंपन्या केंद्र शासनाच्या निकषांचा आधार घेत विमा मंजुरीस विलंब करत आहेत.
न्यायासाठी शेतकऱ्यांचा संघर्ष
या अन्यायाविरोधात राज्यभरातील शेतकरी संघटनांनी मोठा लढा उभारला आहे. विविध जिल्ह्यांमध्ये आंदोलने, धरणे, निदर्शने यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी आपला आवाज उठवला आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले, जिथे शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल लागला.
2022 मध्ये तुळजापूर येथील शेतकरी अनिल जगताप यांनी केलेल्या तक्रारीवर जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. त्यांनी 2020 ते 2022 या कालावधीतील पीक विम्यासंदर्भात न्याय मागितला होता. या प्रकरणात समितीने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला, मात्र विमा कंपन्यांनी हा निर्णय राज्यस्तरीय समितीकडे पाठवला. अखेर 17 तारखेला झालेल्या बैठकीत हा निर्णय अंतिम करण्यात आला.
सध्याची परिस्थिती आणि आव्हाने
काही जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला असला तरी, अजूनही अनेक भागांत पीक विमा वाटपात विलंब होत आहे. विमा कंपन्यांकडून नुकसान भरपाईची टक्केवारी कमी-जास्त लावली जात आहे, पंचनाम्यात फेरफार केले जात आहेत आणि केंद्र शासनाच्या निकषांचे कारण देत विमा रक्कम अदा करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.
विशेष चिंतेची बाब म्हणजे काही प्रकरणांमध्ये विमा मंजूर झाल्यानंतरही तो शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेला नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे आणि पुढील हंगामासाठी बियाणे, खते यांची खरेदी करणे कठीण होत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, शेतकऱ्यांनी आपल्या हक्कांसाठी पुढील मार्ग अवलंबावेत:
जिल्हा आणि राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समित्यांकडे योग्य पुरावे आणि कागदपत्रांसह तक्रार नोंदवावी. शेतकरी संघटनांच्या मदतीने सामूहिक लढा द्यावा, कारण एकत्रित प्रयत्नांमुळे अधिक चांगला निकाल मिळू शकतो. आवश्यकता भासल्यास न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करावा. माध्यमांच्या मदतीने आणि निवेदनांद्वारे सरकारपर्यंत आवाज पोहोचवावा. स्थानिक प्रशासन, आमदार आणि खासदारांच्या माध्यमातून विषय मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करावा.
पीक विमा वाटपातील अनियमितता आणि अन्याय हा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसमोरील एक गंभीर प्रश्न बनला आहे. शेतकरी संघटना आणि वैयक्तिक पातळीवर सुरू असलेल्या लढ्यामुळे काही ठिकाणी न्याय मिळाला असला तरी, अजूनही मोठ्या प्रमाणात शेतकरी विम्यापासून वंचित आहेत.