Ladki Bahin Yojana Beneficiary Status महाराष्ट्र राज्य सरकारने अलीकडेच लाडकी बहीण योजनेसाठी नवीन निकष जाहीर केले आहेत. या नवीन निकषांमुळे राज्यातील लाखो महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. सरकारने अपात्र लाभार्थींना शोधण्यासाठी विशेष मोहीम सुरू केली आहे, ज्यात अंगणवाडी सेविका आणि आरटीओ विभागाला महत्त्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
लाडकी बहीण योजनेची पार्श्वभूमी
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय कल्याणकारी योजनांपैकी एक आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी, तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकारने ही योजना सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये देण्यात येत आहेत.
विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला या योजनेचा मोठा फायदा झाल्याचे मानले जाते आणि त्यामुळे महायुती पुन्हा सत्तेत आली. लाडकी बहीण योजनेने निवडणुकीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली हे सर्वमान्य आहे. असे असले तरी, सरकारला आता लक्षात आले आहे की अनेक अपात्र महिला सुद्धा या योजनेचा लाभ घेत आहेत.
नव्या निकषांमागील कारणे
सरकारचे म्हणणे आहे की लाडकी बहीण योजना ही मूळतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि मागास महिलांसाठी तयार केली होती. परंतु, अनेक उच्च उत्पन्न असलेल्या महिला, ज्या इन्कम टॅक्स भरतात, त्यांनीही या योजनेचा लाभ घेतला आहे. याशिवाय, अनेक महिलांच्या नावावर ४ चाकी वाहने किंवा ५ एकरपेक्षा जास्त शेती आहे, अशा महिलाही या योजनेचा लाभ घेत आहेत.
आर्थिक बोझ कमी करण्यासाठी आणि योजनेचा लाभ खरोखर गरजू महिलांपर्यंत पोहोचावा यासाठी सरकारने नवीन निकष लागू केले आहेत. सरकारच्या मते, या नवीन निकषांमुळे योजनेचा आर्थिक बोझ कमी होईल आणि खरोखर गरजू महिलांनाच लाभ मिळेल.
नवीन निकष काय आहेत?
राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेसाठी काही महत्त्वाचे नवीन निकष लागू केले आहेत:
- शेतीची मर्यादा: लाभार्थी महिलेच्या नावावर ५ एकरपेक्षा जास्त शेती असू नये. जर महिलेच्या नावावर ५ एकरपेक्षा जास्त शेती असेल, तर ती या योजनेसाठी अपात्र ठरेल.
- सरकारी नोकरी: जर महिला शासकीय नोकरीत असेल, तर तिला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
- चार चाकी वाहन: जर महिलेच्या नावावर चार चाकी वाहन असेल, तर ती या योजनेसाठी अपात्र ठरेल. जर तिला अगोदरच लाभ मिळत असेल, तर तो थांबवण्यात येईल.
- कुटुंबातील वाहन: आता, महिलेच्या पती किंवा सासऱ्याच्या नावावर चार चाकी वाहन असेल, तरही ती अपात्र ठरेल. हे नवीन निकष एकत्रित किंवा विभक्त कुटुंबांसाठी लागू आहेत.
- इन्कम टॅक्स भरणाऱ्या महिला: जर महिला इन्कम टॅक्स भरत असेल, तर ती या योजनेसाठी अपात्र ठरेल. सरकारच्या मते, या योजनेचा लाभ फक्त आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांसाठीच असावा.
या नवीन निकषांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने एक विशेष मोहीम सुरू केली आहे:
- अंगणवाडी सेविकांची भूमिका: अंगणवाडी सेविकांना घरोघरी जाऊन पडताळणी करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्या महिलांची आर्थिक स्थिती, इन्कम टॅक्स स्थिती आणि इतर माहिती गोळा करत आहेत.
- आरटीओ विभागाची भूमिका: आरटीओ विभागाकडून अशा महिलांची यादी तयार करण्यात येत आहे, ज्यांच्या नावावर किंवा त्यांच्या पती/सासऱ्याच्या नावावर चार चाकी वाहन आहे.
- जिल्हाधिकारी कार्यालय: आरटीओ आणि अंगणवाडी सेविकांकडून मिळालेली माहिती जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत शासनाकडे पाठवली जात आहे.
- महिला व बालविकास कल्याण विभाग: या विभागाकडे योजनेच्या अंमलबजावणीची प्रमुख जबाबदारी आहे. त्यांच्याकडून सर्व पडताळण्या आणि चौकशी हाताळल्या जात आहेत.
या निकषांचा प्रभाव
या नवीन निकषांचा महिलांवर मोठा प्रभाव पडेल:
- लाखो महिलांवर प्रभाव: सरकारच्या या नवीन निकषांमुळे राज्यातील लाखो महिला या योजनेपासून वंचित राहतील. यापूर्वीच अनेक महिलांना अपात्र ठरवून योजनेतून बाहेर काढण्यात आले आहे.
- आर्थिक प्रभाव: दरमहा १,५०० रुपये न मिळाल्याने अनेक महिलांच्या आर्थिक स्थितीवर विपरीत परिणाम होईल.
- सामाजिक प्रभाव: या योजनेने अनेक महिलांना आर्थिक स्वावलंबनाच्या दिशेने पाऊल टाकण्यास मदत केली होती. नवीन निकषांमुळे त्यांची प्रगती खुंटेल.
लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्रातील महिला सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वाची पाऊल होती. परंतु, नवीन निकषांमुळे अनेक महिला या योजनेपासून वंचित राहतील. सरकारचे म्हणणे आहे की ही योजना केवळ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांसाठी आहे. नवीन निकषांमुळे ‘आर्थिकदृष्ट्या सक्षम’ महिलांना योजनेतून बाहेर काढल्याने, सरकारचा आर्थिक बोझ कमी होईल.
सरकारने आतापर्यंत लाखो महिलांना अपात्र ठरवून योजनेतून बाहेर काढले आहे. या निकषांची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी विशेष यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. महिला व बालविकास कल्याण विभाग, आरटीओ, अंगणवाडी सेविका आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्या समन्वयातून ही प्रक्रिया राबवली जात आहे.
आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरणासाठी अशा योजना महत्त्वाच्या असतात. योजनेचा लाभ योग्य लाभार्थींपर्यंत पोहोचावा, हा सरकारचा उद्देश असला तरी, या नवीन निकषांमुळे अनेक महिलांच्या आशांवर पाणी फिरेल, हे निश्चित. नवीन निकषांचा परिणाम होऊन लाडकी बहीण योजनेपासून मिळणारा आर्थिक लाभ फक्त खरोखर गरजू महिलांनाच मिळेल का, हे पुढील काळात दिसून येईल.
लाभार्थींसाठी आवश्यक माहिती
लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थींनी त्यांचा स्टेटस तपासण्यासाठी नजीकच्या ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिका कार्यालयात संपर्क साधावा. त्यांना नवीन निकषांबद्दल सविस्तर माहिती देण्यात येईल आणि त्यांच्या अर्जाची सद्यस्थिती कळवण्यात येईल.
योजनेच्या लाभार्थी महिलांनी त्यांचा स्टेटस ऑनलाईन देखील तपासू शकतात. त्यासाठी त्यांनी सरकारी संकेतस्थळावर जाऊन त्यांचा अर्ज क्रमांक आणि मोबाईल नंबर टाकून माहिती मिळवू शकतात.
नवीन निकषांबद्दल अधिक प्रश्न असल्यास, महिला टोल-फ्री हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधू शकतात आणि त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करू शकतात. सरकारने या योजनेबद्दल जागरुकता वाढवण्यासाठी विशेष मोहीम देखील सुरू केली आहे.