Ladkya Bhahin Yojana महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या महत्वाकांक्षी लाडकी बहीण योजनेत मोठा बदल होत असून, नवीन निकषांमुळे सुमारे ४० लाख महिला या योजनेतून अपात्र ठरण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार, सध्या लाभ घेत असलेल्या महिलांच्या अर्जांची काटेकोर पडताळणी सुरू करण्यात आली असून, अपात्र ठरणाऱ्या महिलांना या योजनेतून वगळण्यात येणार आहे.
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जात होते. मात्र आता या योजनेच्या लाभार्थींची यादी पुन्हा तपासली जात असून, विविध कारणांमुळे अनेक महिला अपात्र ठरणार आहेत.
नवीन निकषांनुसार, संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेणाऱ्या २.३० लाख महिला, ६५ वर्षांवरील १.१० लाख महिला, चार चाकी वाहन असलेल्या आणि नमो शक्ती योजनेच्या १.६० लाख लाभार्थी महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरणार आहेत. याशिवाय फेब्रुवारीत झालेल्या अर्जांच्या छाननीत २ लाख महिला अपात्र ठरल्या आहेत. सरकारी कर्मचारी आणि दिव्यांग महिलांमधील २ लाख महिलाही या योजनेसाठी अपात्र ठरल्या आहेत.
महत्वाची बाब म्हणजे, यापुढे लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नवीन नियम लागू करण्यात येत आहेत. या नियमांनुसार, लाभार्थी महिलांना दरवर्षी जून महिन्यात बँकेत केवायसी अपडेट करणे आणि जीवन प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असणार आहे. या नवीन नियमांमुळे योजनेचा लाभ केवळ पात्र महिलांनाच मिळणार आहे.
सध्या १६.५ लाख महिलांच्या बँक खात्यावरील नावे आणि अर्जातील नावांमध्ये तफावत आढळून आली आहे. या सर्व प्रकरणांची जिल्हास्तरावर काटेकोर तपासणी केली जाणार असून, अपात्र ठरणाऱ्या महिलांना योजनेतून वगळले जाईल. तसेच ज्या महिलांचे आधार कार्ड या योजनेशी लिंक नाही, अशा महिलांनाही योजनेतून बाद केले जाणार आहे.
राज्यात सर्वाधिक लाभार्थी पुणे आणि अहमदनगर जिल्ह्यात आहेत, तर सिंधुदुर्ग आणि गडचिरोली जिल्ह्यात सर्वात कमी लाभार्थी आहेत. या योजनेत ३० ते ३९ वयोगटातील महिलांची संख्या सर्वाधिक आहे.
या नवीन निर्णयामुळे सरकारी खर्चात ३० टक्क्यांची कपात होणार आहे. लाडकी बहीण योजनेमुळे इतर अनेक सरकारी योजनांवर परिणाम झाला होता, मात्र आता नवीन निकषांमुळे अपात्र महिलांची संख्या कमी होणार असल्याने सरकारचे कोट्यवधी रुपये वाचणार आहेत.
या योजनेसाठी पात्र होण्यासाठी महिलांचे वय २१ ते ६५ वर्षे असणे आवश्यक होते. मात्र आता नवीन निकषांनुसार ६५ वर्षांवरील महिला अपात्र ठरणार आहेत. याशिवाय ज्या महिलांकडे चार चाकी वाहन आहे किंवा ज्या नमो शक्ती योजनेच्या लाभार्थी आहेत, त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक महिलांना मोठा धक्का बसणार आहे. विशेषतः ज्या महिला या योजनेवर अवलंबून होत्या, त्यांच्यासाठी हा निर्णय अडचणीचा ठरणार आहे. मात्र सरकारचे म्हणणे आहे की, या योजनेचा लाभ खरोखर गरजू महिलांनाच मिळावा, यासाठी हे नवीन निकष आवश्यक आहेत.
सरकारी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या नवीन निकषांमुळे योजनेची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक होईल आणि योजनेचा लाभ खऱ्या गरजू महिलांपर्यंत पोहोचेल. तसेच दरवर्षी जून महिन्यात केवायसी अपडेट करणे आणि जीवन प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक केल्यामुळे बनावट लाभार्थींवर नियंत्रण येईल.
राज्य सरकारने या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन केल्या असून, त्या माध्यमातून सर्व अर्जांची पडताळणी केली जाणार आहे. या समित्यांमार्फत अपात्र ठरणाऱ्या महिलांना योजनेतून वगळण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.